लखनऊ: सिक्किम कैडर के आईएएस अधिकारी आंजनेय सिंह की प्रतिनियुक्ति की अवधि केंद्र सरकार ने और 2 साल के लिए बढ़ा दी है. साल 2015 में प्रतिनियुक्ति पर यूपी आने वाले इस आईएएस अफसर पर केंद्र सरकार व राज्य सरकार की मेहरबानी साफ-साफ नजर आती है. इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह डीएम रामपुर रहते हुए आईएएस आंजनेय कुमार सिंह ने समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खां के खिलाफ शिकंजा कसने का बड़ा काम किया था.
केंद्र सरकार ने बढ़ाई प्रतिनियुक्ति अवधि
पूर्व मंत्री आजम खां के खिलाफ कई जगहों पर जमीन कब्जाने सहित तमाम अन्य तरह के मुकदमे दर्ज करके उन्हें सलाखों के पीछे भेजने में जिलाधिकारी रामपुर आंजनेय कुमार सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका थी. यही कारण है कि केंद्र सरकार ने उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि 2 साल और बढ़ा दी है. नियमों को शिथिल करते हुए प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ाई गई है. किसी भी आईएएस अधिकारी की अपने कैडर से दूसरे कैडर में प्रतिनियुक्ति पर जाने की अवधि 3 वर्ष की होती है. विशेष परिस्थितियों में इस अवधि को एक बार बढ़ाया जाता है लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी दोबारा प्रतिनियुक्ति की अवधि 2 साल के लिए बढ़ा कर उन पर मेहरबानी की है.
पढ़ें - गोधरा कांड का प्रमुख आरोपी 19 साल बाद गुजरात में गिरफ्तार
प्रतिनियुक्ति पर सिक्किम कैडर से यूपी आए थे
केंद्रीय नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने आंजनेय कुमार सिंह की प्रतिनियुक्ति 2 साल के लिए बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है. अब वह 14 फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में रहकर अपनी सेवाएं दे सकेंगे. आंजनेय कुमार सिंह समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 16 फरवरी 2015 को सिक्किम कैडर से उत्तर प्रदेश प्रतिनियुक्ति पर आए थे. सामान्य नियमों के अंतर्गत अब उनकी प्रतिनियुक्ति नहीं बढ़ सकती थी. लेकिन, केंद्र सरकार ने नियमों को शिथिल करते हुए इसे 2 वर्ष और बढ़ाने की उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है.
पढ़ें - कासगंज सिपाही हत्याकांड में दो और आरोपी गिरफ्तार, ये सामान भी बरामद हुआ
आजम पर शिकंजा कसने से हुई मेहरबानी
आईएएस अधिकारी आंजनेय सिंह ने रामपुर में आजम खां और उनके परिवार की तरफ से जमीनों पर किए गए कब्जे को मुक्त कराने में कामयाबी हासिल की थी. इसके साथ ही आजम खां के खिलाफ शिकंजा कसने में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. यही कारण है कि यूपी सरकार के प्रतिनियुक्ति बढ़ाने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान करते हुए 2 साल के लिए उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि और बढ़ा दी है.