लखनऊ : जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने निर्देश दिए हैं कि सभी तहसीलें अपने यहां के 10 बड़े बकायेदारों को चिन्हित करते हुए वसूली करें. वसूली न होने पर कुर्की की कार्रवाई की जाए. जिलाधिकारी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए कार्य किया जाए. भ्रष्टाचार करने व भ्रष्टाचार करने वालों को संरक्षण देने वालों को नहीं जाएगा बख्शा जाएगा. जिलाधिकारी लखनऊ ने सभी अधिकारियों की IGRS के प्रकरणों के सम्बंध में लापरवाही व करने के निर्देश दिए हैं.
जिलाधिकारी द्वारा IGRS व मुख्यमंत्री संदर्भ के तहत ऑनलाइन प्राप्त होने वाले प्रकरणों की समीक्षा की गई. बताया कि IGRS के प्रकरणों को लीडरशिप लेते हुए प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करना सुनिश्चित कराया जाए. सभी अधिकारी IGRS पर प्राप्त होने वाले सभी प्रकरणों को प्राथमिकता पर लेते हुए निस्तारण करना सुनिश्चित कराएं. IGRS के प्रकरणों के सम्बंध में किसी भी प्रकार की शिथिलता को बर्दाश्त नहीं की जाएगी. IGRS के प्रकरणों में यदि कोई भी अनियमितता पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी. बकायदारों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. कहा कि हर सप्ताह कलेक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व द्वारा समस्त तहसीलदारों के साथ वसूली की समीक्षा की जाएगी. इसी प्रकार समस्त तहसीलदारों द्वारा अपनी अपनी तहसीलों में सप्ताह में एक बार समस्त अमीनों के साथ समीक्षा की जाए. जिन अमीनों की प्रगति खराब होगी उनको स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा.
जिलाधिकारी ने शिकायती प्रार्थना पत्रों की समीक्षा की. इस दौरान सामने आया कि 2 माह से अधिक के 27 प्रार्थना पत्र अब भी लंबित हैं. जिस पर नाराजगी जताई. अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व द्वारा बताया गया कि प्राथमिकता पर ऐसे प्रकरण जो 1 माह और 2 माह से अधिक अवधि के लंबित हैं, उनका निस्तारण कराया जा रहा है. जिलाधिकारी ने 15 दिनों के अंदर लंबित प्रकरणों के शत प्रतिशत निस्तारण कराने के निर्देश दिए हैं. 20 फरवरी को अपर जिलाधिकारी न्यायिक के द्वारा प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी.
जिलाधिकारी ने आरसी की समीक्षा की. उप जिलाधिकारियों द्वारा बताया गया कि लगभग 60% आरसी ऑनलाइन कर दी गई हैं. जिसके सम्बन्ध में ज़िलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि इस माह के अंत तक सभी आरसी ऑनलाइन की जाएं. सभी आरसी ऑनलाइन करने के बाद उनकी वसूली करना भी सुनिश्चित किया जाए. साथ ही रेरा से सम्बंधित आरसी की अलग से समीक्षा की जाए. अंश निर्धारण की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी द्वारा समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वह सभी लेखपालो के निर्देशित करें कि अंश निर्धारण के दौरान जिन लोगों के संयुक्त खाते हैं और उनकी वल्दियत सेम है या संयुक्त परिवार से है, उनका अंश निर्धारण के साथ बंटवारा करना भी सुनिश्चित किया जाए.
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DM Lucknow Meeting : हर तहसील के 10 बड़े बकायदारों से होगी वसूली, कुर्की भी करने का आदेश
जिलाधिकारी लखनऊ (DM Lucknow Meeting) ने बड़े बकाएदारों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई के निर्देश मातहतों के दिए हैं. डीएम के अनुसार बकाएदारों पर कुर्की की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी. कार्रवाई में शिथिलता बरतने वाले कर्मचारियों पर सख्त एक्शन लिय़ा जाएगा.
लखनऊ : जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने निर्देश दिए हैं कि सभी तहसीलें अपने यहां के 10 बड़े बकायेदारों को चिन्हित करते हुए वसूली करें. वसूली न होने पर कुर्की की कार्रवाई की जाए. जिलाधिकारी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए कार्य किया जाए. भ्रष्टाचार करने व भ्रष्टाचार करने वालों को संरक्षण देने वालों को नहीं जाएगा बख्शा जाएगा. जिलाधिकारी लखनऊ ने सभी अधिकारियों की IGRS के प्रकरणों के सम्बंध में लापरवाही व करने के निर्देश दिए हैं.
जिलाधिकारी द्वारा IGRS व मुख्यमंत्री संदर्भ के तहत ऑनलाइन प्राप्त होने वाले प्रकरणों की समीक्षा की गई. बताया कि IGRS के प्रकरणों को लीडरशिप लेते हुए प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करना सुनिश्चित कराया जाए. सभी अधिकारी IGRS पर प्राप्त होने वाले सभी प्रकरणों को प्राथमिकता पर लेते हुए निस्तारण करना सुनिश्चित कराएं. IGRS के प्रकरणों के सम्बंध में किसी भी प्रकार की शिथिलता को बर्दाश्त नहीं की जाएगी. IGRS के प्रकरणों में यदि कोई भी अनियमितता पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी. बकायदारों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. कहा कि हर सप्ताह कलेक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व द्वारा समस्त तहसीलदारों के साथ वसूली की समीक्षा की जाएगी. इसी प्रकार समस्त तहसीलदारों द्वारा अपनी अपनी तहसीलों में सप्ताह में एक बार समस्त अमीनों के साथ समीक्षा की जाए. जिन अमीनों की प्रगति खराब होगी उनको स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा.
जिलाधिकारी ने शिकायती प्रार्थना पत्रों की समीक्षा की. इस दौरान सामने आया कि 2 माह से अधिक के 27 प्रार्थना पत्र अब भी लंबित हैं. जिस पर नाराजगी जताई. अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व द्वारा बताया गया कि प्राथमिकता पर ऐसे प्रकरण जो 1 माह और 2 माह से अधिक अवधि के लंबित हैं, उनका निस्तारण कराया जा रहा है. जिलाधिकारी ने 15 दिनों के अंदर लंबित प्रकरणों के शत प्रतिशत निस्तारण कराने के निर्देश दिए हैं. 20 फरवरी को अपर जिलाधिकारी न्यायिक के द्वारा प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी.
जिलाधिकारी ने आरसी की समीक्षा की. उप जिलाधिकारियों द्वारा बताया गया कि लगभग 60% आरसी ऑनलाइन कर दी गई हैं. जिसके सम्बन्ध में ज़िलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि इस माह के अंत तक सभी आरसी ऑनलाइन की जाएं. सभी आरसी ऑनलाइन करने के बाद उनकी वसूली करना भी सुनिश्चित किया जाए. साथ ही रेरा से सम्बंधित आरसी की अलग से समीक्षा की जाए. अंश निर्धारण की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी द्वारा समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वह सभी लेखपालो के निर्देशित करें कि अंश निर्धारण के दौरान जिन लोगों के संयुक्त खाते हैं और उनकी वल्दियत सेम है या संयुक्त परिवार से है, उनका अंश निर्धारण के साथ बंटवारा करना भी सुनिश्चित किया जाए.
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