लखनऊ : कृषि विभाग में दैनिक कर्मचारियों की अनियमितता तो कहीं रिश्वत लेने के मामले में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही (Agriculture Minister Surya Pratap Shahi) ने सख्त रुख अपनाया है. इस कड़ी में कृषि मंत्री ने बुलंदशहर के कृषि डिप्टी डायरेक्टर विपिन कुमार को निलम्बित कर दिया है, वहीं मथुरा जनपद में दैनिक कर्मचारियों के नियमितीकरण के लेकर अनियमितता पर कार्रवाई की है, जबकि महोबा जनपद के जिला कृषि अधिकारी वीपी सिंह को सस्पेंड कर बड़ी कार्रवाई की है. वीपी सिंह पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था. इन आरोपों के चलते वीपी सिंह के खिलाफ कार्रवाई की गई है. कृषि मंत्री की तरफ की गई कार्रवाई से विभाग में अफरा-तफरी का माहौल बना है. कर्मचारी तरह-तरह की चर्चांए कर रहें हैं. ज्ञात हो कि गुरुवार को कृषि मंत्री लोक भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश में सरकार की ओर से कृषि के क्षेत्र में किए गए बेहतर प्रयासों के बारे में जानकारी दे रहे थे, इसी दौरान उन्होंने इन अधिकारियों पर कार्रवाई की जानकारी दी.
कृषि मंत्री ने बताया कि विपिन कुमार ने मथुरा में अपनी तैनाती के दौरान उद्यान विभाग में कर्मचारियों के विनियमितीकरण में गड़बड़ी की थी. जांच में यह बात साबित हो गई है. इसके अलावा महोबा के जिला कृषि अधिकारी वीपी सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह लाइसेंस रिनुअल करने के नाम पर पैसे मांग रहे थे. उन्हें भी निलंबित किया गया है. इसके अलावा मंत्री ने साल की प्रगति रिपोर्ट पेश की. उन्होंने कहा कि इस बार रबी का रकबा बढ़ा है. मक्का, चना, मसूर और अलसी में भी तीन प्रतिशत रकबा बढ़ा है. किसानों को दलहन की मिनी किट बांटी गई है. कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार के बेहतर प्रयासों से राज्य में गत वर्ष की तुलना में 368340 हेक्टेयर रबी फसलों का आच्छादन बढ़ा है. इसमें से 239000 हेक्टेयर हरी मटर की खेती होती है जो बाजार में सीजनल मटर के रूप में बिक रही है. उन्होंने बताया कि जौ, मक्का, चना, मसूर, अलसी के रकबे में भी बेहतर वृद्धि हुई है, जो विगत वर्ष की तुलना में 03 प्रतिशत अधिक है.
उन्होंने बताया कि राज्य में कुसुम योजना के अंतर्गत 15 हजार सोलर पम्प विज्ञापित किए गए थे, जिसके सापेक्ष 29 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं. राज्य के भीतर बेहतर कृषि व्यवस्था के लिए प्रदेश सरकार ने उर्वरक की आपूर्ति भी निरन्तर बनाई रखी है. धान का उत्पादन भी इस वर्ष बेहतर हुआ है और सरकार ने इस वर्ष 70 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा है. धान की खरीद के लिए वर्तमान में 4384 क्रय केन्द्र कार्यरत हैं तथा अब तक 3791479 मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है. जो लक्ष्य के सापेक्ष 34.16 प्रतिशत है.
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