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UP के कई शहरों में बत्ती गुल, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे मुख्य सचिव

यूपी के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने एक उच्च स्तरीय बैठक अधिकारियों के साथ बुलाई है. यूपी में बिजली संकट को देखते हुए यह बैठक बुलाई गई है.

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मुख्य सचिव.
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Published : Oct 6, 2020, 3:45 PM IST

लखनऊ: मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने एक उच्च स्तरीय बैठक अधिकारियों के साथ बुलाई है. यह बैठक प्रदेश में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण को लेकर बिजली कर्मियों के कार्य बहिष्कार से प्रदेश भर में उत्पन्न बिजली संकट को देखते हुए बुलाई गई है.

मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी करीब तीन बजे यह महत्वपूर्ण बैठक करेंगे. इस बैठक में उनके साथ प्रदेश के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी, एडीजी जोन, आईजी, पुलिस कमिश्नर, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और सभी जिलों के पुलिस कप्तान वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे. बता दें कि प्रदेश में बिजली विभाग के कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार के चलते राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के तमाम जिलों में बिजली संकट उत्पन्न हो गया है.

इसी कड़ी में स्थिति सामान्य करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई थी, लेकिन निजीकरण करने या न करने पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है. वहीं अब मुख्य सचिव अपने स्तर पर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने, दूसरे विभागों के कर्मचारियों को बिजली आपूर्ति के काम में लगाकर बिजली बाधित करने से बचाने को लेकर यह बैठक करने वाले हैं.

लखनऊ: मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने एक उच्च स्तरीय बैठक अधिकारियों के साथ बुलाई है. यह बैठक प्रदेश में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण को लेकर बिजली कर्मियों के कार्य बहिष्कार से प्रदेश भर में उत्पन्न बिजली संकट को देखते हुए बुलाई गई है.

मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी करीब तीन बजे यह महत्वपूर्ण बैठक करेंगे. इस बैठक में उनके साथ प्रदेश के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी, एडीजी जोन, आईजी, पुलिस कमिश्नर, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और सभी जिलों के पुलिस कप्तान वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे. बता दें कि प्रदेश में बिजली विभाग के कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार के चलते राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के तमाम जिलों में बिजली संकट उत्पन्न हो गया है.

इसी कड़ी में स्थिति सामान्य करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई थी, लेकिन निजीकरण करने या न करने पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है. वहीं अब मुख्य सचिव अपने स्तर पर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने, दूसरे विभागों के कर्मचारियों को बिजली आपूर्ति के काम में लगाकर बिजली बाधित करने से बचाने को लेकर यह बैठक करने वाले हैं.

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