लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को चेकडैम और तालाबों की 278 परियोजनाओं का लोकार्पण किया. इस दौरान उन्होंने भूगर्भ जल पोर्टल http://upgwdonline.in/ का भी शुभारंभ किया. पोर्टल से लाभान्वित विभिन्न जनपदों के पांच लाभार्थियों, औरैया, मुरादाबाद, झांसी, प्रतापगढ़ और फतेहपुर की जल समितियों के एक-एक सदस्य से संवाद किया.
'जल है तो कल है'
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 'जल है तो कल है'. जल के महत्व और उपयोगिता को देखते हुए शासन और जनपद स्तर के अधिकारी वॉटर हार्वेस्टिंग के कार्याें को शीघ्रता से आगे बढ़ाएं. राज्य सरकार द्वारा जल की सुरक्षा, संरक्षण, प्रबन्धन एवं विनियमन के लिए उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबन्धन एवं विनियमन अधिनियम-2019 लागू किया गया है. इसके अन्तर्गत प्रदेश और जनपद स्तर पर जल समितियों का गठन किया गया है.
112 तालाब और 166 चेकडैम का लोकार्पण
सीएम ने सभी सरकारी भवनों, सरकारी-गैर सरकारी स्कूलों और कॉलेजों, औद्योगिक क्षेत्रों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों आदि में प्राथमिकता के आधार पर शीघ्रता से रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने रविवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में 112 तालाब और 166 चेकडैम का लोकार्पण किया.
राज्य में ‘हर घर नल’ योजना लागू
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्पों के अनुरूप राज्य में ‘हर घर नल’ योजना लागू की गई है. इसके अन्तर्गत बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में लगभग 15,500 करोड़ रुपये की पेयजल परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं. इन परियोजनाओं के तहत भूगर्भ एवं सतही दोनों तरह के जल का उपयोग किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि मथुरा, फिरोजाबाद, आगरा में खारे पानी और आर्सेनिक-फ्लोराइड से प्रभावित क्षेत्रों के लिए वॉटर हार्वेस्टिंग आवश्यक है.
इन्सेफेलाइटिस से होने वाली मृत्यु में कमी
वॉटर हार्वेस्टिंग के प्रभावी प्रयास से भविष्य में इन इलाकों में पानी की समस्या का समाधान किया जा सकेगा. सीएम ने कहा कि इन्सेफेलाइटिस सहित विभिन्न बीमारियों का कारण जल एवं उसकी शुद्धता के प्रति उदासीनता है. शौचालयों के निर्माण और पेयजल की आपूर्ति से राज्य सरकार को इन्सेफेलाइटिस से होने वाली मृत्यु में 95 प्रतिशत की कमी लाने में सफलता मिली है.
जल संरक्षण के हुए प्रभावी प्रयास
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार की तरफ से पिछले पौने चार वर्ष में जल संरक्षण के लिए प्रभावी प्रयास किए गए हैं. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, तालाबों के पुनरुद्धार, बड़ी संख्या में चेकडैमों की स्थापना से भूगर्भ जल स्तर बढ़ा है. उन्होंने कहा कि वर्षा जल को चेकडैम में एकत्र करके खेतों की सिंचाई, मत्स्य पालन, बतख पालन में भी उपयोग किया जा सकता है. सीएम ने कहा कि वेस्ट और प्रदूषित जल के निस्तारण के लिए शासन की गाइडलाइन्स का पालन किया जाना चाहिए. इस दौरान सीएम ने जागरूक लोगों को जल समितियों से जुड़ने का आह्वान किया.
की गई है जिओ टैगिंग
जल शक्ति मंत्री डॉ. महेन्द्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर है. उन्होंने कहा कि खेत-तालाब योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से क्रिटिकल क्षेत्रों के विस्तार पर रोक लगी है. सभी की सहभागिता से वॉटर रिचार्ज कार्यक्रम लागू किया जा रहा है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश के सभी जनपदों में अटल भूजल योजना लागू की गयी है. आज लांच किए गए पोर्टल के माध्यम से अटल भूजल योजना के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है. इस पोर्टल के माध्यम से सभी समस्याओं का घर बैठे ऑनलाइन समाधान सुनिश्चित किया जाएगा, साथ ही अनापत्ति प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन प्राप्त हो सकेगा. आज जिन चेकडैम और तालाबों का लोकार्पण हुआ है, उनकी जिओ टैगिंग की गई है, ताकि इनकी गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके.
यूजर्स को उपलब्ध होंगी ऑनलाइन सेवाएं
प्रमुख सचिव लघु सिंचाई अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भूगर्भ जल पोर्टल के माध्यम से यूजर्स को ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध होंगी. इससे भूगर्भ जल के रिचार्ज कार्यक्रम को एकीकृत ढंग से क्रियान्वित जा सकेगा. सतही और भूगर्भ जल का प्रभावी प्रयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा. पोर्टल से कूप, ड्रिलिंग मशीन का पंजीकरण एवं शिकायतों के निस्तारण आदि की ऑनलाइन सुविधा मिलेगी. इस अवसर पर मुख्य सचिव आरके तिवारी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना संजय प्रसाद, निदेशक सूचना शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
