लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के सम्बन्ध में बैठक आहूत की. इसकी अध्यक्षता करते हुए उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों से भूमि अधिग्रहण कार्यवाही की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की. इस दौरान सीएम ने इस परियोजना के लिए 15 जून तक भूमि अधिग्रहण पूरा करने के निर्देश दिये. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है. इसलिए गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण से जुड़े सभी काम समयबद्ध ढंग से किये जायें. उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण से जुड़ी इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए भूमि उपलब्ध कराकर विकास प्रक्रिया में सक्रिय योगदान देने वाले किसानों को सम्मानित किया जाए.
अतिरिक्त मैन पावर लगाया जाए
मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि अधिग्रहण समय से पूरा करने के लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त मैन पावर की व्यवस्था की जाए. जिन जिलों में गंगा एक्सप्रेस-वे की लम्बाई और क्षेत्र ज्यादा है, वहां अतिरिक्त मैनपावर की व्यवस्था करते हुए कार्मिक उपलब्ध कराए जाएं. उन्होंने मुख्य सचिव तथा सचिव राजस्व को निर्देशित किया कि सम्बन्धित जिलों को आवश्यतानुसार कर्मी प्राथमिकता पर उपलब्ध कराए जाएं.
किसानों को न हो कोई दिक्कत
मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि अधिग्रहण में आने वाली समस्याओं का समाधान संवाद से किया जाए. समय पर सही निर्णय लेकर समयबद्ध ढंग से कार्यवाही की जाए. उन्होंने कहा कि भूमि की रजिस्ट्री के समय किसानों को कोई असुविधा न हो. भूमि की रजिस्ट्री के समय कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाये रखी जाए. मुख्यमंत्री ने मेरठ, हापुड़ सहित अन्य सभी सम्बन्धित जिलों के जिलाधिकारियों को परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का लक्ष्य पूरा करने के लिए अलग से टीम गठित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि यह कार्य तेजी से किया जाए.
जिलाधिकारियों को निर्देश
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी ने भी भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में जिलों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये. इस अवसर पर औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, मुख्य सचिव आरके तिवारी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास अरविन्द कुमार, राजस्व सचिव संजय गोयल सहित यूपीडा के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए 15 जून तक भूमि अधिग्रहण पूरा हो: योगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए 15 जून तक भूमि अधिग्रहण पूरा करने के निर्देश दिये हैं. उन्होंने कहा है कि सम्बन्धित मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी मिशन मोड पर कार्य करते हुए परियोजना के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं.
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के सम्बन्ध में बैठक आहूत की. इसकी अध्यक्षता करते हुए उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों से भूमि अधिग्रहण कार्यवाही की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की. इस दौरान सीएम ने इस परियोजना के लिए 15 जून तक भूमि अधिग्रहण पूरा करने के निर्देश दिये. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है. इसलिए गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण से जुड़े सभी काम समयबद्ध ढंग से किये जायें. उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण से जुड़ी इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए भूमि उपलब्ध कराकर विकास प्रक्रिया में सक्रिय योगदान देने वाले किसानों को सम्मानित किया जाए.
अतिरिक्त मैन पावर लगाया जाए
मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि अधिग्रहण समय से पूरा करने के लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त मैन पावर की व्यवस्था की जाए. जिन जिलों में गंगा एक्सप्रेस-वे की लम्बाई और क्षेत्र ज्यादा है, वहां अतिरिक्त मैनपावर की व्यवस्था करते हुए कार्मिक उपलब्ध कराए जाएं. उन्होंने मुख्य सचिव तथा सचिव राजस्व को निर्देशित किया कि सम्बन्धित जिलों को आवश्यतानुसार कर्मी प्राथमिकता पर उपलब्ध कराए जाएं.
किसानों को न हो कोई दिक्कत
मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि अधिग्रहण में आने वाली समस्याओं का समाधान संवाद से किया जाए. समय पर सही निर्णय लेकर समयबद्ध ढंग से कार्यवाही की जाए. उन्होंने कहा कि भूमि की रजिस्ट्री के समय किसानों को कोई असुविधा न हो. भूमि की रजिस्ट्री के समय कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाये रखी जाए. मुख्यमंत्री ने मेरठ, हापुड़ सहित अन्य सभी सम्बन्धित जिलों के जिलाधिकारियों को परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का लक्ष्य पूरा करने के लिए अलग से टीम गठित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि यह कार्य तेजी से किया जाए.
जिलाधिकारियों को निर्देश
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी ने भी भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में जिलों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये. इस अवसर पर औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, मुख्य सचिव आरके तिवारी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास अरविन्द कुमार, राजस्व सचिव संजय गोयल सहित यूपीडा के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
