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ललितपुरः स्टाम्प वेंडरों ने कार्य बहिष्कार कर किया धरना प्रदर्शन - स्टाम्प वेंडरों का प्रदर्शन

ललितपुर कचहरी परिसर में स्टाम्प वेंडरों ने धरना प्रदर्शन किया. वेंडरों का कहना है कि ई-स्टाम्पिंग के कार्य मे होल्डिंग कॉर्पोरेशन का हस्तक्षेप रहेगा तो हम लोग काम करने तैयार नहीं है.

वेंडरों ने कार्य बहिष्कार कर किया धरना प्रदर्शन
वेंडरों ने कार्य बहिष्कार कर किया धरना प्रदर्शन
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Published : Jan 30, 2020, 3:21 PM IST

ललितपुरः जिले के कचहरी परिसर में स्टाम्प वेंडरों ने पूर्ण कार्य बहिष्कार कर प्रांतीय आव्हान पर ऑल यूपी स्टाम्प वेंडर्स एसोसिएशन के बैनर तले नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया. वेंडरों की मांग है कि ई-स्टाम्पिंग के कार्य में राज्य सरकार का हस्तक्षेप होगा, तभी हम लोग काम करेंगे.

वेंडरों ने कार्य बहिष्कार कर किया धरना प्रदर्शन.

वेंडरों का कहना है कि ई-स्टाम्पिंग के कार्य मे होल्डिंग कॉर्पोरेशन का हस्तक्षेप रहेगा, तो हम लोग काम करने तैयार नहीं है. वही ई-स्टाम्पिंग पर उत्तराखंड राज्य के मॉडल के हिसाब से कमीशन की मांग की. बताते चले कि पहले स्टाम्पिंग का कार्य राज्य सरकार के अधीन था. इससे स्टाम्प वेंडरों को अच्छा कमीशन मिलता था, लेकिन सरकार ने ई-स्टाम्पिंग की व्यवस्था शुरू की है और इसकी जिम्मेदारी स्टॉक होल्डर कॉर्पोरेशन को सौंप दी.

स्टाम्प वेंडर राजेश दीक्षित कहते है कि इससे स्टाम्प वेंडरों का कमीशन कम कर दिया गया. स्टाम्प वेंडरों की मांग है कि स्टाम्पिंग में सीधा राज्य सरकार का हस्तक्षेप रहे. किसी कंपनी का हस्तक्षेप न रहे और ई-लाइसेंस जो हम लोगों को मिलना है. वो डायरेक्ट राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाए.

स्टाम्प वेंडरों को जो कम कमीशन दिया जा रहा है वो बढ़ाया जाए और इसमे सीधा राज्य सरकार का हस्तक्षेप रहे. किसी कंपनी का हस्तक्षेप न रहे. इन्ही मांगो को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे है और ई-लाइसेंस जो हम लोगों को मिलना है वो डायरेक्ट राज्य सरकार प्रदान करे.
संजय कुमार श्रीवास्तव, स्टाम्प वेंडर

ललितपुरः जिले के कचहरी परिसर में स्टाम्प वेंडरों ने पूर्ण कार्य बहिष्कार कर प्रांतीय आव्हान पर ऑल यूपी स्टाम्प वेंडर्स एसोसिएशन के बैनर तले नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया. वेंडरों की मांग है कि ई-स्टाम्पिंग के कार्य में राज्य सरकार का हस्तक्षेप होगा, तभी हम लोग काम करेंगे.

वेंडरों ने कार्य बहिष्कार कर किया धरना प्रदर्शन.

वेंडरों का कहना है कि ई-स्टाम्पिंग के कार्य मे होल्डिंग कॉर्पोरेशन का हस्तक्षेप रहेगा, तो हम लोग काम करने तैयार नहीं है. वही ई-स्टाम्पिंग पर उत्तराखंड राज्य के मॉडल के हिसाब से कमीशन की मांग की. बताते चले कि पहले स्टाम्पिंग का कार्य राज्य सरकार के अधीन था. इससे स्टाम्प वेंडरों को अच्छा कमीशन मिलता था, लेकिन सरकार ने ई-स्टाम्पिंग की व्यवस्था शुरू की है और इसकी जिम्मेदारी स्टॉक होल्डर कॉर्पोरेशन को सौंप दी.

स्टाम्प वेंडर राजेश दीक्षित कहते है कि इससे स्टाम्प वेंडरों का कमीशन कम कर दिया गया. स्टाम्प वेंडरों की मांग है कि स्टाम्पिंग में सीधा राज्य सरकार का हस्तक्षेप रहे. किसी कंपनी का हस्तक्षेप न रहे और ई-लाइसेंस जो हम लोगों को मिलना है. वो डायरेक्ट राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाए.

स्टाम्प वेंडरों को जो कम कमीशन दिया जा रहा है वो बढ़ाया जाए और इसमे सीधा राज्य सरकार का हस्तक्षेप रहे. किसी कंपनी का हस्तक्षेप न रहे. इन्ही मांगो को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे है और ई-लाइसेंस जो हम लोगों को मिलना है वो डायरेक्ट राज्य सरकार प्रदान करे.
संजय कुमार श्रीवास्तव, स्टाम्प वेंडर

Intro:एंकर-ललितपुर कचहरी परिसर में आज जिले के स्टाम्प वेंडरों ने पूर्ण कार्यबहिष्कार कर प्रांतीय आव्हान पर ऑल यूपी स्टाम्प वेंडर्स एसोसिएशन के बैनर तले नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया.वही वेंडरों की मांग है कि ई-स्टाम्पिंग के कार्य में राज्य सरकार का हस्तक्षेप होगा. तभी हम लोग काम करेंगे. यदि ई-स्टाम्पिंग के कार्य मे होल्डिंग कॉर्पोरेशन का हस्तक्षेप रहेगा.तो हम लोग काम करने तैयार नही है.वही ई-स्टाम्पिंग पर उत्तराखंड राज्य के मॉडल के हिसाब से कमीशन की मांग की.


Body:वीओ-बताते चले कि पहले स्टाम्पिंग का कार्य राज्य सरकार के अधीन था.तो स्टाम्प वेंडरों को अच्छा कमीशन मिलता था.लेकिन सरकार ने ई-स्टाम्पिंग की व्यवस्था शुरू की है और इसकी जिम्मेदारी स्टॉक होल्डर कॉर्पोरेशन को सौंप दी.जिसके बाद स्टाम्प वेंडरों का कमीशन कम कर दिया गया. जिसके विरोध में आज जिला मुख्यालय पर कचहरी परिसर में प्रांतीय आव्हान पर पूर्ण कार्यबहिष्कार कर स्टाम्प वेंडरों ने ऑल यूपी स्टाम्प वेंडर्स एसोसिएशन के बैनर तले जमकर नारेबाज़ी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया.वहीं स्टाम्प वेंडरों की मांग है.कि स्टाम्पिंग में सीधा राज्य सरकार का हस्तक्षेप रहे.किसी कंपनी का हस्तक्षेप न रहेऔर ई-लाइसेंस जो हम लोगों को मिलना है.वो डायरेक्ट राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाए.


बाइट-वही स्टाम्प वेंडरों का कहना है कि हम लोगों की मांग प्रांतीय स्तर पर है.जो ई-स्टाम्पिंग कार्य होल्डिंग कॉर्पोरेशन को दिया गया है.उसके अनुसार हम लोगों का कमीशन बहुत कम है.जिसमे हम लोग काम करने के लिए तैयार नही है और कमीशन को डायरेक्ट किया जाए अभी तक राज्य सरकार के द्वारा जैसे दिया जा रहा था.उसी स्तर पर किया जाये और जो उत्तराखंड में मॉडल है उसी को लागू किया जाए.उसके लिए हम लोग तैयार है.यदि उत्तराखंड के मॉडल के आधार पर कमीशन लागू किया जाता है तो हम लोग स्वीकार करेंगे.और इस तरह का किया जाता है तो हम लोग काम करने तैयार नही होंगे.यदि इस पर सरकार गंभीरता से विचार नही करेगी. तो हम लोग काज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते है।

बाइट-राजेश दीक्षित (स्टाम्प वेंडर)

बाइट-वही अन्य स्टाम्प वेंडर का कहना है कि हम चाहते है कि स्टाम्प वेंडरों को जो कम कमीशन दिया जा रहा है.वो बढ़ाया जाए और इसमे सीधा राज्य सरकार का हस्तक्षेप रहे.किसी कंपनी का हस्तक्षेप न रहे.इन्ही मांगो को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे है और ई-लाइसेंस जो हम लोगों को मिलना है.वो डायरेक्ट राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाए.

बाइट-संजय कुमार श्रीवास्तव (स्टाम्प वेंडर)


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