लखनऊ: उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के निर्देश पर आज यानी सोमवार को यूपी के 80 जिलों के अधिवक्ता अपने-अपने जिलों में एक दिवसीय हड़ताल पर रहे. कई जिलों में अधिवक्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.
मेरठ में अधिवक्ता की हड़ताल
उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के निर्देश पर मेरठ के अधिवक्ता आज हड़ताल पर रहे. अधिवक्ताओं ने कचहरी में कार्य से विरत रहते हुए एडीएम सिटी से मुलाकात की. वकीलों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपे ज्ञापन में वकीलों की दो समस्याओं को प्रमुखता से उठाया. साथ ही तत्काल समाधान की मांग की. मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मांगेराम के नेतृत्व में दर्जनों अधिवक्ता कलेक्ट्रेट में एडीएम सिटी से मिले. प्रशासनिक अधिकारियों के नाम सौंपे. ज्ञापन में वकीलों ने अधिवक्ताओं के मृतक आश्रितों को सरकार से आर्थिक सहायता दिलाए जाने और विधवाओं को पेंशन दिलाए जाने की मांग उठाई.
मैनपुरी में हड़ताल पर रहे वकील
यूपी बार काउंसिल के निर्देश पर आज जिला सत्र न्यायालय में वकीलों की हड़ताल से न्यायालय का कामकाज ठप रहा. दूर-दराज से आए हुए काफी लोग वापस लौट गए. जिला बार काउंसिल के अध्यक्ष अजय कृष्णा पांडे कहा कि बताया कि हम हड़ताल पर हैं. कल्याण निधि में जो फंड देने का वायदा किया गया था, वह नहीं किया. एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू हुआ. अन्य राज्यों में ये लागू हो चुका है. जूनियर अधिवक्ता को पांच हजार देने का आश्वासन दिया था, जोकि घोषणा पत्र में भी था. कोई भी मांग लागू नहीं की गई. अधिवक्ताओं के साथ सरकार अन्याय कर रही है. इसलिए बार काउंसिल के निर्देश पर हम हड़ताल पर हैं. आगामी 16 तारीख को भी हड़ताल पर रहेंगे.
जौनपुर में अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर किया धरना-प्रदर्शन
दीवानी कलेक्ट्रेट कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी का घेराव किया गया. अधिवक्ताओं ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार हम लोगों के साथ भेदभाव कर रही है. हम अपनी मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी धरना-प्रदर्शन प्रदर्शन कर रहे हैं. अधिवक्ताओं ने शासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के मृत्यु पर जो पांच लाख रुपये उनके परिजनों एवं विधवाओं को दिया जाता था. वह सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है. अधिवक्ताओं को मेडिकल एवं सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए.
आगरा में अधिवक्ताओं ने किया रोड जाम
अधिवक्ताओं ने सोमवार को एमजी रोड पर प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया. हड़ताल के साथ अधिवक्ताओं ने दीवानी पर विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया. साथ ही रोड जाम कर, नारेबाजी की. आगरा एडवोकेट एसोसिएशन के महामंत्री अधिवक्ता विजय वर्मा ने बताया कि बार काउंसिल ऑफ यूपी के निर्देश पर हमने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है. हमारी मांग मेडिकल क्लेम, हेल्थ क्लेम और अन्य तमाम समस्याओं को लेकर है. हमने सीएम के नाम ज्ञापन भी दिया है. आगरा एडवोकेट एसोसिएशन के संरक्षक अरुण पचौरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि अधिवक्ताओं के साथ कोई घटना घटती है या फिर उनकी मौत हो जाती है तो डेढ़ लाख रुपये की आर्थिक मदद देंगे. इसके साथ ही यह भी कहा था कि हम युवा अधिवक्ताओं को 5 हजार रुपये मासिक स्टाइपेंड भी देंगे. मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है.
