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लखनऊ: सीएम योगी ने कैबिनेट की बैठक में लिए 7 अहम फैसले

सोमवार को लखनऊ में आयोजित कैबिनेट बैठक में सीएम योगी की अध्यक्षता में 7 अहम फैसले लिए गए. इसमें गोरखपुर से देवरिया बॉर्डर तक सड़क को फोरलेन करने का प्रस्ताव भी शामिल है.

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सीएम योगी ने कैबिनेट की बैठक की
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Published : Jan 13, 2020, 9:58 PM IST

लखनऊ: सीएम योगी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने के अलावा छह अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. इसमें घाघरा नदी का नाम बदल कर सरयू नदी किए जाने, गोरखपुर शहर से देवरिया बॉर्डर तक करीब 26 किलोमीटर सड़क के फोरलेन किए जाने समेत अन्य प्रस्ताव शामिल हैं.

सीएम योगी ने कैबिनेट की बैठक की.

गोरखपुर से देवरिया तक फोरलेन होगा रास्ता
गोरखपुर से सोनौली, नौतनवा, गोरखपुर, देवरिया, बलिया मार्ग (राजमार्ग संख्या-1) के चैनेज 98. 975 से चैनेज-125 तक (गोरखपुर शहर से देवरिया बॉर्डर) फोरलेन में चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण कार्य की पुनरीक्षित लागत के संबंधी प्रस्ताव मंजूर किया गया है. इस मार्ग की लंबाई करीब 26 किलोमीटर है. यह मार्ग महराजगंज के भारत नेपाल सीमा पर स्थित सुनौली बॉर्डर से प्रारंभ होकर गोरखपुर, देवरिया होते हुए बलिया में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 को जोड़ता है.

निर्माणाधीन जिला कारागार के लिए धन अनुमोदन
निर्माणाधीन जिला कारागार प्रयागराज के निर्माण कार्य की पुनरीक्षित स्वीकृति लागत 17333. 28 लाख रुपये जीएसटी/ संपूर्ण प्रायोजना को अनुमोदित कर दिया गया है. इसे पूर्ण कराए जाने के लिए प्रस्तावित पुनरीक्षित लागत 200 करोड़ रुपये से अधिक होने के कारण 26 अगस्त 2014 के वित्त विभाग के शासनादेश में दी गई व्यवस्था के अनुरूप प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित किया है.

पुलिस के आवासीय भवन बैरक कॉलोनी के ध्वस्तीकरण करने का ऐलान
कैबिनेट ने प्रदेश में पुलिस विभाग के कुल 63 आवासीय भवन बैरक अस्पताल कॉलोनी एवं जीर्ण-शीर्ण प्रशासनिक भवन आदि को निष्प्रयोज्य घोषित कर ध्वस्तीकरण कराए जाने का ऐलान किया है. साथ ही लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित ह्यस मूल्य एवं ध्वस्तीकरण की लागत के सापेक्ष स्क्रैप मूल्य को समायोजित करते हुए 10 करोड़ 56 लाख 75 हजार रुपये को बट्टे खाते में डालने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है.

मॉडर्न पुलिस थाना के लिए निशुल्क भूमि उपलब्ध कराने पर मंजूरी
कैबिनेट ने उन्नाव के थाना कोतवाली सदर के अंतर्गत दही पुलिस चौकी को उच्चीकृत कर नवीन मॉडर्न पुलिस थाना की स्थापना के लिए यूपीएसआईडीसी की भूमि निशुल्क उपलब्ध कराए जाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है. वहीं गोंडा के पसका क्षेत्र में स्थित ग्राम चंदापुर की टोली से रेलवे गंज (बिहार) तक के क्षेत्र में राजस्व अभिलेखों में घाघरा नदी का नाम परिवर्तित कर सरयू नदी किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है.

इसे भी पढ़ें:- लखनऊः KGMU पैरामेडिकल संकाय में शपथ ग्रहण का आयोजन, नए छात्र-छात्राओं ने ली शपथ

लखनऊ: सीएम योगी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने के अलावा छह अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. इसमें घाघरा नदी का नाम बदल कर सरयू नदी किए जाने, गोरखपुर शहर से देवरिया बॉर्डर तक करीब 26 किलोमीटर सड़क के फोरलेन किए जाने समेत अन्य प्रस्ताव शामिल हैं.

सीएम योगी ने कैबिनेट की बैठक की.

गोरखपुर से देवरिया तक फोरलेन होगा रास्ता
गोरखपुर से सोनौली, नौतनवा, गोरखपुर, देवरिया, बलिया मार्ग (राजमार्ग संख्या-1) के चैनेज 98. 975 से चैनेज-125 तक (गोरखपुर शहर से देवरिया बॉर्डर) फोरलेन में चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण कार्य की पुनरीक्षित लागत के संबंधी प्रस्ताव मंजूर किया गया है. इस मार्ग की लंबाई करीब 26 किलोमीटर है. यह मार्ग महराजगंज के भारत नेपाल सीमा पर स्थित सुनौली बॉर्डर से प्रारंभ होकर गोरखपुर, देवरिया होते हुए बलिया में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 को जोड़ता है.

निर्माणाधीन जिला कारागार के लिए धन अनुमोदन
निर्माणाधीन जिला कारागार प्रयागराज के निर्माण कार्य की पुनरीक्षित स्वीकृति लागत 17333. 28 लाख रुपये जीएसटी/ संपूर्ण प्रायोजना को अनुमोदित कर दिया गया है. इसे पूर्ण कराए जाने के लिए प्रस्तावित पुनरीक्षित लागत 200 करोड़ रुपये से अधिक होने के कारण 26 अगस्त 2014 के वित्त विभाग के शासनादेश में दी गई व्यवस्था के अनुरूप प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित किया है.

पुलिस के आवासीय भवन बैरक कॉलोनी के ध्वस्तीकरण करने का ऐलान
कैबिनेट ने प्रदेश में पुलिस विभाग के कुल 63 आवासीय भवन बैरक अस्पताल कॉलोनी एवं जीर्ण-शीर्ण प्रशासनिक भवन आदि को निष्प्रयोज्य घोषित कर ध्वस्तीकरण कराए जाने का ऐलान किया है. साथ ही लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित ह्यस मूल्य एवं ध्वस्तीकरण की लागत के सापेक्ष स्क्रैप मूल्य को समायोजित करते हुए 10 करोड़ 56 लाख 75 हजार रुपये को बट्टे खाते में डालने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है.

मॉडर्न पुलिस थाना के लिए निशुल्क भूमि उपलब्ध कराने पर मंजूरी
कैबिनेट ने उन्नाव के थाना कोतवाली सदर के अंतर्गत दही पुलिस चौकी को उच्चीकृत कर नवीन मॉडर्न पुलिस थाना की स्थापना के लिए यूपीएसआईडीसी की भूमि निशुल्क उपलब्ध कराए जाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है. वहीं गोंडा के पसका क्षेत्र में स्थित ग्राम चंदापुर की टोली से रेलवे गंज (बिहार) तक के क्षेत्र में राजस्व अभिलेखों में घाघरा नदी का नाम परिवर्तित कर सरयू नदी किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है.

इसे भी पढ़ें:- लखनऊः KGMU पैरामेडिकल संकाय में शपथ ग्रहण का आयोजन, नए छात्र-छात्राओं ने ली शपथ

Intro:लखनऊ: योगी कैबिनेट ने घाघरा नदी का नाम परिवर्तित करने समेत छह अन्य प्रस्तावों पर लगाई मुहर

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित सोमवार को कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने के अलावा छह अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसमें घाघरा नदी का नाम परिवर्तित कर सरयू नदी किए जाने, गोरखपुर शहर से देवरिया बॉर्डर तक करीब 26 किलोमीटर सड़क के फोरलेन किए जाने समेत अन्य प्रस्ताव शामिल हैं।


Body:इसमें गोरखपुर से सोनौली- नौतनवा-गोरखपुर- देवरिया -बलिया मार्ग (राजमार्ग संख्या-1) के चैनेज 98. 975 से चैनेज-125 तक (गोरखपुर शहर से देवरिया बॉर्डर) तक चार लेन में चौड़ीकरण एवं सुंदरीकरण कार्य की पुनरीक्षित लागत के संबंधी प्रस्ताव मंजूर किया गया है। इस मार्ग की लंबाई करीब 26 किलोमीटर है। यह मार्ग महाराजगंज के भारत नेपाल सीमा पर स्थित सुनौली बॉर्डर से प्रारंभ होकर गोरखपुर, देवरिया होते हुए बलिया में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 को जोड़ता है।

कैबिनेट ने विधानसभा क्षेत्र बरेली नगर में बस स्टेशन का निर्माण कराए जाने के लिए मिनी बाईपास पर केंद्रीय कारागार तथा नगर निगम बरेली की खाली भूमि कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग तथा राजस्व विभाग द्वारा परिवहन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित किए जाने का निर्णय लिया है।

निर्माणाधीन जिला कारागार प्रयागराज के निर्माण कार्य की पुनरीक्षित स्वीकृति लागत 17333. 28 लाख रुपये जीएसटी/ संपूर्ण प्रायोजना को अनुमोदित कर दिया है। निर्माणाधीन जिला कारागार प्रयागराज को पूर्ण कराए जाने के लिए प्रस्तावित पुनरीक्षित लागत 200 करोड़ रुपये से अधिक होने के कारण वित्त विभाग के 26 अगस्त 2014 के शासनादेश में दी गई व्यवस्था के अनुरूप प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

कैबिनेट ने प्रदेश में पुलिस विभाग के कुल 63 आवासीय भवन बैरक अस्पताल कॉलोनी एवं जीर्ण-शीर्ण प्रशासनिक भवन आदि को निष्प्रयोज्य घोषित कर ध्वस्तीकरण कराए जाने एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित ह्यस मूल्य एवं ध्वस्तीकरण की लागत के सापेक्ष स्क्रैप मूल्य को समायोजित करते हुए 10 करोड़ 56 लाख 75 हजार रुपये को बट्टे खाते में डालने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है।

इसके अलावा कैबिनेट ने उन्नाव के थाना कोतवाली सदर के अंतर्गत दही पुलिस चौकी को उच्चीकृत कर नवीन मॉडर्न पुलिस थाना की स्थापना के लिए यूपीएसआईडीसी की भूमि निशुल्क उपलब्ध कराए जाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। वहीं गोंडा के पसका क्षेत्र में स्थित ग्राम चंदापुर की टोली से रेलवे गंज (बिहार) तक के क्षेत्र में राजस्व अभिलेखों में घाघरा नदी का नाम परिवर्तित कर सरयू नदी किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

दिलीप शुक्ला, 9450663213


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