लखनऊः बजट सत्र के दूसरे दिन शुक्रवार को विधानसभा में किसानों के बाद उन्नाव घटना का मुद्दा उठा. विधानमंडल दल के बसपा नेता लालजी वर्मा ने उन्नाव की घटना पर चर्चा की मांग की. इस दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए. विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सरकार का पक्ष रखा और विपक्ष पर कटाक्ष किया. हालांकि यह सूचना अग्राह्य कर दी गई और इस पर चर्चा नहीं की गई.
चर्चा की अनुमति मांगी
बसपा विधानमंडल दल के नेता लालाजी वर्मा ने सदन में उन्नाव की घटना का जिक्र किया और चर्चा की अनुमति मांगी. इस दौरान उन्होंने कहा कि इस सरकार में नया तरीका शुरू हुआ है. पहले बलात्कार और फिर हत्या हो रही है. उन्होंने सरकार के रवैये को इसका जिम्मेदार बताया. आरोप लगाया कि सरकार की लचर कानून व्यवस्था की वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं. वर्मा ने नियम 56 में चर्चा की मांग की.
सुरेश खन्ना ने रखा सरकार का पक्ष
उन्नाव मामले पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि उन्नाव में यह तीन घरों की बालिकाएं का मामला है. इस घटना में तीनों किशोरियां एक खेत में पड़ी मिलीं, इसमें दो की मौत हो गई. एक बालिका का कानपुर के हैलेट अस्पताल में इलाज चल रहा है. जो बालिकाएं मृत पाई गईं उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गयी है. रिपोर्ट में कहीं इंजरी नहीं पाई गई है. इस घटना को लेकर छह पुलिस टीम बना दी गई हैं, जो इसकी जांच कर रही हैं. उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग किसी भी मामले के लिए सरकार को जिमेदार मानते हैं. हमारी सरकार में इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, वह इनकी सरकार में नहीं था. खन्ना ने पूर्व की सरकारों में लूट, डकैती और हत्याओं के आंकड़ों का जिक्र किया. यह सरकार पीड़ित के साथ है. उन्होंने उन्नाव की घटना के प्रश्न को अग्राह्य किए जाने की अध्यक्ष से मांग की. पीठ से इसे अग्राह्य किए जाने के बाद उन्नाव मामले को लेकर बसपा ने सदन से वॉक आउट कर दिया.
विधानसभा में ये अध्यादेश हुए पास
1. बजट सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में उत्तर प्रदेश चलचित्र संशोधन विधेयक 2021 पास हुआ
2. सोसाइटी रजिस्ट्रेशन विधेयक 2021 अध्यादेश विधानसभा से मिली मंजूरी
3. उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल संशोधन विधेयक 2021 को सदन से मिली मंजूरी
4. उत्तर प्रदेश क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक 2021 विधानसभा से हुआ पास
5. राज्य आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2021 विधानसभा से पास
6. उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनिमय संशोधन विधेयक 2021 विधानसभा के पास
