लखनऊ: उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शशिकुमार मिश्र ने प्रदेश के अपर मुख्य सचिव नगर विकास को पत्र लिखा है. उन्होंने नगर निकाय कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित हुए करते हुए सभी सुविधाएं दिए जाने की मांग की है.
संबंधित निकायों से जल्द सही सूची भेजने की मांग
उन्होंने पत्र में लिखा है कि प्रदेश के सभी निकायों में पिछले साल और इस साल अब तक कोविड के अन्तर्गत हुई मृतक कर्मचारियों की सही सूची संबंधित निकायों की तरफ से जारी ही नहीं हो सकीं. इतना ही नहीं उन मृतक कर्मचारियों के मृतक आश्रितों को सरकार व शासन से घोषित अनुग्रह धनराशि भी न दी गई और न ही सेवायोजन. उनके अवशेष बकाया, पेंशन, फण्ड, सातवें वेतनमान का एरियर, बीमा व अन्य सुविधाएं ही दी जा सकीं. कार्यरत कर्मचारियों की बहुत लंबे समय से लंंबित समस्याओं का भी समाधान नहीं हो पा रहा है.
महासंघ का अनुरोध है कि प्रदेश के सभी निकायों में कोविड व अन्य कारणों से हुई मृत्यु की सही सूची संबंधित निकायों द्वारा जारी कर मृतक कर्मचारियों के परिजनों को प्रदेश सरकार व शासन स्तर से दिए जाने वाले सभी लाभ दिए जाएं. मृतक आश्रित के रूप में उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार नियुक्ति करने और सभी प्रकार के देयक भुगतान आदि समय से सुनिश्चित हो जाएं. अपर मुख्य सचिव को लिखे पत्र में अनुरोध किया है कि तत्काल प्रदेश के सम्बधित निकायों के आदेश निर्गत करने का कष्ट करें ताकि इस महामारी से ग्रसित व मृतक कर्मचारियों के परिवार जनों को इस भीषण मंहगाई के समय दर-दर भटकना न पड़े.
जान जोखिम में डालकर किया काम
निकाय के कर्मचारी व अधिकारियों ने अपनी व अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर कार्यों का संपादन किया. जिसके कारण आज पूरे प्रदेश में सैकड़ों कर्मचारी इस कोरोना के काल में अपनी जान भी गंवा चुके हैं. अब इन परिस्थितियों में अगर प्रदेश के कर्मचारियों व उनके परिजनों को इन समस्याओं के लिए जूझना पड़े तो सही नहीं है.
इसे भी पढ़ें- शराब की दुकानों पर उमड़ी भीड़, कोविड प्रोटोकॉल की जमकर उड़ी धज्जियां
