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कोरोना संक्रमितों पर डिजिटल नजर रख रही सरकार: प्रमुख सचिव स्वास्थ्य - प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद

यूपी में सरकार सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवा रही है. सीएम योगी ने कानपुर, मेरठ और आगरा की संवेदनशीलता को देखते हुए इन जिलों में विशेष निर्देश दिए हैं. साथ ही फेक न्यूज को लेकर सरकार सतर्क है. फेक न्यूज फैलाने वालों पर सरकार कार्रवाई कर रही है. वहीं कोरोना संक्रमित लोगों पर डिजिटल नजर रखी जा रही है.

लखनऊ समाचार.
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी.
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Published : May 11, 2020, 5:04 PM IST

लखनऊ: यूपी सरकार सख्ती से लॉकडाउन पालन कराने में जुटी है. लॉकडाउन को तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. सीएम योगी ने कानपुर, मेरठ और आगरा की संवेदनशीलता को देखते हुए इन जिलों में विशेष निर्देश दिए हैं. सीएम के निर्देश इन जिलों में विशेष अधिकारी तैनात किए गए हैं. तीनों जिलों में लॉकडाउन का और प्रभावी तरीके से अनुपालन कराया जा रहा है. इन तीनों जिलों की गहन समीक्षा की गई है.

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने लोकभवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि प्रदेश के 75 जिलों में भेजे गए आईएएस और पीसीएस अफसरों के कार्यों के बारे में सीएम ने समीक्षा की है. उन्हें लॉकडाउन का पालन कराने के लिए भेजा गया है. गृह विभाग और पुलिस विभाग की तरफ से धारा 188 के अंतर्गत 41 हजार 944 एफआईआर दर्ज की गई हैं. इस दौरान 38 हजार वाहन सीज किए गए हैं. लॉकडाउन की कार्रवाई के दौरान 17 करोड़ से अधिक धनराशि वसूल की गई है.

फेक न्यूज को लेकर कार्रवाई
अवनीश अवस्थी ने बताया कि फेक न्यूज को लेकर 871 मामले हो गए हैं. 11 मई को कुल 16 मामले का संज्ञान लिया गया है. फेक न्यूज को लेकर अब तक 31 व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है. आगे भी इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी. अवनीश अवस्थी ने कहा कि हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं. ऐसे में फेक न्यूज चलाकर लोगों को भ्रमित करना गलत है. लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है. इसलिए फेक न्यूज पर कार्रवाई आवश्यक है. फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम समेत अन्य सोशल मीडिया के माध्यमों पर हमारी नजर है. गलत तथ्यों को वायरल करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है.

प्रदेश में 475 कोरोना हॉटस्पॉट
अवनीश अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में 475 कोरोना हॉटस्पॉट हैं. इसके मद्देनजर 8 लाख 90 हजार मकानों का सर्वेक्षण किया गया है. इन क्षेत्रों में करीब 49 लाख लोग हैं. होम डिलीवरी के लिए वाहनों की संख्या बढ़ा दी गई है. इस वक्त 43 हजार 500 वाहन फल-सब्जी वितरित कर रहे हैं. 50 हजार 500 वाहनों से किराना स्टोर से आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया गया गया. तीन करोड़ 20 लाख राशनकार्ड पर राशन वितरण हो चुका है. 165 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई. प्रदेश 119 चीनी मिलों में से 61 मिलों ने अपना काम पूरा कर लिया है.

'आरोग्य सेतु ऐप' से लोगों को किया जा रहा चिन्हित
यूपी सरकार कोरोना संक्रमित लोगों पर डिजिटल नजर रख रही है. प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि 'आरोग्य सेतु ऐप' के माध्यम से कोरोना संक्रमित लोगों को चिन्हित कर हमारी टीम उनसे संपर्क कर रही है. ऐसे 2,058 लोगों को फोन कॉल किया जा चुका है. इसमें से नौ लोग ऐसे निकले हैं, जो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं. वे अस्पताल में भर्ती किये गए हैं.

इस नंबर पर करें संपर्क
प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि ऐसे लोगों को भी फोन किया जा रहा है, जो संक्रमित के करीब पहुंच रहे हैं. उनसे सजग रहने के लिए कहा जा रहा है. जिनके भी आरोग्य सेतु ऐप से अलर्ट जनरेट हो रहा है, उनसे सरकार की मेडिकल टीम संपर्क कर रही है. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर '18001805145' जारी किया गया है. यदि किसी को कोरोना के लक्षण लग रहे हैं तो वे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं. जरूरत पड़ने पर उनका इलाज किया जाएगा. जांच से लेकर इलाज तक की सरकार ने नि:शुल्क व्यवस्था की है.

लखनऊ: यूपी सरकार सख्ती से लॉकडाउन पालन कराने में जुटी है. लॉकडाउन को तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. सीएम योगी ने कानपुर, मेरठ और आगरा की संवेदनशीलता को देखते हुए इन जिलों में विशेष निर्देश दिए हैं. सीएम के निर्देश इन जिलों में विशेष अधिकारी तैनात किए गए हैं. तीनों जिलों में लॉकडाउन का और प्रभावी तरीके से अनुपालन कराया जा रहा है. इन तीनों जिलों की गहन समीक्षा की गई है.

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने लोकभवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि प्रदेश के 75 जिलों में भेजे गए आईएएस और पीसीएस अफसरों के कार्यों के बारे में सीएम ने समीक्षा की है. उन्हें लॉकडाउन का पालन कराने के लिए भेजा गया है. गृह विभाग और पुलिस विभाग की तरफ से धारा 188 के अंतर्गत 41 हजार 944 एफआईआर दर्ज की गई हैं. इस दौरान 38 हजार वाहन सीज किए गए हैं. लॉकडाउन की कार्रवाई के दौरान 17 करोड़ से अधिक धनराशि वसूल की गई है.

फेक न्यूज को लेकर कार्रवाई
अवनीश अवस्थी ने बताया कि फेक न्यूज को लेकर 871 मामले हो गए हैं. 11 मई को कुल 16 मामले का संज्ञान लिया गया है. फेक न्यूज को लेकर अब तक 31 व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है. आगे भी इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी. अवनीश अवस्थी ने कहा कि हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं. ऐसे में फेक न्यूज चलाकर लोगों को भ्रमित करना गलत है. लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है. इसलिए फेक न्यूज पर कार्रवाई आवश्यक है. फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम समेत अन्य सोशल मीडिया के माध्यमों पर हमारी नजर है. गलत तथ्यों को वायरल करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है.

प्रदेश में 475 कोरोना हॉटस्पॉट
अवनीश अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में 475 कोरोना हॉटस्पॉट हैं. इसके मद्देनजर 8 लाख 90 हजार मकानों का सर्वेक्षण किया गया है. इन क्षेत्रों में करीब 49 लाख लोग हैं. होम डिलीवरी के लिए वाहनों की संख्या बढ़ा दी गई है. इस वक्त 43 हजार 500 वाहन फल-सब्जी वितरित कर रहे हैं. 50 हजार 500 वाहनों से किराना स्टोर से आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया गया गया. तीन करोड़ 20 लाख राशनकार्ड पर राशन वितरण हो चुका है. 165 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई. प्रदेश 119 चीनी मिलों में से 61 मिलों ने अपना काम पूरा कर लिया है.

'आरोग्य सेतु ऐप' से लोगों को किया जा रहा चिन्हित
यूपी सरकार कोरोना संक्रमित लोगों पर डिजिटल नजर रख रही है. प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि 'आरोग्य सेतु ऐप' के माध्यम से कोरोना संक्रमित लोगों को चिन्हित कर हमारी टीम उनसे संपर्क कर रही है. ऐसे 2,058 लोगों को फोन कॉल किया जा चुका है. इसमें से नौ लोग ऐसे निकले हैं, जो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं. वे अस्पताल में भर्ती किये गए हैं.

इस नंबर पर करें संपर्क
प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि ऐसे लोगों को भी फोन किया जा रहा है, जो संक्रमित के करीब पहुंच रहे हैं. उनसे सजग रहने के लिए कहा जा रहा है. जिनके भी आरोग्य सेतु ऐप से अलर्ट जनरेट हो रहा है, उनसे सरकार की मेडिकल टीम संपर्क कर रही है. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर '18001805145' जारी किया गया है. यदि किसी को कोरोना के लक्षण लग रहे हैं तो वे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं. जरूरत पड़ने पर उनका इलाज किया जाएगा. जांच से लेकर इलाज तक की सरकार ने नि:शुल्क व्यवस्था की है.

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