लखनऊ: भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है. संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे. उस समय तत्कालीन मुद्रा मूल्य में 64 लाख रुपये खर्च हुए थे. संविधान सभा के कई सदस्यों की अलग-अलग समितियां बनाई गई थीं, जिन्होंने संविधान के अलग-अलग प्रारूपों को रचा. डॉ. भीम राव आंबेडकर संविधान सभा के सदस्य थे. 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है. इस खास मौके पर ईटीवी भारत ने संविधान विशेषज्ञ डॉ. पीएम त्रिपाठी से बातचीत की.
26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस
डॉ. पीएम त्रिपाठी का कहना है कि जनमानस में संविधान के प्रति जागरूकता होनी चाहिए. कैबिनेट मिशन 1946 के तहत एक संविधान सभा गठन करने का प्रारूप तय किया गया. यह निश्चित हुआ कि संविधान सभा के जो सदस्य होंगे, उसमें कुछ प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे. कुछ जो देसी राजे-रजवाड़े, रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में होंगे. कुछ एक मुख्य आयुक्त प्रांत हुआ करता था (चीफ कमिश्नर प्रोविंस) वहां से आएंगे. इस तरह से आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामित संस्था संविधान सभा के रूप में बनी. 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन कर संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया. इसीलिए इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है.
संविधान बनने में लगे 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन
संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे. उस समय तत्कालीन मुद्रा मूल्य में 64 लाख रुपये खर्च हुए थे. संविधान सभा के कई सदस्यों की अलग-अलग समितियां बनाई गई थीं. जैसे संघ सरकार पर उसके अधिकार क्या होंगे, उसकी एक समिति थी. राज्य सरकारों के अधिकार क्या होंगे, उस पर एक समिति थी. हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या होगा, उस पर एक समिति थी. उत्तर पूर्व के राज्य असम और जनजातीय क्षेत्र, उनको भारत में कैसे शामिल किया जाएगा. इस तरीके से 20 से अधिक समितियां थी. इन सब के ऊपर एक प्रारूप समिति थी. सारी समितियां अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती थी. प्रारूप समिति ने उसको संकलित और समेकित करके वास्तविक संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया. इसके सदस्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर थे. इसलिए संविधान का नाम लेते ही मन-मस्तिष्क में डॉ. आंबेडकर का चित्र उभरता है.
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माउंटबेटन प्लान के बाद आंबेडकर थे पाकिस्तान संविधान सभा के सदस्य
जब संविधान सभा के सदस्यों के लिए चुनाव हो रहे थे, तब डॉ. आंबेडकर जहां से चुने गए थे, वह पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा पड़ता था, जो आज बांग्लादेश है. भारत की संविधान सभा बनी. 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान में कहा गया कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होगा. भारत की संविधान सभा को दो हिस्सों में बांट दिया गया. एक भारत की संविधान सभा और दूसरी पाकिस्तान की संविधान सभा. तब आंबेडकर पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य हुए.
अब उनके पास दो ही रास्ते थे कि वह संविधान सभा की सदस्यता जारी रखें या अब भारतीय संविधान सभा में चुनकर आते. तो अब दोबारा कैसे चुनाव हो? यानी कोई व्यक्ति जो पहले से संविधान सभा का सदस्य वह इस्तीफा दे. तब हिंदू महासभा के सदस्य जो मुंबई प्रोविंस से चुनकर आए थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया. उन्होंने डॉ. आंबेडकर से अपने जगह पर आने को कहा. तब आंबेडकर साहब भारत की संविधान सभा में आए.
भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान
भारत की पहली संविधान सभा की बैठक संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के पुस्तकालय कक्ष में हुई. उस दिन ऑल इंडिया रेडियो से इसका सीधा प्रसारण किया गया. उस प्रसारण में बताया जा रहा था कि क्या-क्या हो रहा है. इस तरीके से संविधान सभा के द्वारा 11 सत्र आयोजित हुए. इन 11 सत्र में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा. यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है. उस समय संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और केवल 8 अनुसूचियां थीं. आज उन 8 अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई हैं.
अटल सरकार में संविधान समीक्षा आयोग का हुआ गठन
वर्ष 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी. 1950 से सन् 2000 तक भारतीय संविधान के लागू होने के 50 वर्ष पूरे होने पर अटल सरकार ने निर्णय लिया कि संविधान समीक्षा आयोग बनाया जाए, जो इसकी समीक्षा करे कि संविधान पिछले 50 वर्षों में कितना सफल या विफल रहा. इसमें क्या और सुधार या संशोधन किए जा सकते हैं. तब एक 11 सदस्यीय संविधान समीक्षा आयोग बनाया गया. इसके अध्यक्ष पूर्व प्रधान न्यायाधीश जस्टिस एमएन वेंकटचलैया थे. उस हाई पावर कमीशन ने रिपोर्ट पेश की. उसका अगर निष्कर्ष निकालें तो यह था कि संविधान विफल नहीं है, बल्कि हमने ही अपने संविधान को विफल कर दिया है.
भारत का संविधान विश्व के कुछ सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम विधि और मस्तिष्क के विचारों का सुंदर प्रदर्शन है. जो स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, संघ-राज्य संबंध, राज्यों और नागरिकों के बीच संबंध, राज्य के नीति निदेशक तत्व, संसद, कार्यपालिका, विधानसभा न्यायपालिका, इनसे जुड़े तमाम प्रावधान, अधिकार, कर्तव्य का स्पष्ट दिशा निर्देश देता है. संविधान देश की सबसे बड़ी विधि है, इसलिए सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड, भूमि विधि या आधारभूत विधि भी कहा जाता है.
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संविधान ने दी सबको ताकत
संविधान में स्पष्ट तौर पर प्रस्तावना की प्रथम पंक्तियां हैं. हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया. यह पंक्तियां स्पष्ट कहती हैं कि हमारे देश में सर्वोच्च शक्तियां संप्रभुता, प्राधिकार, किसी सेना अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री में, प्रधान न्यायाधीश में, किसी एक व्यक्ति में नहीं है. हम भारत के नागरिक में है. आपको बराबर का उतना ही अधिकार देता है, जितना समाज में किसी अन्य व्यक्ति को देता है. संविधान में कोई भेदभाव नहीं है न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न पंथ, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर. हमारे संविधान की विशेषता है कि आपकी सामाजिक, आर्थिक, परिस्थिति कुछ भी हो, संविधान की दृष्टि में सभी बराबर नागरिक हैं. हमारा संविधान हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन के लोक कल्याण, गरिमा और अस्तित्व के लिए गारंटी देता है.
अनुच्छेद 370 को शिथिल करने और 35ए को हटाने में संविधान के तहत हुआ कार्य
संविधान के अनुसार अनुच्छेद 370 को शिथिल करने और अनुच्छेद 35A को समाप्त करने की प्रक्रिया अपनाई गई. अनुच्छेद 370 में अगर कोई बदलाव हो सकता है, तो वह वहां की विधानसभा की अनुमति से हो सकता है. विधानसभा अस्तित्व में नहीं थी, भंग हो चुकी थी. राष्ट्रपति शासन लागू था. इसलिए राज्य का शासन प्रशासन राज्यपाल संभाल रहे थे. विधानसभा की शक्तियां, कार्यपालिका की शक्तियां यह दोनों राज्यपाल में विद्यमान थी. 370 को शिथिल करने और अनुच्छेद 35A को हटाने की प्रक्रिया अपनाई गई. 370 में साफ-साफ लिखा था कि उसकी सार्वजनिक सूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाए, जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई. संसद में गृहमंत्री ने सबको इस बारे में सूचित किया. इसमें कोई संवैधानिक त्रुटि या संवैधानिक व्यवस्था का पालन नहीं हुआ, ऐसा नहीं है.
