सीएम योगी ने मंत्रियों के साथ देखी 'द केरल स्टोरी', कैबिनेट की बैठक में टैक्स फ्री करने को मंजूरी

राजधानी में शुक्रवार को लोकभवन में यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई. इस दौरान कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी.

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई. बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित सभी कैबिनेट मंत्री उपस्थित हुए. कैबिनेट बैठक में फिल्म द केरल स्टोरी को टैक्स फ्री किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों इस फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा की थी, जिसके बाद शुक्रवार को मंत्री परिषद की बैठक में औपचारिक रूप से इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई. कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी प्रदान की गई है. कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ फिल्म देखी. इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी सहित तमाम प्रमुख लोग, बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता और विद्यार्थी परिषद से जुड़ी हुई छात्राओं ने भी फिल्म देखी. लोक भवन के सभागार में स्पेशल स्क्रीनिंग में सभी लोगों ने 'द केरल स्टोरी' का अवलोकन किया. कैबिनेट की बैठक में एक और महत्वपूर्ण फैसला हुआ है. मुरादाबाद में करीब 43 साल पहले हुए दंगे की रिपोर्ट विधानसभा सदन में पेश किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.

सीएम योगी ने मंत्रियों के साथ देखी 'द केरल स्टोरी'.

जांच रिपोर्ट विधानसभा सदन में रखेगी सरकार, कैबिनेट ने दी मंजूरी : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में मुरादाबाद जिले में 43 साल पहले ईद की नमाज के बाद हुए दंगे की जांच रिपोर्ट विधानसभा में पेश किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है. दंगे की जांच के लिए जस्टिस सक्सेना आयोग बनाया गया था, जिसके रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाएगी. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट की बैठक में आये प्रस्ताव के बारे में कहा कि जस्टिस सक्सेना आयोग की जांच रिपोर्ट गोपनीय है. उसे अभी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है. सरकार रिपोर्ट को विधानसभा सदन में रखेगी. उल्लेखनीय है कि मुरादाबाद में हुए दंगे की जांच के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश एमपी सक्सेना की अध्यक्षता में आयोग गठित किया था, जबकि करीब 40 साल पहले 20 नवंबर 1983 को रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई.

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज देखेंगे 'द केरल स्टोरी'

इस जांच रिपोर्ट के बारे में विश्वस्त सूत्रों के अनुसार, मुस्लिम लीग के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष डॉ. शमीम अहमद खान की दंगे में भूमिका संदिग्ध पाई गई थी. 13 अगस्त 1980 को ईद की नमाज के समय उसने दूसरे समुदाय विशेष के कुछ लोगों को फंसाने व सियासी फायदे के लिए सांप्रदायिक हिंसा फैलाई थी. दंगे में 83 लोगों की मौत हुई थी. 1980 से अब तक किसी भी सरकार ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया. अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करेगी, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं. सूत्रों का कहना है कि जांच रिपोर्ट में दंगे होने में आरएसएस और भाजपा की भूमिका नहीं पाई गई थी.

इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

- उच्च शिक्षा विभाग के 5, पर्यटन विभाग के 2, औद्योगिक विकास के तीन, कृषि विभाग के दो, खाद्य विभाग के एक, वित्त विभाग का एक, संस्कृत शिक्षा विभाग, गृह विभाग के तीन, हथकरघा विभाग के एक प्रस्ताव पास.

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय, अयोध्या की स्थापना के लिए आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास.

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में महर्षि महेश योगी इंटरनेशनल एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय बिल्हौर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश की स्थापना के लिए आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास.

- उत्तर प्रदेश निजी विश्विद्यालय अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में शारदा विश्वविद्यालय, आगरा उत्तर प्रदेश की स्थापना के लिए आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास.

- उत्तर प्रदेश निजी विश्विद्यालय अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में फ्यूचर विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश की स्थापना के लिए आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास.

- उत्तर प्रदेश निजी विश्विद्यालय अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में जीएस विश्वविद्यालय, हापुड़, उत्तर प्रदेश की स्थापना के लिए आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास.

• पिक्चर आगे नहीं पीछे बैठकर देखी जाती है। माननीय उप्र की कहानी पर ध्यान दें तो शायद प्रदेश का कुछ उद्धार हो जाए।

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  पिक्चर आगे नहीं पीछे बैठकर देखी जाती है। माननीय उप्र की कहानी पर ध्यान दें तो शायद प्रदेश का कुछ उद्धार हो जाए।

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- मथुरा में पर्यटन विकास संबंधी कार्य कराए जाने के लिए मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था नामित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास.

- मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना की नीति निर्धारण के संबंध में प्रस्ताव पास.

- उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के क्रियान्वयन संबंधी नियमावली के अन्तर्गत प्रदेश में मेगा परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दी जाने वाली विशेष सुविधाओं एवं रियायतों के विषय में प्रस्ताव पास.

- उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 के क्रियान्वयन संबंधी नियमावली के अन्तर्गत प्रदेश में मेगा परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दी जाने वाली विशेष सुविधाओं एवं रियायतों के विषय में प्रस्ताव पास.

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित एनएच 31 गाजीपुर से बलिया-मांझी घाट ग्रीन फील्ड परियोजना के संरेखण में प्रभावित ग्राम सभा की भूमि एनएचएआई को निशुल्क उपलब्ध कराए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास.

- प्रदेश में तिलहन फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिए वर्ष 2023-2024 से वर्ष 2026-2027 तक जायद व खरीफ एवं रबी में तिलहनी फसलों के निशुल्क बीज मिनी किट वितरण, प्रदर्शन एवं किसान पाठशाला के आयोजन के लिए 'निशुल्क तिलहन बीज मिनीकिट वितरण एवं प्रसार कार्यक्रम' के संचालन पर मुहर.

- प्रदेश में दलहनी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिए वर्ष 2023-2024 से वर्ष 2026-2027 तक जायद व खरीफ एवं रबी में दलहनी फसलों के निशुल्क बीज मिनीकिट वितरण, प्रदर्शन एवं तिलहनी फसलों पर किसान पाठशाला के आयोजन के लिए 'निशुल्क तिलहन बीज मिनीकिट वितरण एवं प्रसार कार्यक्रम' के संचालन पर मुहर.

- रबी विपणन वर्ष 2023-2024 में गेहूं की खरीद में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किसान से गेहूं क्रय किए जाने पर आने वाले अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास.

- निर्माण परियोजनाओं में सेंटेज चार्जेज, निर्माण लागत, वित्तीय स्वीकृति आदि से संबंधित वित्तीय प्रबंधन में सुधार किए जाने के उद्देश्य से विद्यमान व्यवस्थाओं में संशोधन के संबंध में प्रस्ताव पास.

- पावरलूम बुनकर के लिए फ्लैट रेट की व्यवस्था को एक अगस्त 2020 से 31 मार्च, 2023 तक के लिए लागू रखे जाने के संबंध में प्रस्ताव पास.

- पुलिस में 345 और कुशल खिलाड़ी भर्ती प्रस्ताव को मंजूरी.

- आरक्षी के पदों पर किया जाएगा चयन, एसएसएफ में भी 27 पद स्वीकृत.