लखनऊ: इंडियन मुस्लिम फॉर पीस के बैनर तले मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने एक मंच से अयोध्या मसले को आपसी सहमति से हल करने पर जोर दिया था. इस सम्मलेन में यह कहा गया था कि अयोध्या में विवादित जमीन का सरकार के सुपुर्द कर देना चाहिए या फिर कोर्ट में मुस्लिम पक्ष अगर केस जीत जाता है तो भी जमीन राम मंदिर के लिए दे दी जानी चाहिए. जिसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी बयान सामने आया है. मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का कहना है कि अगर ऐसा कोई प्रस्ताव है तो इसको सुप्रीम कोर्ट में पहले रखना चाहिए था, क्योंकि अब फैसला बेहद करीब आ गया है. काफी समय मध्यस्थता में पहले बीत चुका है.
अयोध्या मामले पर AIMPLB का बयान. अयोध्या मामला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई अपने अंतिम दौर में पहुंच गई है. कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवियों का मानना है कि हिंदू-मुस्लिम पक्षकारों की सहमति और आपसी बातचीत के जरिए से हल करके कुछ शर्तों के साथ विवादित जमीन को राम मंदिर के लिए दे देनी चाहिए. जिससे देश में आपसी सौहार्द बना रहे, तो दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का बयान सामने आया है. मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का कहना है कि अगर ऐसा किसी के पास कोई प्रस्ताव है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाना चाहिए था, क्योंकि अब इन सब मामलों में काफी देर हो चुकी है.
