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अवैध शराब और डग्गामार वाहनों के खिलाफ सख्त सीएम योगी, ओवरलोड बसों पर होगी कार्रवाई

बाराबंकी में बढ़ी सड़क दुर्घटना के बाद योगी सरकार ने डग्गामार वाहनों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है. प्रदेश की सड़कों पर मानक से अधिक सवारी भरने वाले वाहनों को रोकने के लिए अभियान चलाया जाएगा.

ओवरलोड बसों पर होगी कार्रवाई
ओवरलोड बसों पर होगी कार्रवाई
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Published : Jul 30, 2021, 3:36 PM IST

Updated : Jul 30, 2021, 3:49 PM IST

लखनऊः प्रदेश की सड़कों पर मानक से अधिक सवारी भरने वाले वाहनों को रोकने के लिए अभियान चलाया जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही उन्होंने अवैध शराब बनाने और बेचने वालों पर पूरी तरह से नकेल कसने के निर्देश दिए हैं.

ओवरलोड बसों पर होगी कार्रवाई

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को यहां टीम-9 के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने कहा है कि ऐसा देखने में आ रहा है कि अनेक अवैध और डग्गामार बसें उत्तर प्रदेश की सीमा से होकर विभिन्न राज्यों की ओर जा रही हैं. ये बसें ओवरलोड होती हैं. इनकी स्थिति जर्जर होती है. परिवहन विभाग द्वारा विशेष सतर्कता बरतते हुए ऐसे बसों के संचालन को रोका जाए. इनके परमिट सहित अन्य दस्तावेजों की जांच हो. ओवरलोडिंग के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई की जाए.


बंद होगा अवैध शराब का कारोबार

उत्तर प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार बंद करने के लिए सरकार ने कमर कसी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि प्रदेश में अवैध शराब का निर्माण, क्रय, विक्रय की एक भी घटना घटित नहीं होनी चाहिए. अवैध शराब के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की जाए. अवैध शराब के खिलाफ प्रदेशव्यापी अभियान और तेज किया जाए. दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए.

यूपी के नौ जिलों में कोविड के एक भी केस नहीं

कोविड की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश के नौ जिलों में कोरोना के एक भी एक्टिव केस नहीं हैं. वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव कोविड केस की संख्या 729 रह गई है. ऐसी स्थिति कोरोना के शुरुआती दिनों में थी. ये संतोषप्रद है कि हर दिन ढाई लाख से तीन लाख टेस्ट होने के बाद भी नए केस की संख्या में हर दिन गिरावट हो रही है. पॉजिटिविटी दर 0.01 फीसदी तक आ गई है. अलीगढ़, अमरोहा, बस्ती, एटा, हाथरस, कासगंज, कौशांबी, महोबा और श्रावस्ती में अब कोविड का एक भी मरीज शेष नहीं है. ये जिले आज कोविड संक्रमण से मुक्त हैं. ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट नीति से कोरोना पर हुए प्रभावी नियंत्रण को बनाए रखने में जनसहयोग बहुत आवश्यक है. ये जरूरी है कि संयम और जागरूकता का क्रम सतत बना रहे. सभी प्रदेशवासी कोविड अनुकूल व्यवहार को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाएं.

कानपुर में विगत दिवस संक्रमित पाए गए 22 लोगों की गहन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराई गई. इनके परिजनों सहित संपर्क में आए करीब एक हजार 400 लोगों की कोविड टेस्टिंग कराई गई और एक भी पॉजिटिव मरीज की पुष्टि नहीं हुई. ये स्थिति बताती है कि हमारा प्रदेश कोरोना संक्रमण से सुरक्षित है. संक्रमित पाए गए सभी मरीजों के बेहतर उपचार के लिए सभी इंतजाम किए जाएं.

एम्बुलेंस सेवा पर सख्त है सरकार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी जिलों में मरीजों की आवश्यकता के अनुसार तुरंत एम्बुलेंस की उपलब्धता होनी चाहिए. किसी भी दशा में मरीजों अथवा उनके परिजन का उत्पीड़न न हो. जिलाधिकारी अपने जिलों में एम्बुलेंस संचालन की व्यवस्था पर सतत नजर बनाए रखें. एम्बुलेंस की अनुपलब्धता की वजह से अगर किसी की असमय मृत्यु की दुःखद घटना हुई, तो दोषी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है.

इसे भी पढ़ें- रक्षा उत्पादन के गढ़ के रूप में विकसित करें डिफेंस कॉरिडोर: सतीश महाना

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट, अडानी और एक अन्य औद्योगिक समूह द्वारा डेटा सेंटर की स्थापना की कार्रवाई प्रस्तावित है. इस संबंध में सभी आवश्यक औपचारिकताएँ तेजी से पूरी की जाएं.

लखनऊः प्रदेश की सड़कों पर मानक से अधिक सवारी भरने वाले वाहनों को रोकने के लिए अभियान चलाया जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही उन्होंने अवैध शराब बनाने और बेचने वालों पर पूरी तरह से नकेल कसने के निर्देश दिए हैं.

ओवरलोड बसों पर होगी कार्रवाई

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को यहां टीम-9 के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने कहा है कि ऐसा देखने में आ रहा है कि अनेक अवैध और डग्गामार बसें उत्तर प्रदेश की सीमा से होकर विभिन्न राज्यों की ओर जा रही हैं. ये बसें ओवरलोड होती हैं. इनकी स्थिति जर्जर होती है. परिवहन विभाग द्वारा विशेष सतर्कता बरतते हुए ऐसे बसों के संचालन को रोका जाए. इनके परमिट सहित अन्य दस्तावेजों की जांच हो. ओवरलोडिंग के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई की जाए.


बंद होगा अवैध शराब का कारोबार

उत्तर प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार बंद करने के लिए सरकार ने कमर कसी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि प्रदेश में अवैध शराब का निर्माण, क्रय, विक्रय की एक भी घटना घटित नहीं होनी चाहिए. अवैध शराब के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की जाए. अवैध शराब के खिलाफ प्रदेशव्यापी अभियान और तेज किया जाए. दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए.

यूपी के नौ जिलों में कोविड के एक भी केस नहीं

कोविड की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश के नौ जिलों में कोरोना के एक भी एक्टिव केस नहीं हैं. वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव कोविड केस की संख्या 729 रह गई है. ऐसी स्थिति कोरोना के शुरुआती दिनों में थी. ये संतोषप्रद है कि हर दिन ढाई लाख से तीन लाख टेस्ट होने के बाद भी नए केस की संख्या में हर दिन गिरावट हो रही है. पॉजिटिविटी दर 0.01 फीसदी तक आ गई है. अलीगढ़, अमरोहा, बस्ती, एटा, हाथरस, कासगंज, कौशांबी, महोबा और श्रावस्ती में अब कोविड का एक भी मरीज शेष नहीं है. ये जिले आज कोविड संक्रमण से मुक्त हैं. ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट नीति से कोरोना पर हुए प्रभावी नियंत्रण को बनाए रखने में जनसहयोग बहुत आवश्यक है. ये जरूरी है कि संयम और जागरूकता का क्रम सतत बना रहे. सभी प्रदेशवासी कोविड अनुकूल व्यवहार को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाएं.

कानपुर में विगत दिवस संक्रमित पाए गए 22 लोगों की गहन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराई गई. इनके परिजनों सहित संपर्क में आए करीब एक हजार 400 लोगों की कोविड टेस्टिंग कराई गई और एक भी पॉजिटिव मरीज की पुष्टि नहीं हुई. ये स्थिति बताती है कि हमारा प्रदेश कोरोना संक्रमण से सुरक्षित है. संक्रमित पाए गए सभी मरीजों के बेहतर उपचार के लिए सभी इंतजाम किए जाएं.

एम्बुलेंस सेवा पर सख्त है सरकार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी जिलों में मरीजों की आवश्यकता के अनुसार तुरंत एम्बुलेंस की उपलब्धता होनी चाहिए. किसी भी दशा में मरीजों अथवा उनके परिजन का उत्पीड़न न हो. जिलाधिकारी अपने जिलों में एम्बुलेंस संचालन की व्यवस्था पर सतत नजर बनाए रखें. एम्बुलेंस की अनुपलब्धता की वजह से अगर किसी की असमय मृत्यु की दुःखद घटना हुई, तो दोषी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है.

इसे भी पढ़ें- रक्षा उत्पादन के गढ़ के रूप में विकसित करें डिफेंस कॉरिडोर: सतीश महाना

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट, अडानी और एक अन्य औद्योगिक समूह द्वारा डेटा सेंटर की स्थापना की कार्रवाई प्रस्तावित है. इस संबंध में सभी आवश्यक औपचारिकताएँ तेजी से पूरी की जाएं.

Last Updated : Jul 30, 2021, 3:49 PM IST
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