लखनऊ: मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने सोमवार को ईपीसी मोड के तहत प्रदेश में 50 करोड़ रुपये से अधिक लागत के सरकारी भवनों के निर्माण कार्यों की समीक्षा की. मुख्य सचिव ने निर्धारित समय में निर्माण कार्य पूरा कराने के लिए सभी सम्बन्धित विभागों को नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए हैं.
उन्होंने कहा कि सभी निर्माण कार्यों के लिए समय-सारिणी निश्चित की जाए. जिसके अनुसार सम्बन्धित नोडल अधिकारी साप्ताहिक समीक्षा कर कार्य में प्रगति लाएं. जिन निर्माण कार्यों में डीपीआर तैयार है, ईपीसी मोड पर निविदा आमंत्रित की जा रही है, उनकी सभी औपचारिकताएं पूरी कराकर हर हाल में आगामी 31 मार्च तक निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया जाए.
विश्वनाथ मंदिर का कार्य 28 प्रतिशत
बैठक में बताया गया कि धर्मार्थ कार्य विभाग के तहत 386.70 करोड़ रुपये की लागत से श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर वाराणसी का सौंदर्यीकरण एवं विकास का कार्य तेजी से किया जा रहा है. अब तक 28 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है. न्याय विभाग के तहत 573.60 करोड़ रुपये की लागत से मल्टीलेवल कार पार्किंग एवं एडवोकेट चेम्बर का निर्माण कार्य, श्रम विभाग के अन्तर्गत 1256.75 करोड़ रुपये की लागत से गोरखपुर, आजमगढ़, प्रयागराज, बांदा, कानपुर नगर, ललितपुर, वाराणसी, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, बरेली, मुरादाबाद, आगरा, सोनभद्र, बुलन्दशहर, बस्ती, अलीगढ़, गोण्डा, अयोध्या में अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य के लिए ईपीसी मोड पर निविदा की प्रक्रिया चल रही है. निविदा प्राप्त करने की तिथि 23 दिसम्बर है.
इन जिलों में बनने हैं मेडिकल कॉलेज
इसी प्रकार चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत 3223.90 करोड़ रुपये की लागत से गोण्डा, लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात, औरैया, कुशीनगर, ललितपुर, कौशाम्बी, बिजनौर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, चन्दौली, पीलीभीत, बुलन्दशहर में राजकीय मेडिकल काॅलेज की स्थापना की जाएगी. वहीं 201.76 करोड़ रुपये की लागत से अटल बिहारी वाजपेई चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए ईपीसी मोड पर निविदा आगामी 11 जनवरी तक प्राप्त की जानी है. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत 129.50 करोड़ रुपये की लागत से बरेली में राजकीय यूनानी मेडिकल काॅलेज निर्माण के लिए डीपीआर गठन का कार्य पूरा हो चुका है. ईपीसी मोड पर पांच जनवरी को निविदा प्राप्त होनी है.
गृह और न्याय विभाग के भवनों का होगा निर्माण
इसके अतिरिक्त गृह विभाग के तहत बदायूं, अमेठी, गोरखपुर, मुरादाबाद, सीतापुर, शामली, उन्नाव में पीएसी महिला वाहिनी एवं पुलिस ट्रेनिंग स्कूल/काॅलेज एकेडमी, पुलिस लाइन के लिए आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण किया जाएगा. इसके साथ ही लखनऊ में यूपी पुलिस एवं विधि विज्ञान विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य के लिए 31 दिसम्बर तक डीपीआर तैयार होना है. न्याय विभाग के तहत आजमगढ़ में 22 कोर्ट कक्षों के निर्माण कार्य, कारागार विभाग के तहत अमेठी में जनपद कारागार निर्माण कार्य के लिए भी 31 दिसंबर तक डीपीआर तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
शिक्षा विभाग के इन भवनों का निर्माण
माध्यमिक शिक्षा विभाग का गोरखपुर में सैनिक विद्यालय, उच्च शिक्षा विभाग का अलीगढ़ एवं बलिया में राज्य विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए डीपीआर तैयार किया जा रहा है. उच्च शिक्षा विभाग के तहत आजमगढ़ में राज्य विद्यालय, आयुष विभाग का राज्य आयुष विश्वविद्यालय तथा कारागार विभाग का जिला कारागार महोबा के निर्माण कार्य के लिए आरएफपी प्राप्त हो चुकी है. तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है.
अमेठी में मेडिकल कॉलेज
पशुधन विभाग का गोरखपुर पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा विभाग का अमेठी में मेडिकल काॅलेज, गृह विभाग के तहत मेरठ में पुलिस परीक्षण विद्यालय व आवासीय/अनावासीय भवनों तथा आगरा की पुलिस लाइन में ट्रान्जिट हाॅस्टल का निर्माण कार्य के लिए ईओआई शार्टलिस्टिंग का कार्य पूरा हो चुका है. आरएफपी दो जनवरी, 2021 को प्राप्त की जानी है.
गृह विभाग के तहत अमरोहा की पुलिस लाइन के आवासीय/अनावासीय भवन, कारागार विभाग के तहत बरेली में जिला कारागार, उच्च शिक्षा विभाग के तहत सहारनपुर में राजकीय विश्वविद्यालय के निर्माण हेतु ईओआई 22 दिसम्बर को प्राप्त की जानी है. न्याय विभाग के तहत जजों के लिए 19 क्लाइव रोड प्रयागराज में 42 आवासों के निर्माण कार्य के लिए ईओआई दिनांक 23 दिसम्बर को प्राप्त की जानी है.
गृह विभाग के तहत अलीगढ़ की पुलिस लाइन में ट्रांजिट हाॅस्टल ब्लॉक के निर्माण कार्य के लिए ईओआई आठ जनवरी को प्राप्त की जानी है. न्याय विभाग के तहत गोण्डा एवं सहारनपुर में कोर्टरूम के निर्माण कार्य के लिए ईओआई प्राप्त हो चुकी है तथा शार्टलिस्टिंग का कार्य भी पूरा हो चुका है.
बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला, अपर मुख्य सचिव आयुष विभाग डाॅ. प्रशांत त्रिवेदी, सचिव लोक निर्माण समीर वर्मा सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित रहें.