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लखनऊ कमिश्नरेट से 11 पुलिसकर्मी रिटायर, जानिए क्या रहा कारण - 50 से अधिक उम्र के 11 पुलिसकर्मी

उत्तर प्रदेश पुलिस में 50 साल या उससे अधिक उम्र के अक्षम कर्मियों की स्क्रीनिंग हो रही है. इसी क्रम में लखनऊ कमिश्नरेट ने 11 पुलिस कर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी.

लखनऊ पुलिस कमिश्नर
लखनऊ पुलिस कमिश्नर
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Published : Nov 24, 2020, 10:51 PM IST

लखनऊ: पुलिस कमिश्नरेट में मंगलवार को 50 साल से अधिक उम्र और काम करने में अक्षम 11 पुलिसकर्मी रिटायर कर दिए गए. बताया जा रहा है कि जबरन रिटायर किए गए पुलिसकर्मियों में 3 सब इंस्पेक्टर, 7 कांस्टेबल और 1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है.

डीजीपी मुख्यालय ने भेजा था पत्र

मार्च 2020 में 50 साल की आयु पूरी कर चुके पुलिस कर्मियों की स्क्रीनिंग के लिए 20 दिन का समय और बढ़ा दिया गया था. इसके बाद ही अक्षम पुलिस कर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी. डीजीपी मुख्यालय ने इस बाबत सभी संबंधित अधिकारियों और पुलिस की सभी शाखाओं को पत्र भेज दिया था.

पहले 25 अक्टूबर तक का था समय

सूत्रों का कहना है कि पहले स्क्रीनिंग पूरी करने और अनिवार्य सेवानिवृत्त करने के लिए पुलिसकर्मियों की सूची डीजीपी मुख्यालय को भेजने के लिए 25 अक्टूबर का समय दिया गया था. मगर सभी जिलों, रेंज, जोन और शाखा के प्रमुखों ने 25 अक्टूबर तक इसे पूरा करने में असमर्थता जताई थी.

ये बताया था कारण

जिन जिलों में चुनाव हो रहे हैं, वहां के अधिकारियों ने अधिसूचना के चलते स्क्रीनिंग का काम पूरा न कर पाने की बात कही थी. इसके मद्देनजर डीजीपी मुख्यालय ने स्क्रीनिंग और अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए दी समय सीमा को 20 दिनों के लिए बढ़ा दिया था.

लखनऊ: पुलिस कमिश्नरेट में मंगलवार को 50 साल से अधिक उम्र और काम करने में अक्षम 11 पुलिसकर्मी रिटायर कर दिए गए. बताया जा रहा है कि जबरन रिटायर किए गए पुलिसकर्मियों में 3 सब इंस्पेक्टर, 7 कांस्टेबल और 1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है.

डीजीपी मुख्यालय ने भेजा था पत्र

मार्च 2020 में 50 साल की आयु पूरी कर चुके पुलिस कर्मियों की स्क्रीनिंग के लिए 20 दिन का समय और बढ़ा दिया गया था. इसके बाद ही अक्षम पुलिस कर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी. डीजीपी मुख्यालय ने इस बाबत सभी संबंधित अधिकारियों और पुलिस की सभी शाखाओं को पत्र भेज दिया था.

पहले 25 अक्टूबर तक का था समय

सूत्रों का कहना है कि पहले स्क्रीनिंग पूरी करने और अनिवार्य सेवानिवृत्त करने के लिए पुलिसकर्मियों की सूची डीजीपी मुख्यालय को भेजने के लिए 25 अक्टूबर का समय दिया गया था. मगर सभी जिलों, रेंज, जोन और शाखा के प्रमुखों ने 25 अक्टूबर तक इसे पूरा करने में असमर्थता जताई थी.

ये बताया था कारण

जिन जिलों में चुनाव हो रहे हैं, वहां के अधिकारियों ने अधिसूचना के चलते स्क्रीनिंग का काम पूरा न कर पाने की बात कही थी. इसके मद्देनजर डीजीपी मुख्यालय ने स्क्रीनिंग और अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए दी समय सीमा को 20 दिनों के लिए बढ़ा दिया था.

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