लखनऊ: अकबरनगर में मंगलवार को कुकरैल नदी और बंधे के विस्थापितों को आवास और दुकान देने के लिए लगाए गए विशेष रजिस्ट्रेशन शिविर की बस्ती के लोगों को जानकारी दी गई. इसके बावजूद केवल चार लोगों ने वांछित दस्तावेजों के साथ 5,000 रुपये जमा कराके प्रधानमंत्री आवास के लिए रजिस्ट्रेशन कराया. अकबरपुर की बस्ती में करीब 1400 अवैध निर्माणों को गिराया जाना है. शिविर में जहां एक तरफ एलडीए के चार विशेष कार्याधिकारियों के नेतृत्व में एक टीम विस्थापितों का रजिस्ट्रेशन करा रही है. वहीं, दूसरी तरफ अभियंताओं और कर्मचारियों की एक टीम अकबरनगर में घूम-घूमकर लोगों को आवासीय और व्यवसायिक योजनाओं में दी जा रही छूट और सुविधाओं की जानकारी दे रही है.
अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि अकबरनगर प्रथम और द्वितीय में कुकरैल नदी और बंधे के विस्थापितों को आवास और दुकानें आवंटित करने के लिए अकबरनगर पुलिस चौकी के निकट ही विशेष रजिस्ट्रेशन शिविर बनाया गया है. शिविर की अवधि भी बढ़ा दी गई है. जिसके तहत यह शिविर 14 दिसम्बर तक सुबह 10ः00 बजे से शाम 5ः00 बजे तक आयोजित किया जाएगा.
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कैम्प में आये 23 लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के फार्म लिये. जिसमें से अकबरनगर प्रथम के शिवशंकर यादव पुत्र स्व. राम हरख और अकबरनगर द्वितीय के जैगम अली पुत्र स्व. काजिम अली, मो. शरीफ, मो. नदीम ने समस्त दस्तावेजों के साथ 5 हजार रूपये जमा कराके आवास के लिए रजिस्ट्रेशन कराया. इसके अलावा 1 विस्थापित ने डूडा आसरा आवास योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराया.
अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि व्यावसायिक श्रेणी में मात्र 15 प्रतिशत धनराशि के अग्रिम भुगतान पर ही दुकानों का कब्जा दिया जा रहा है. जिसमें विस्थापित चाहें तो वे प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में रिक्त दुकानों को एक या उससे अधिक संख्या में ले सकते हैं. इसके अलावा जो अधिक क्षेत्रफल के आवास लेना चाहते हैं, तो वे प्राधिकरण की योजनाओं में रिक्त फ्लैटों को 15 प्रतिशत के अग्रिम भुगतान पर लेकर निवास कर सकते हैं. इन सभी श्रेणियों में अवशेष धनराशि 10 वर्षों की आसान किस्तों में देने का विकल्प दिया जा रहा है.
