लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिलाधिकारी और पुलिस कप्तानों के पास एक बार फिर शासन से फोन किया गया. जिसमें जिला अधिकारी कार्यालयों से पूछा गया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान अपने-अपने कार्यालयों में उपस्थित रहकर जन समस्याएं सुन रहे हैं या नहीं. पिछले दिनों भी सीएम के निर्देश पर शासन से फोन गया था जिसमें 10 डीएम और छह पुलिस अधीक्षक कार्यालयों में उपस्थित नहीं थे.
एक्शन में हैं सीएम-
- सीएम ने जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और मंडल आयुक्तों के साथ बैठक की थी.
- जिसमें जमीनी स्तर पर कानून व्यवस्था से लेकर सरकार की योजनाओं की समीक्षा की गई.
- सीएम ने निर्देश दिए थे कि सभी जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान सुबह एक से दो घंटे हर दिन बैठक कर जन सुनवाई करें.
- आदेश दिए थे कि लोगों की समस्याओं का निस्तारण जिला स्तर पर ही कर दिया जाए.
- अगर कोई पीड़ित मुख्यालय आता है तो संबंधित विभाग के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
- बावजूद इसके तमाम जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान सीएम के निर्देश को नजरअंदाज कर रहे हैं.
शासन चलाना मुख्यमंत्री का अधिकार है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुस्त प्रशासन और जवाबदेह प्रशासन के लिए समय-समय पर आदेश जारी करते हैं. उसे क्रियान्वित कराते हैं. यह पहली सरकार है जो जवाबदेह सरकार है. इन्वेस्टर समिट के माध्यम से डेढ़ लाख करोड़ का निवेश आ रहा है. लोग उत्तर प्रदेश सरकार पर विश्वास व्यक्त कर रहे हैं कि यह पहली सरकार है जो प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रही है.
-डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा
