लखनऊ : लोकसभा चुनाव ( 2024) से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जनहित से जुड़े तमाम विकास कार्यों की मॉनिटरिंग शासन स्तर से कराने की योजना बनाई है. शासन के उच्च सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तमाम विकास कार्यों की मॉनिटरिंग (Monitoring of development works) शासन स्तर से जिलों में तैनात किए जाने वाले नोडल अधिकारियों के माध्यम से कराई जाएगी और इसको लेकर एक तरह से थर्ड पार्टी जांच होगी. लोकसभा चुनाव से पहले तमाम बड़े प्रोजेक्ट को पूरा कराते हुए इसका पोलिटिकल फायदा बीजेपी को मिल सकेगा.
दरअसल भाजपा नेतृत्व (BJP leadership) की मंशा है कि सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक ढीक ढंग से पहुंचे और इसका लाभ पाॅलिटिकल रूप से उनकी पार्टी को आगामी लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) में मिले. इसको लेकर यह रणनीति बनाई गई है, जिससे जिलों के कामकाज की सीधी मॉनीटरिंग शासन स्तर से कराई जा सके. शासन के सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) खुद शासन की योजनाओं की डिलीवरी को लेकर काफी सक्रिय हैं और पिछले दिनों उन्हें मिले फीडबैक के बाद वह चिंतित भी हैं.
मुख्यमंत्री योगी को यह फीडबैक तमाम जिलों से मिला है कि शासन की तमाम योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने में कई तरह की प्रशासनिक मशीनरी फेल साबित हो रही है. आईजीआरएस से संबंधित शिकायतों का निस्तारण भी नहीं हो पा रहा है. ऐसे तमाम फीडबैक के बाद मुख्यमंत्री ने शासन के वरिष्ठ अफसरों को निर्देश दिए हैं. इसके तहत नोडल अधिकारी के माध्यम से सीधे जिलों में मॉनिटरिंग का काम शुरू कराया जा रहा है. इसी को ध्यान में रखते हुए शासन स्तर पर विकास योजनाओं की मॉनिटरिंग उच्च स्तर से किए जाने की रणनीति बनाई गई है.
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जिलों में बनाए गए नोडल अधिकारी जिनमें विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों से लेकर अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर सभी विकास योजनाओं को लेकर जिलों से पूरा फीडबैक लिया जाएगा. जिससे जहां जो कमी हो उसे ठीक करते हुए धरातल तक योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाया जा सकेगा. मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा (Chief Secretary Durga Shankar Mishra) की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं. जिलों के नोडल अधिकारी शासन की सभी योजनाओं की सीधी रिपोर्ट शासन को पहुंचाएंगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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