लखनऊ: सचिवालय सेवा कर्मचारी संगठनों की समस्याओं को लेकर सोमवार को उच्च स्तरीय बैठक की गई. बैठक मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्यों की मौजूदगी में की गई. बैठक में अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन हेमन्त राव, अपर मुख्य सचिव वित्त एस राधा चौहान, अपर मुख्य सचिव कार्मिक देवेश चतुर्वेदी समेत सचिवालय सेवा कर्मचारी संगठनों के कई पदाधिकारी शामिल रहे. बैठक में सचिवालय सेवा कर्मचारी संगठनों की समस्याओं के निस्तारण को लेकर चर्चा की गई.
बैठक के दौरान मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि सचिवालय सेवा के जिन कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनिक निलम्बन की कार्रवाई की गई है. उन्हें 6 महीने में अवश्य निस्तारित कर दिया जाये. उन्होंने कहा कि अनुशासनिक कार्रवाई 6 महीने में अधिकतम 1 साल के भीतर अवश्य निस्तारित हो जाना चाहिए. चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के लम्बित भुगतान के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित कोई भी दावा एक महीने से अधिक लम्बित न रहे. उन्होंने लम्बित सभी दावों का निस्तारण निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिये.
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वहीं सचिवालय के मुख्य भवन से बापू भवन में आवागमन में हो रही कठिनाई की बात सामने आई. तो इसे लेकर मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार ने कहा कि मुख्य भवन से बापू भवन जाने के लिए फुटओवर ब्रिज का उपयोग किया जाये. साथ ही जरूरी होने पर एफओबी में लिफ्ट या एस्केलेटर लगाने पर भी विचार किया जाये. वहीं इसके अलावा भी कमर्चारियों की अन्य तमाम समस्याओं को लेकर चर्चा हुई और उनकी समस्याओं के निस्तारण के दिशा निर्देश दिए गए. बता दें कि लंबे समय से सचिवालय सेवा कर्मचारी संगठन के कर्मचारियों की तरफ से उनकी तमाम समस्याओं के निस्तारण को लेकर मांग उठ रही थी. जिसके बाद आज सोमवार को मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्यों की मौजूदगी में बैठक की गई. साथ ही उनकी तमाम समस्याओं के निस्तारण पर चर्चा की गई.
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