लखनऊ: प्रदेश का बिजली विभाग महिलाओं को स्वावलंबी बनाएगा. इसके लिए विभाग महिलाओं को बिलिंग नेटवर्क से जोड़ रहा है. एक बिजली बिल पर महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को 20 रुपए देने की योजना है. इसके तहत प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को जोड़ा जाएगा. प्रदेश के ऊर्जा मंत्री की ओर से मौजूदा वित्तीय वर्ष में 10 हजार समूहों को जोड़े जाने के निर्देश दिए गए हैं. शुक्रवार को उपभोक्ता सेवाओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा के दौरान ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने इसके निर्देश दिए.
इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ऊर्जा विभाग स्वयं सहायता समूहों को स्वावलंबी बनाएगा. इसके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ मिलकर प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि सक्रिय समूहों को बिलिंग नेटवर्क का हिस्सा बनाया जा रहा है.
शहरी क्षेत्रों में भी सक्रिय समूहों को नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है. ऊर्जा मंत्री ने कहा कि गांव में प्रत्येक बिल के कलेक्शन पर उन्हें 20 रुपये दिया जाएगा. शहरों में यह 12 रुपये रखा गया है. 50 हजार या अधिक के बिल जमा करने पर यह कमीशन बिल की राशि का एक प्रतिशत होगा. इसे समूह की महिलाओं को वितरित किया जाएगा, जिससे वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकेंगी.
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि अभी प्रदेश के 40 जिलों में 500 से ज्यादा समूहों को बिलिंग नेटवर्क से जोड़ा गया है. मौजूदा वित्तीय वर्ष में 10 हजार सक्रिय समूहों को जोड़ा जाएगा. उन्होंने हर जिले में सक्रिय समूहों की भागीदारी बढ़ाए जाने के निर्देश दिए हैं. पांच साल की कार्य योजना के अनुरूप हर ग्राम पंचायत में कम से कम एक सक्रिय समूह को नेटवर्क से जोड़ने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है.
