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लखीमपुर खीरी: प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ वकीलों ने चलाया अभियान

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर अधिवक्ताओं द्वारा अभियान चलाकर अभिभावकों को जागरूक किया जा रहा है. इस दौरान वकीलों ने प्रदेश सरकार से प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए बनाए गए कानून को सख्ती से पालन करवाने की मांग की है.

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वकीलों ने चलाया जागो रे अभिभावक अभियान
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Published : Mar 17, 2020, 10:22 PM IST

लखीमपुर खीरी : प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, मनचाही फीस वृद्धि, स्कूल बैग और ड्रेस के नाम पर वसूली के खिलाफ अब लखीमपुर खीरी जिले के वकील अभिभावकों को जागरूक करने में जुट गए हैं. सदर चौराहे पर जागो रे अभिभावक अभियान और हस्ताक्षर अभियान चलाकर युवा वकीलों ने सरकार से भी यह मांग की है कि जो एक्ट प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए बनाया है, उसका पालन सख्ती से कराया जाए.

वकीलों ने चलाया जागो रे अभिभावक अभियान

अभियान के तहत वकीलों ने अभिभावकों को बताया कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए एक कानून है, जिसका इस्तेमाल वह कर सकते हैं. वकीलों ने बताया कि यूपी सरकार द्वारा साल 2018 में एक एक्ट बनाया था, जिसमें अभिभावकों को स्कूलों की मनमानी, अधिक फीस आदि से बचाने का प्रावधान है. लेकिन प्रदेश सरकार एक्ट को सख्ती से लागू नहीं करा पा रही. अब वकीलों की यह मांग है कि प्रदेश की योगी सरकार प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर बने कानून का पालन सख्ती से करवाए ताकि अभिभावकों को मनमानी फीस न भरनी पड़े. साथ ही उनको मानसिक प्रताड़ना से भी राहत मिलेगी.

सीनियर एडवोकेट जेबी सिंह ने बताया कि हम अभी हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, डीएम को ज्ञापन भी देंगे. सरकार से भी मांग करेंगे कि वह कानून को भी लागू कराए और प्राइवेट स्कूलों पर फीस वृद्धि से लेकर वसूली के खिलाफ सख्ती से पेश आए.

लखीमपुर खीरी : प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, मनचाही फीस वृद्धि, स्कूल बैग और ड्रेस के नाम पर वसूली के खिलाफ अब लखीमपुर खीरी जिले के वकील अभिभावकों को जागरूक करने में जुट गए हैं. सदर चौराहे पर जागो रे अभिभावक अभियान और हस्ताक्षर अभियान चलाकर युवा वकीलों ने सरकार से भी यह मांग की है कि जो एक्ट प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए बनाया है, उसका पालन सख्ती से कराया जाए.

वकीलों ने चलाया जागो रे अभिभावक अभियान

अभियान के तहत वकीलों ने अभिभावकों को बताया कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए एक कानून है, जिसका इस्तेमाल वह कर सकते हैं. वकीलों ने बताया कि यूपी सरकार द्वारा साल 2018 में एक एक्ट बनाया था, जिसमें अभिभावकों को स्कूलों की मनमानी, अधिक फीस आदि से बचाने का प्रावधान है. लेकिन प्रदेश सरकार एक्ट को सख्ती से लागू नहीं करा पा रही. अब वकीलों की यह मांग है कि प्रदेश की योगी सरकार प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर बने कानून का पालन सख्ती से करवाए ताकि अभिभावकों को मनमानी फीस न भरनी पड़े. साथ ही उनको मानसिक प्रताड़ना से भी राहत मिलेगी.

सीनियर एडवोकेट जेबी सिंह ने बताया कि हम अभी हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, डीएम को ज्ञापन भी देंगे. सरकार से भी मांग करेंगे कि वह कानून को भी लागू कराए और प्राइवेट स्कूलों पर फीस वृद्धि से लेकर वसूली के खिलाफ सख्ती से पेश आए.

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