लखनऊ. मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में गठित ज्वाइंट कोआर्डिनेशन कमेटी (Joint Coordination Committee) की बैठक आयोजित की गई. बैठक में नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफ़ील्ड एयरपोर्ट ज़ेवर (Noida International Greenfield Airport Jewar) के विकास के सम्बन्ध में हुई प्रगति को प्रस्तुत किया गया.
विकासकर्ता ज़ुरिक एयरपोर्ट की एसपीवी यमुना इंटनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने बताया कि परियोजना हेतु डेवलपमेंट प्लान के अनुसार एयरपोर्ट के विकास के लिए ईपीसी कांट्रैक्टर टाटा प्रोजेक्ट ने टर्मिनल बिल्डिंग और रनवे का कार्य प्रारम्भ कर दिया है. मशीनरी और वर्क फ़ोर्स एयरपोर्ट साईट पर बढ़ाया गया है तथा एयरपोर्ट का निर्माण समय से पूरा कर लिया जाएगा. ज़ेवर एयरपोर्ट के लिए सीआईएसएफ़, कस्टम, आईएमडी, सीएनएसएटीएम, सिक्योरिटी से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा की गई. मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिए कि कंसेशनयर सभी विभागों की आवश्यकता और प्रचलित नियमों के अनुसार कार्यवाही कराएं और समस्या का समय से निस्तारण कराएं. बैठक में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त अरविंद कुमार, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एवं सिविल एविएशन एसपी गोयल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र (Chief Secretary Durga Shankar Mishra) की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की बैठक आयोजित की गई. मुख्य सचिव ने कहा कि वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने और प्रदेश के समग्र विकास के लिए हर एक सेक्टर के अल्पकालिक व दीर्घकालिक कार्ययोजना बनाई गई है. प्रदेश का विकास जितनी तेजी से होगा बड़ी इंडस्ट्री उतनी तेजी से यूपी की ओर आकर्षित होंगी और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे. उन्होंने बैंकों को मध्यांचल, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों में क्रेडिट-डिपॉजिट (सीडी) रेशियो अनुपात को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि आगामी चार माह के भीतर सीडी रेशियो को 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत बढ़ाने की जरुरत है. इसी के साथ ही आकांक्षी जिलों, ब्लाकों और नगरों पर फोकस करने की जरुरत है.
मुख्य सचिव ने फसल बीमा सहित अन्य बीमा योजनाओं में पीछे चल रहे जनपदों को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही शत-प्रतिशत किसानों को केसीसी योजना से आच्छादित करने, अधिक से अधिक लोगों ऋण योजनाओं से लाभान्वित कराने के लिए जनपदों में लोन मेला लगाने पर जोर दिया. बैठक में बताया गया कि सितम्बर 2022 तिमाही के दौरान प्रदेश का कुल जमा 14 लाख 31 हजार करोड़ रुपये रहा है. साथ ही सितम्बर 2022 में कुल अग्रिम 7 लाख 51 हजार करोड़ रुपये रहा. प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत प्रदेश में अभी तक 8.42 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं. सामाजिक सुरक्षा योजना यथा पीएमजेजेबीवाई (131 लाख) और पीएमएसबीवाई (415 लाख) के तहत कुल 546 लाख नामांकन किए गए हैं.
अटल पेंशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 11.53 लाख नामांकन करते हुए अभी तक कुल 71.65 लाख नामांकन किये जा चुके हैं. सितम्बर 2022 को समाप्त तिमाही में प्रदेश का ऋण जमा अनुपात 53.07 प्रतिशत रहा है. प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, बैंकिंग आउटलेट में कुल 18,096 (10034 बैंक मित्र, 7664 बैंक सखी और 207 एटीएम) में बढ़ोतरी हुई है. चालू वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक ऋण योजनांतर्गत आवंटित लक्ष्य 2,94,988 करोड़ रुपये के सापेक्ष सितम्बर, 2022 को समाप्त तिमाही तक रू 1,42,537 करोड़ का ऋण वितरण करते हुए 48 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल की गई है. एमएसएमई सेक्टर के अन्तर्गत कुल आवंटित लक्ष्य 78,360 करोड़ रुपये के सापेक्ष 71,409 करोड़ रुपये का ऋण वितरण करते हुए 91 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल की गई है. साथ ही कृषि क्षेत्र के अंतर्गत कुल 66,786 करोड़ रुपये का ऋण वितरण किया गया है. पीएम स्वनिधि योजनान्तर्गत हमारे प्रदेश में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों (10.33 लाख) के सापेक्ष 9.88 लाख आवेदन पत्र स्वीकृत एवं 9.56 लाख आवेदन पत्रों में वितरण की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है. प्रधानमंत्री मुद्रा योजनांतर्गत सितम्बर, 2022 को समाप्त तिमाही तक प्रदेश में 29 लाख से अधिक लाभार्थियों को 19,245 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत कर वितरण की कार्यवाही पूरी की जा चुकी है.
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