लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High court) व अन्य न्यायालयों में लंबित मुकदमों के जल्द से जल्द निस्तारण को लेकर विशेष अभियान का निर्देश दिया गया है. विशेष अभियान चलाकर मुकदमों में शपथ पत्र दाखिल करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं. यह शपथ पत्र राज्य सरकार की तरफ से उन मुकदमों में दाखिल किए जाएंगे जिसमें सरकार वादी है.
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिव स्तर के अफसरों को दिशा निर्देश दिए हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ खंडपीठ व अन्य न्यायालयों में लंबित मुकदमों के जल्द निस्तारण को लेकर सरकारी मुकदमों में शपथ पत्र दाखिल करने का 15 दिन का विशेष अभियान चलाया जाए.
चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि शपथ पत्र दाखिल करने के बाद नई रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के सामने पेश की जाएगी. जानकारी के अनुसार विभाग में सबसे अधिक 3 लाख, 10 हजार मुकदमे लंबित हैं. नगर विकास विभाग में सर्वाधिक 7308 मुकदमों में शपथ पत्र दाखिल किया जाना अभी बाकी है.
गृह विभाग के अधिकारी ने बताया है कि वर्ष 2012 से 2 फरवरी 2022 तक प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के मामलों की समीक्षा में यह बात सामने आई थी. जहां सरकारी मुकदमों में राज्य सरकार की तरफ से प्रभावी पैरवी न करते हुए उनमें प्रति शपथ पत्र दाखिल नहीं किए गए हैं. जिनके बाद दुर्गाशंकर मिश्र ने सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं. जल्द से जल्द प्रति शपथ पत्र दाखिल कराया जा सके इसके लिए 15 दिन की टाइम निर्धारित की गई है.
गृह विभाग 3 लाख 10,000 नगर विकास विभाग 7308, राजस्व विभाग 2745, उच्च शिक्षा विभाग 2247, चिकित्सा स्वास्थ्य 1589, औद्योगिक विकास 1225, बेसिक शिक्षा विभाग 656, ग्रामीण विकास 532, ऊर्जा विभाग 414, चिकित्सा शिक्षा 357, कृषि विभाग 292 एवं खनिकर्म 281 नियुक्ति एवं कार्मिक 255 व महिला कल्याण विभाग के 250 शपथ पत्र दाखिल करने हैं.
ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप
