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राज्य सरकार ने किसानों के लिए बनाए 6000 गेहूं खरीद केंद्र

उत्तर प्रदेश सरकार पिछले चार सालों में किसानों से गेहूं खरीद और भुगतान में रिकार्ड बढ़ोतरी की है. सरकार इस साल भी किसानों से गेहूं खरीद रही है. किसानों से गेहूं खरीद का समर्थन मूल्य राज्य सरकार ने 1975 रूपये रखा है. सभी खरीद केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है.

गेहूं खरीद केंद्र
गेहूं खरीद केंद्र
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Published : Apr 6, 2021, 6:27 AM IST

लखनऊ: प्रदेश में गेहूं खरीद की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है. कोरोना के बावजूद पांच दिन में खरीद केंद्रों पर 1343.98 मी.टन गेहूं की खरीद की गई है. जबकि गेहूं की क्रमिक खरीद का आंकड़ा 1398.93 मी. टन पहुंच गया है. सरकार का कहना है कि प्रदेश के 6000 खरीद केंद्रों पर कोविड प्रोटोकाल के साथ किसानों को पीने के पानी और बैठने के लिए छायादार स्‍थान समेत अन्‍य जरूरी सुविधाएं उपलब्‍ध कराई जा रही हैं. मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने जिलाधिकारी समेत अन्‍य अफसरों को खरीद केंद्रों का दौरा कर किसानों की सुविधाओं की नियमित निगरानी करने के निर्देश जारी किए हैं.

1975 रुपये में खरीदा जा रहा गेहूं

खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने गेहूं खरीद के लिए खास तौर से तैयारी की है. राज्य सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपये तय किया है. राज्‍य सरकार ने खरीद केंद्रों पर ऑक्सीमीटर, इफ्रारेड थर्मामीटर की व्यवस्था उपलब्‍ध कराने के निर्देश भी दिए हैं. खरीद केंद्रों पर पहुंचने वाले हर किसान का तापमान चेक किया जा रहा है.

29 हजार करोड़ से अधिक का भुगतान

खरीद केंद्रों पर भीड़ न इकट्ठी हो इसके लिए राज्‍य सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के व्‍यवस्‍था की है. टोकन नंबर के हिसाब से किसान अपनी बारी आने पर किसान केंद्रों में पहुंच कर गेहूं बेच सकेंगे. योगी सरकार किसानों को उनके खेत के 10 किलोमीटर के दायरे में खरीद केंद्र उपलब्‍ध करा रही है, ताकि किसानों को गेहूं बेंचने के लिए ज्‍यादा दूरी तय न करनी पड़े. राज्‍य सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए तय किया है कि जब तक किसान गेहूं लेकर खरीद केंद्र पर आते रहेंगे, तब तक गेहूं खरीद होती रहेगी. राज्य सरकार ने चार साल के कार्यकाल में किसानों की फसल के लिए रिकार्ड 29017.45 करोड़ रुपये का भुगतान किया है.

इसे भी पढ़ें: किराएदारी अध्यादेश फिर से लाएगी सरकार

33 लाख से अधिक किसानों से खरीदा गेहूं

योगी सरकार ने चार साल में प्रदेश के धान और गेहूं किसानों को अब तक के सबसे अधिक भुगतान का रिकार्ड बनाया है. गेहूं किसानों को भुगतान के मामले में भी योगी सरकार ने पिछली सरकारों को बहुत पीछे छोड़ दिया है. धान खरीद के मामले में भी योगी सरकार ने नया कीर्तिमान स्‍थापित किया है. राज्‍य सरकार ने 25 लाख 53 हजार 804 धान किसानों को 23 हजार 328.80 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया है, जो कि प्रदेश में अब तक का रिकॉर्ड है. आंकड़ों के मुताबिक योगी सरकार ने चार साल के कार्यकाल में 33 लाख 45 हजार 065 किसानों से कुल 162.71 लाख मी. टन गेहूं की खरीद की.

लखनऊ: प्रदेश में गेहूं खरीद की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है. कोरोना के बावजूद पांच दिन में खरीद केंद्रों पर 1343.98 मी.टन गेहूं की खरीद की गई है. जबकि गेहूं की क्रमिक खरीद का आंकड़ा 1398.93 मी. टन पहुंच गया है. सरकार का कहना है कि प्रदेश के 6000 खरीद केंद्रों पर कोविड प्रोटोकाल के साथ किसानों को पीने के पानी और बैठने के लिए छायादार स्‍थान समेत अन्‍य जरूरी सुविधाएं उपलब्‍ध कराई जा रही हैं. मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने जिलाधिकारी समेत अन्‍य अफसरों को खरीद केंद्रों का दौरा कर किसानों की सुविधाओं की नियमित निगरानी करने के निर्देश जारी किए हैं.

1975 रुपये में खरीदा जा रहा गेहूं

खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने गेहूं खरीद के लिए खास तौर से तैयारी की है. राज्य सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपये तय किया है. राज्‍य सरकार ने खरीद केंद्रों पर ऑक्सीमीटर, इफ्रारेड थर्मामीटर की व्यवस्था उपलब्‍ध कराने के निर्देश भी दिए हैं. खरीद केंद्रों पर पहुंचने वाले हर किसान का तापमान चेक किया जा रहा है.

29 हजार करोड़ से अधिक का भुगतान

खरीद केंद्रों पर भीड़ न इकट्ठी हो इसके लिए राज्‍य सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के व्‍यवस्‍था की है. टोकन नंबर के हिसाब से किसान अपनी बारी आने पर किसान केंद्रों में पहुंच कर गेहूं बेच सकेंगे. योगी सरकार किसानों को उनके खेत के 10 किलोमीटर के दायरे में खरीद केंद्र उपलब्‍ध करा रही है, ताकि किसानों को गेहूं बेंचने के लिए ज्‍यादा दूरी तय न करनी पड़े. राज्‍य सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए तय किया है कि जब तक किसान गेहूं लेकर खरीद केंद्र पर आते रहेंगे, तब तक गेहूं खरीद होती रहेगी. राज्य सरकार ने चार साल के कार्यकाल में किसानों की फसल के लिए रिकार्ड 29017.45 करोड़ रुपये का भुगतान किया है.

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33 लाख से अधिक किसानों से खरीदा गेहूं

योगी सरकार ने चार साल में प्रदेश के धान और गेहूं किसानों को अब तक के सबसे अधिक भुगतान का रिकार्ड बनाया है. गेहूं किसानों को भुगतान के मामले में भी योगी सरकार ने पिछली सरकारों को बहुत पीछे छोड़ दिया है. धान खरीद के मामले में भी योगी सरकार ने नया कीर्तिमान स्‍थापित किया है. राज्‍य सरकार ने 25 लाख 53 हजार 804 धान किसानों को 23 हजार 328.80 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया है, जो कि प्रदेश में अब तक का रिकॉर्ड है. आंकड़ों के मुताबिक योगी सरकार ने चार साल के कार्यकाल में 33 लाख 45 हजार 065 किसानों से कुल 162.71 लाख मी. टन गेहूं की खरीद की.

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