लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कोविड-19 के मद्देनजर जिला स्तर पर आर्थिक निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है. इस कमेटी के अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे और मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य सचिव होंगे. जबकि मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय अथवा जिले में नगर निगम होने की दशा में नगर आयुक्त और मुख्य कोषाधिकारी इस कमेटी के सदस्य होंगे. शासन ने इस छह सदस्यीय कमेटी को जिलास्तर पर आर्थिक निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है.
ग्रुप ए में शामिल राज्य
अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में शनिवार को आदेश जारी कर दिया है. ए श्रेणी के जिलों को पांच करोड़ रुपये तथा बी श्रेणी के जिलों को तीन करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी. ए श्रेणी के 37 जिलों को 185 करोड़ रुपये दिए गए हैं. ए श्रेणी में प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ, कानपुर नगर, जौनपुर, सीतापुर, बरेली, गोरखपुर, आगरा, मुजफ्फरनगर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, बिजनौर, बदायूं, वाराणसी, अलीगढ़, गाजीपुर, कुशीनगर, बुलंदशहर, बहराइच, सहारनपुर, मेरठ, गोंडा, रायबरेली, बाराबंकी, बलिया, प्रतापगढ़, उन्नाव, देवरिया, शाहजहांपुर, महराजगंज, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर और मथुरा को रखा गया है.
ग्रुप बी में शामिल राज्य
वहीं ग्रुप बी के 38 जिलों को 114 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इसमें फिरोजाबाद, मिर्जापुर, अयोध्या, बस्ती, अंबेडकरनगर, रामपुर, मऊ, बलरामपुर, पीलीभीत, झांसी, चंदौली, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, सोनभद्र, अमरोहा, बांदा, कानपुर देहात, एटा, संतकबीरनगर, जालौन, कन्नौज, गौतम बुद्ध नगर, कौशांबी, इटावा, भदोही, हाथरस, कासगंज, औरैया, बागपत, ललितपुर, श्रावस्ती, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, अमेठी, शामली, संभल और हापुड़ जिला शामिल हैं.
जिलों को आवंटित की गई धनराशि कोविड से लड़ने के लिए आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद, लैब टेक्नीशियन व अन्य कर्मियों को तैनात करने समेत अन्य जरूरी निर्णय लेने के लिए गठित कमेटी सक्षम होगी.
