लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अपने सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बरेली मण्डल के विकास कार्यों की विस्तार से समीक्षा की. उन्होंने मण्डल के जनप्रतिनिधियों से संवाद स्थापित करते हुए विभिन्न जनपदों में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में फीडबैक प्राप्त किया. इस दौरान सीएम ने सिंचाई विभाग द्वारा बदायूं सिंचाई परियोजना की समस्त स्थिति की जांच कराकर परियोजना को पूरा करने और जनपद पीलीभीत में 'चूका' को पर्यटन के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए.
इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने विकास गतिविधियों के तेजी से संचालन, कोविड-19 नियंत्रण एवं उपचार के लिए मुख्यमंत्री के प्रयासों तथा भ्रष्टाचार एवं अपराध के प्रति उनकी जीरो टॉलरेंस नीति की सराहना की. जनपद पीलीभीत में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति के लिए जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सन्तोष कुमार गंगवार भी सम्मिलित हुए.
"कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में बरेली मंडल काफी सफल"
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेशवासियों के पैसे का शत-प्रतिशत उपयोग हो, इसके लिए सभी विकास परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करते हुए समयबद्ध और मानक के अनुरूप क्रियान्वित किया जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में बरेली मण्डल काफी सफल है. आगामी 6 माह के लिए और सतर्कता बरतने पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि सर्विलांस और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को तेजी से संचालित करते हुए जीवन रक्षा की जाए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि एचएफएनसी (हाई फ्लो नेजल कैन्युला) से मरीजों को राहत मिल रही है, इसलिए इसकी प्रभावी व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए. एल-2 कोविड चिकित्सालयों तथा समस्त वेंटिलेटरों को कार्यशील रखा जाए. उन्होंने मलेरिया आदि विभिन्न संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए भी सतर्कता और सावधानी बरतने के निर्देश दिए.
"सड़क निर्माण का कोई भी कार्य लंबित ना रहे"
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क निर्माण का कोई भी कार्य लंबित नहीं रहना चाहिए. इससे आम जनता को असुविधा होती है. उन्होंने मण्डलायुक्त को अधूरे कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए. उन्होंने प्रमुख सचिव नगर विकास को निर्देशित किया कि वह जनपद बरेली में डूडा के कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराएं. उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग अभी से प्रयास प्रारम्भ करते हुए आगामी पर्वों से पहले सड़कों को गड्ढामुक्त एवं नवनिर्माण का कार्य करें. सीमावर्ती जनपद पीलीभीत में सड़कों को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए.
उन्होंने मण्डलायुक्त को जनपद बरेली में 300 शैय्यायुक्त संयुक्त चिकित्सालय को तेजी से पूर्ण कराते हुए इस चिकित्सालय में कोविड अस्पताल का संचालन शीघ्र प्रारम्भ करने के निर्देश दिए. सीएम ने कहा कि राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं का अवशेष निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाए. जनपद बदायूं में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन की व्यापक कार्रवाई की जाए. उन्होंने जनपद बदायूं के लिए अमृत योजना की तर्ज पर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए.
"पीलीभीत में 'चूका' को पर्यटन के रूप में करें विकसित"
सीएम योगी ने निर्देशित किया कि जनपद बरेली में बरेली-बदायूं मार्ग पर लाल फाटक के पास आरओबी के शेष निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए शासन स्तर पर रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से समन्वय करते हुए आवश्यक सहमति प्राप्त की जाए. सिंचाई विभाग द्वारा बदायूं सिंचाई परियोजना की समस्त स्थिति की जांच कराकर परियोजना को पूरा किया जाए. उन्होंने जनपद पीलीभीत में 'चूका' का पर्यटन विकास कराने के निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री ने स्मार्ट सिटी तथा अमृत योजना के सभी कार्यों को मानक के अनुरूप निर्धारित समय-सीमा में क्रियान्वित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी और अमृत योजना के प्रस्ताव त्वरित और पारदर्शी ढंग से स्वीकृत किए जाएं. जनपद बरेली में स्मार्ट सिटी योजना के कार्यों को तेजी से संचालित किया जाए. बरेली मण्डल में अमृत योजना के कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए. इस योजना के तहत पेयजल और सीवरेज के कनेक्शन उपभोक्ताओं के शीघ्रता से उपलब्ध कराए जाएं, जिससे शहरी क्षेत्रों की जनता लाभान्वित हो सके.
"ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर करें फोकस"
योगी ने कहा कि प्रदेश में भारत सरकार के सहयोग से विन्ध्य तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्रों के लिए ‘हर घर नल’ योजना क्रियान्वित की जा रही है. आर्सेनिक तथा फ्लोराइड युक्त और खारे पानी की समस्या से प्रभावित इलाकों के लिए भी कार्य योजना तैयार की जा रही है. ग्रामीण पेयजल योजनाओं को लम्बी अवधि तक सुचारु रखने पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि इनके कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए. परियोजना के क्रियान्वयन के साथ ही भविष्य में मरम्मत के लिए ग्राम निधि से व्यवस्था की जाए.
"परियोजनाओं की हो नियमित समीक्षा"
मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारीगण जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद व समन्वय स्थापित कर विकास योजनाओं का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करें. उन्होंने शासन एवं जनपद स्तर के अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों द्वारा संज्ञान में लाए गए मामलों पर तेजी से निर्णय लेकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की प्रगति का भौतिक सत्यापन करते हुए समय से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट निर्गत किए जाएं. इसके लिए निरन्तर शासन से संवाद स्थापित रखा जाए. परियोजनाओं को गति देने के उद्देश्य से जनपद स्तर पर प्रत्येक विकास परियोजना के लिए नोडल अधिकारी नामित किया जाए. उन्होंने 10 करोड़ रुपये से कम लागत की परियोजनाओं की भी नियमित समीक्षा किए जाने के निर्देश दिए.
