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सड़कों की दुर्दशा देख भड़के CM योगी, PWD को 15 नवंबर तक गड्ढामुक्त करने के दिए निर्देश

यूपी की राजधानी लखनऊ के लोकभवन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी मार्गों को लेकर समीक्षा बैठक की. इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को प्रदेश के समस्त मार्गों को 15 नवंबर तक गड्ढामुक्त करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों का दायरा भी बढ़ाया जाए.

सीएम योगी.य
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Published : Oct 18, 2019, 5:21 AM IST

लखनऊ: सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की खराब सड़कों को लेकर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है. योगी ने गुरुवार शाम लोकभवन में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को प्रदेश के समस्त मार्गों को 15 नवंबर तक गड्ढामुक्त करने के निर्देश दिए हैं. सीएम ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इसके लिए जवाबदेही तय की जाएगी.

शहरी क्षेत्रों का बढ़ाया जाए दायरा
इसके साथ उन्होंने शहरी क्षेत्र का दायरा बढ़ाने के लिए नगर विकास और आवास विकास के अधिकारियों को निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि अभी प्रदेश में 22 फीसदी नगरीय क्षेत्र है, अगले दो साल में इसे बढ़ाकर 30 फीसदी किया जाए, जिससे शहरी क्षेत्र से जुड़े आस-पास के इलाकों को भी बेहतर सुविधा हासिल हो सके.

पैचवर्क की गुणवत्ता पर दें विशेष ध्यान
सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक शुरू होते ही लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिया कि जिन जिलों में बिना कार्य किए ही रकम निकाली गई है, वहां पर सख्त कार्रवाई की जाए. ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाए. उन्होंने कहा कि पैचवर्क को महज औपचारिकता न बनाएं, बल्कि उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए.

पीडब्ल्यूडी समेत चार विभागों में दो वर्षों में हुए सभी टेंडरों के ऑडिट के निर्देश
सीएम योगी ने कहा है कि लोक निर्माण विभाग समेत चार विभागों में पिछले दो वर्षों में हुए सभी टेंडरों का ऑडिट करवा कर जिम्मेदारी तय की जाए. उन्होंने नगर विकास विभाग और सिंचाई विभाग के टैंडरों की भी ऑडिट करवाने के निर्देश दिए.मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय मार्गों की हालत बहुत ही खराब है. जहां निर्माण चल रहा है, वहां कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं.

इसे भी पढ़ें- दीपावली पर राज्य कर्मचारियों को योगी सरकार का तोहफा, बोनस का आदेश जारी

उन्होंने एनएचएआई के अधिकारियों को गोरखपुर-वाराणसी, मऊ-गोरखपुर और मऊ-वाराणसी रोड का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए. उन्होंने मुख्य सचिव आरके तिवारी से इसकी समीक्षा कर अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने और केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय को चिट्ठी लिखने के भी निर्देश दिए हैं.

प्रहरी एप को सभी विभाग अपनाएं
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया 'प्रहरी एप' सभी विभाग अपने यहां लागू करें, जिससे कार्य की गुणवत्ता और समयबद्धता बनी रहेगी. उन्होंने ग्रामीण इलाकों की सड़कों की स्थिति पर भी नाराजगी जताई है. ग्राम्य विकास विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिया है कि गांवों की सड़कें पूरी तरह दुरुस्त करवाई जाए. नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिया है कि शहरी क्षेत्रों की कॉलोनियों के लिए ठोस योजना तैयार करें. औद्योगिक इलाकों की सड़कों के नवीनीकरण और उनके मरम्मत के भी निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि गंगा नहर के साथ सड़क को फोरलेन बनाई जाए. उन्होंने कहा कि 2021 में हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होगा, इससे पहले ये काम खत्म किया जाना चाहिए, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर आवागमन की सुविधा मिल सके.

लखनऊ: सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की खराब सड़कों को लेकर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है. योगी ने गुरुवार शाम लोकभवन में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को प्रदेश के समस्त मार्गों को 15 नवंबर तक गड्ढामुक्त करने के निर्देश दिए हैं. सीएम ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इसके लिए जवाबदेही तय की जाएगी.

शहरी क्षेत्रों का बढ़ाया जाए दायरा
इसके साथ उन्होंने शहरी क्षेत्र का दायरा बढ़ाने के लिए नगर विकास और आवास विकास के अधिकारियों को निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि अभी प्रदेश में 22 फीसदी नगरीय क्षेत्र है, अगले दो साल में इसे बढ़ाकर 30 फीसदी किया जाए, जिससे शहरी क्षेत्र से जुड़े आस-पास के इलाकों को भी बेहतर सुविधा हासिल हो सके.

पैचवर्क की गुणवत्ता पर दें विशेष ध्यान
सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक शुरू होते ही लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिया कि जिन जिलों में बिना कार्य किए ही रकम निकाली गई है, वहां पर सख्त कार्रवाई की जाए. ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाए. उन्होंने कहा कि पैचवर्क को महज औपचारिकता न बनाएं, बल्कि उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए.

पीडब्ल्यूडी समेत चार विभागों में दो वर्षों में हुए सभी टेंडरों के ऑडिट के निर्देश
सीएम योगी ने कहा है कि लोक निर्माण विभाग समेत चार विभागों में पिछले दो वर्षों में हुए सभी टेंडरों का ऑडिट करवा कर जिम्मेदारी तय की जाए. उन्होंने नगर विकास विभाग और सिंचाई विभाग के टैंडरों की भी ऑडिट करवाने के निर्देश दिए.मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय मार्गों की हालत बहुत ही खराब है. जहां निर्माण चल रहा है, वहां कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं.

इसे भी पढ़ें- दीपावली पर राज्य कर्मचारियों को योगी सरकार का तोहफा, बोनस का आदेश जारी

उन्होंने एनएचएआई के अधिकारियों को गोरखपुर-वाराणसी, मऊ-गोरखपुर और मऊ-वाराणसी रोड का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए. उन्होंने मुख्य सचिव आरके तिवारी से इसकी समीक्षा कर अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने और केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय को चिट्ठी लिखने के भी निर्देश दिए हैं.

प्रहरी एप को सभी विभाग अपनाएं
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया 'प्रहरी एप' सभी विभाग अपने यहां लागू करें, जिससे कार्य की गुणवत्ता और समयबद्धता बनी रहेगी. उन्होंने ग्रामीण इलाकों की सड़कों की स्थिति पर भी नाराजगी जताई है. ग्राम्य विकास विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिया है कि गांवों की सड़कें पूरी तरह दुरुस्त करवाई जाए. नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिया है कि शहरी क्षेत्रों की कॉलोनियों के लिए ठोस योजना तैयार करें. औद्योगिक इलाकों की सड़कों के नवीनीकरण और उनके मरम्मत के भी निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि गंगा नहर के साथ सड़क को फोरलेन बनाई जाए. उन्होंने कहा कि 2021 में हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होगा, इससे पहले ये काम खत्म किया जाना चाहिए, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर आवागमन की सुविधा मिल सके.

Intro:लखनऊ: खराब सड़कों अफसरों पर भड़के सीएम योगी, पीडब्ल्यूडी के दो साल के सभी टेंडरों का होगा ऑडिट


लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की खराब सड़कों को लेकर अधिकारियों की कड़ी फटकार लगाई है। योगी ने गुरुवार शाम लोकभवन में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को प्रदेश के समस्त मार्ग 15 नवंबर तक गड्ढामुक्त करने के निर्देश दिए हैं। नाराजगी जताते हुए कहा कि इसके लिए जवाबदेही तय की जाएगी। इसके साथ उन्होंने शहरी क्षेत्र का दायरा बढ़ाने के लिए नगर विकास और आवास विकास के अधिकारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अभी प्रदेश में 22 फीसदी नगरीय क्षेत्र है, अगले दो साल में इसे बढ़ाकर 30 फीसदी किया जाए। जिससे शहरी क्षेत्र से जुड़े आस-पास के इलाकों को भी बेहतर सुविधा हासिल हो सके।

Body:मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक शुरु होते ही लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिया कि जिन जिलों में बिना कार्य़ किए ही रकम निकाली गई है, वहां पर सख्त कार्य़वाही की जाए। एसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाए। उन्होंने कहा कि पैचवर्क को महज औपचारिकता न बनाएं, बल्कि उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए।

पीडब्ल्यूडी समेत चार विभागों में दो वर्षों में हुए सभी टेंडरों के आडिट के निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लोक निर्माण विभाग समेत चार विभागों में पिछले दो वर्षों में हुए सभी टैंडरों का आडिट करवा कर जिम्मेदारी तय की जाए। उन्होंने नगर विकास विभाग औऱ सिंचाई विभाग के टैंडरों की भी आडिट करवाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय मार्गों की हालत बहुत ही खराब है। जहां निर्माण चल रहा है, वहां कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। उन्होंने एनएचएआई के अधिकारियों को गोरखपुर-वाराणसी, मऊ-गोरखपुर औऱ मऊ-वाराणसी रोड का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य सचिव आऱके तिवारी से इसकी समीक्षा कर अधिकारियों औऱ ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही करने औऱ केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय को चिट्ठी लिखने के भी निर्देश दिए हैं।

प्रहरी एप सभी विभाग अपनाएं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया प्रहरी एप सभी विभाग अपने यहां लागू करें, जिससे कार्य की गुणवत्ता औऱ समयबद्धता बनी रहेगी। उन्होंने ग्रामीण इलाकों की सड़कों की स्थिति पर भी नाराजगी जताई है। ग्राम्य विकास विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिया है कि गांवों की सड़कें पूरी तरह दुरुस्त करवाई जाए। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिया है कि शहरी क्षेत्रों की कालोनियों के लिए ठोस योजना तैयार करें। औद्योगिक इलाकों की सड़कों के नवीनीकरण और उनके मरम्मत के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि गंगा नहर के साथ सड़क को फोरलेन बनाई जाए। उन्होंने कहा कि 2021 में हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होगा, इससे पहले ये काम खत्म किया जाना चाहिए, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर आवागमन की सुविधा मिल सके।

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दिलीप शुक्ला-9450663213Conclusion:
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