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अपराधियों पर कार्रवाई के लिए पुलिस को खुली छूटः प्रशांत कुमार

उत्तर प्रदेश में पुलिस को अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए खुली छूट मिली है. प्रदेश में बेहतर हुई कानून व्यवस्था पर ईटीवी भारत से प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने खास बातचीत की. पेश है बातचीत के प्रमुख अंशः-

एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार से खास बातचीत.
एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार से खास बातचीत.
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Published : Jan 2, 2021, 5:55 PM IST

Updated : Jan 2, 2021, 6:23 PM IST

लखनऊः प्रदेश की योगी सरकार इन दिनों जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. इसी नीति के तहत पुलिस को खुली छूट मिली हुई है कि वह अपराध और अपराधियों पर नियमानुसार कार्रवाई कर सकती है. जिसका असर भी साफ तौर पर साल 2020 के जारी हुए आंकड़ों में देखा जा सकता है. एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि प्रदेश में अब जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए पुलिस को अपराध और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में किसी भी तरीके की कोई भी रोक नहीं है. जिसके चलते बड़ी संख्या में अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर जैसी कार्रवाई हुई है.

एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार से खास बातचीत.

प्रदेश में अपराध पिछले सालों के मुकाबले हुए कम
एडीजी प्रशांत कुमार ने प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था के सवाल पर कहा कि अपराधी और माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई हुई है. वहीं इनकी अवैध कमाई से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त किया गया है. पूरे प्रदेश में अब इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस को किसी भी तरीके की रोक नहीं है. जिसकी वजह से 2017 के मुकाबले 2018 में अपराध कम हुए तो 18 के मुकाबले 19 में अपराध कम हुए. अब 19 के मुकाबले 2020 में भी अपराध के ग्राफ में गिरावट दर्ज की गई है.


कोरोना से संक्रमित होकर 65 पुलिसकर्मी हुए शहीद
एडीजी ने कहा कि कोरोना काल में 3 महीने के लॉकडाउन के दौरान पुलिस का मानवीय पक्ष भी दिखाई दिया. इस दौरान पुलिस ने कई ऐसे मानवीय कार्य किए जिसकी पूरे प्रदेश में प्रशंसा हुई. पुलिस ने लोगों तक दवाइयां और घरों तक राशन और खाना पहुंचाया. यहां तक की अंत्येष्टि अभी कराई है. इस दौरान पूरे प्रदेश में 12000 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हुए, जिसमें 65 पुलिसकर्मी कोरोना के चलते शाहिद भी हुए.

जल्द ही पकड़े जाएंगे दोनों इनामी आईपीएस
मणिलाल पाटीदार और अरविंद जैन दोनों ही आईपीएस अधिकारी पर इनाम घोषित है. कोर्ट ने इन्हें भगोड़ा भी घोषित किया गया है. दोनों ही अधिकारियों को पकड़ने में नाकाम हो रही पुलिस के सवाल पर एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि पुलिस नियमानुसार कार्रवाई कर रही है. पुलिस तलाश में भी जुटी हुई है और जल्द उनके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की जाएगी.


बढ़ते साइबर अपराध पर पुलिस की नजर
एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि बढ़ते हुए साइबर अपराध पर पुलिस की लगातार नजर है, जिसके चलते प्रदेश सरकार ने एडीजी साइबर लॉ की पोस्ट भी क्रिएट की है. सभी मंडल मुख्यालयों पर साइबर थाने बनाए गए हैं .पुलिस साइबर अपराध को पकड़ने के लिए इनहाउस भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसमें साइबर एक्सपर्ट की भी मदद ली जा रही है. पिछले दो-तीन सालों में जो भी पुलिस में भर्तियां हुई हैं, उन्हें साइबर अपराध के लिए अलग से नियुक्ति ट्रेनिंग दी जा रही है.


नियामनुसार हुए अपराधियों के एनकाउंटर
बीते 4 सालों के दौरान उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर एनकाउंटर की कार्रवाई हुई है. इन काउंटर को एडीजी प्रशांत कुमार नियमानुसार सही बताते हैं. एडीजी ने कहा कि अपराधियों को पकड़ने में अपराधी पुलिस पर फायर करता है. ऐसे में पुलिस को भी मजबूर होकर उनका एनकाउंटर करना पड़ता है. पुलिस ने अब तक जो भी एनकाउंटर की कार्रवाई की है, वह नियमानुसार सही है. सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार आयोग ने अभी तक किसी भी तरीके के एनकाउंटर पर कोई सवाल खड़े नहीं की है.

2021 में जीरो टॉलरेंस पर कार्रवाई रहेगी जारी
महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता है. मिशन शक्ति के अंतर्गत सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क की भी स्थापना की गई है. इस दिशा में भी काम हो रहा है. इस साल भी अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई जारी रहेगी.

लखनऊः प्रदेश की योगी सरकार इन दिनों जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. इसी नीति के तहत पुलिस को खुली छूट मिली हुई है कि वह अपराध और अपराधियों पर नियमानुसार कार्रवाई कर सकती है. जिसका असर भी साफ तौर पर साल 2020 के जारी हुए आंकड़ों में देखा जा सकता है. एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि प्रदेश में अब जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए पुलिस को अपराध और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में किसी भी तरीके की कोई भी रोक नहीं है. जिसके चलते बड़ी संख्या में अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर जैसी कार्रवाई हुई है.

एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार से खास बातचीत.

प्रदेश में अपराध पिछले सालों के मुकाबले हुए कम
एडीजी प्रशांत कुमार ने प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था के सवाल पर कहा कि अपराधी और माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई हुई है. वहीं इनकी अवैध कमाई से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त किया गया है. पूरे प्रदेश में अब इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस को किसी भी तरीके की रोक नहीं है. जिसकी वजह से 2017 के मुकाबले 2018 में अपराध कम हुए तो 18 के मुकाबले 19 में अपराध कम हुए. अब 19 के मुकाबले 2020 में भी अपराध के ग्राफ में गिरावट दर्ज की गई है.


कोरोना से संक्रमित होकर 65 पुलिसकर्मी हुए शहीद
एडीजी ने कहा कि कोरोना काल में 3 महीने के लॉकडाउन के दौरान पुलिस का मानवीय पक्ष भी दिखाई दिया. इस दौरान पुलिस ने कई ऐसे मानवीय कार्य किए जिसकी पूरे प्रदेश में प्रशंसा हुई. पुलिस ने लोगों तक दवाइयां और घरों तक राशन और खाना पहुंचाया. यहां तक की अंत्येष्टि अभी कराई है. इस दौरान पूरे प्रदेश में 12000 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हुए, जिसमें 65 पुलिसकर्मी कोरोना के चलते शाहिद भी हुए.

जल्द ही पकड़े जाएंगे दोनों इनामी आईपीएस
मणिलाल पाटीदार और अरविंद जैन दोनों ही आईपीएस अधिकारी पर इनाम घोषित है. कोर्ट ने इन्हें भगोड़ा भी घोषित किया गया है. दोनों ही अधिकारियों को पकड़ने में नाकाम हो रही पुलिस के सवाल पर एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि पुलिस नियमानुसार कार्रवाई कर रही है. पुलिस तलाश में भी जुटी हुई है और जल्द उनके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की जाएगी.


बढ़ते साइबर अपराध पर पुलिस की नजर
एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि बढ़ते हुए साइबर अपराध पर पुलिस की लगातार नजर है, जिसके चलते प्रदेश सरकार ने एडीजी साइबर लॉ की पोस्ट भी क्रिएट की है. सभी मंडल मुख्यालयों पर साइबर थाने बनाए गए हैं .पुलिस साइबर अपराध को पकड़ने के लिए इनहाउस भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसमें साइबर एक्सपर्ट की भी मदद ली जा रही है. पिछले दो-तीन सालों में जो भी पुलिस में भर्तियां हुई हैं, उन्हें साइबर अपराध के लिए अलग से नियुक्ति ट्रेनिंग दी जा रही है.


नियामनुसार हुए अपराधियों के एनकाउंटर
बीते 4 सालों के दौरान उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर एनकाउंटर की कार्रवाई हुई है. इन काउंटर को एडीजी प्रशांत कुमार नियमानुसार सही बताते हैं. एडीजी ने कहा कि अपराधियों को पकड़ने में अपराधी पुलिस पर फायर करता है. ऐसे में पुलिस को भी मजबूर होकर उनका एनकाउंटर करना पड़ता है. पुलिस ने अब तक जो भी एनकाउंटर की कार्रवाई की है, वह नियमानुसार सही है. सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार आयोग ने अभी तक किसी भी तरीके के एनकाउंटर पर कोई सवाल खड़े नहीं की है.

2021 में जीरो टॉलरेंस पर कार्रवाई रहेगी जारी
महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता है. मिशन शक्ति के अंतर्गत सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क की भी स्थापना की गई है. इस दिशा में भी काम हो रहा है. इस साल भी अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई जारी रहेगी.

Last Updated : Jan 2, 2021, 6:23 PM IST
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