लखनऊः राजधानी लखनऊ के सेंट्रल बार एसोसिएशन ने सदर तहसील में ध्वस्त किए गए वकीलों का चैम्बर तत्काल बनाने व क्षतिपूर्ति देने की मांग की है. सीबीए ने इस घटना के दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग जिलाधिकारी से की है. बार एसोसिशन ने आह्वान किया है कि यदि उनकी ये मांगें नहीं मानी गईं तो 20 नवम्बर से पूर्णतया न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया जाएगा.
बार एसोसिएशन ने जताई नाराजगी
मंगलवार को बार एसोसिएशन की आवश्यक बैठक हुई. जिसमें मांगे न मानने पर न्यायायिक कार्य का बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया गया. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मांगे न माने जाने पर 20 नवम्बर से वकील पूर्णतया न्यायिक कार्यो से विरत रहने के साथ जिला प्रशासन के विरुद्ध काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन भी करेंगे. सीबीए के अध्यक्ष आदेश कुमार सिंह व महासचिव संजीव पांडेय के संचालन में हुए इस बैठक में उपाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह, विकास श्रीवास्तव व संयुक्त सचिव अनिल कुमार मिश्रा के साथ ही अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे.
प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया था वकीलों का चैंबर
उल्लेखनीय है कि मंगलवार को गोमती नगर विस्तार स्थित सदर तहसील में बने वकीलों के चैम्बर को अवैध बताते हुए प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया था. जिसके चलते वकीलों में काफी नाराजगी है. वकीलों की नाराजगी के कारण सदर तहसील में रूटीन काम भी नहीं हो पा रहा है. वकीलों का कहना है कि उन्हें बिना नोटिस दिये, उनके चैम्बर गिरा दिये गए, यह प्रशासन की पूरी तरह अवैध कार्रवाई थी.
