लखनऊ: उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी परिषद न्यूनतम समर्थन मूल्य (minimum support price) पर पहली बार किसानों से गेहूं क्रय(wheat purchase) कर रही है. अभी तक मण्डी परिषद(mandi parishad) ने 18,872 किसानों से 97,152 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है. मण्डी निदेशक अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार की मंशा के अनुसार, मण्डी परिषद ने 52 जनपदों में 115 गेहूं क्रय केन्द्र स्थापित किए है.
165 करोड़ रुपये किया भुगतान
उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक 15,756 किसानों को गेहूं के 165 करोड़ रुपये का भुगतान किया है. साथ ही मण्डी परिषद मुख्यालय में गेहूं क्रय सेल का गठन किया गया है. जिससे मण्डी परिषद द्वारा समस्त गेहूं क्रय केन्द्रों की नियमित रूप से समीक्षा किया जा सके. मण्डी परिसर के अन्दर स्थापित शासकीय क्रय एजेन्सियों द्वारा खोले गए क्रय केन्द्रों को मण्डी समितियों द्वारा इलेक्ट्राॅनिक कांटा, नमूना मापक यंत्र, छलना, पंखा/विनोईंग फैन, पावर क्लीनर/डस्टर उपलब्ध कराए गए हैं. इसके साथ ही मण्डी परिसर के बाहर स्थापित होने वाले शासकीय क्रय एजेन्सियों के क्रय केन्द्रों पर किराये पर मण्डी समितियों द्वारा उपलब्धता के आधार पर क्रय एजेन्सियों की मांग पर इलेक्ट्राॅनिक कांटा, नमीमापक यंत्र, छलना, विनोईंग फैन उपलब्ध कराया गया है.
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मंडी निदेशक अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि अभी तक 18,872 किसानों से 97,152 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदारी की गई है, जिसमें से 15,756 किसानों को 165 करोड़ रुपए भुगतान किए गए हैं. किसानों के गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे जा रहे हैं. साथ ही मंडी समिति द्वारा खरीद की समीक्षा भी की जा रही है. मण्डी निदेशक ने बताया कि सभी गेहूं क्रय केन्द्रों पर आने वाले किसानों से कोविड-19 के प्रोटोकाॅल का अनुपालन कराया जा रहा है.
