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केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह से मिलीं महापौर, शहर में बेहतर जलापूर्ति के लिए मांगे 486 करोड़

महापौर प्रमिला पांडेय (Mayor Pramila Pandey) ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Union Minister Hardeep Singh Puri) से मुलाकात कर शहर में पेयजल समस्या के समाधान और अन्य सुविधाओं के लिए भारी भरकम बजट मांगा है. महापौर ने किस काम में कितना खर्च आएगा, इसका भी ब्यौरा दिया है. जानिए कानपुर के लिए महापौर की क्या है प्लानिंग...

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 16, 2023, 10:52 PM IST

कानपुर: शहर की महापौर प्रमिला पांडेय के उठाए कदम अक्सर चर्चा में रहते हैं. कुछ दिनों पहले उन्होंने शहर की एक सड़क का नाम चंद्रयान-3 रखने के लिए पीएम मोदी को पत्र भेज दिया था, तो अब वहीं शहर के संपूर्ण विकास के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात कर करीब 500 करोड़ रुपये का बजट मांग लिया है.

कानपुर.
कानपुर.

पेयजल समस्या के समाधान के लिए मांगा बजट: महापौर प्रमिला पांडेय ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि पिछले कई सालों से शहर में बेहतर जलापूर्ति के लिए जेएनएनयूआरएम योजना संचालित है. इस योजना के अंतर्गत वह गंगा बैराज से कानपुर तक जीआरपी पाइप के सुदृढ़ीकरण का काम करान चाहती हैं, जिसे पाइप रेट्रोफिटिंग का काम भी कहा जाता है. इस काम में कुल 19.38 करोड़ रुपये खर्च होंगे. जबकि शहर के दक्षिण व पूर्वी क्षेत्र के वार्डों में पेयजल समस्या के समाधान को लेकर जो प्रोजेक्ट बना है, उसमें 347 करोड़ रुपये का कुल खर्च आएगा. इसी तरह उन्होंने बताया कि नगर निगम को सेंट्रल कंट्रोलिंग एंड मानीटरिंग सिस्टम (सीसीएमएस) के लिए 70 करोड़ रुपये का बजट चाहिए, जिससे मार्ग प्रकाश व्यवस्था को आधुनिक बनाया जा सके. जो आन-आफ स्विच शहर में लगे हैं, वह आटोमेटेड किए जा सकें.

कूड़ाघर के लिए चाहिए 15 करोड़ रुपये : इसी तरह महापौर ने केंद्रीय मंत्री से कहा कि शहर में हमेशा कूड़े को लेकर दाग लगता है. लोग कहते हैं, कि शहर की गलियों में कूड़े का ढे़र लगा रहता है. इसे हटाने के लिए और शहर को साफ-सुथरा रखने के लिए 20 नए कूड़ा घर बनाए जाएं. जिसके लिए कुल 15 करोड़ रुपये बजट की जरूरत होगी. केंद्रीय मंत्री ने महापौर को आश्वस्त किया कि वह जल्द ही इस मामले में सकारात्मक कदम उठाएंगे.

पोर्टल से आवंटित करें धन, मैप से देखें हर काम: केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से महापौर प्रमिला पांडेय ने कहा कि वह चाहती हैं कि केंद्र से 15वें वित्त आयोग के तहत जो राशि जारी हो वह एक पोर्टल के माध्यम से हो. इसके अलावा जो-जो काम 15वें वित्त आयोग के तहत कराए जाएं उनकी मॉनीटरिंग मैप के माध्यम से की जाए.

यह भी पढ़ें : कानपुर में बनने जा रही चंद्रयान-3 रोड, महापौर प्रमिला पांडेय ने की घोषणा, खर्च होंगे 23.56 करोड़ रुपए

यह भी पढ़ें : Watch: कानपुर जू में गूंजी किलकारी, मादा गैंडा ने दिया शावक को जन्म, देखें नन्हें गैंडे का वीडियो

कानपुर: शहर की महापौर प्रमिला पांडेय के उठाए कदम अक्सर चर्चा में रहते हैं. कुछ दिनों पहले उन्होंने शहर की एक सड़क का नाम चंद्रयान-3 रखने के लिए पीएम मोदी को पत्र भेज दिया था, तो अब वहीं शहर के संपूर्ण विकास के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात कर करीब 500 करोड़ रुपये का बजट मांग लिया है.

कानपुर.
कानपुर.

पेयजल समस्या के समाधान के लिए मांगा बजट: महापौर प्रमिला पांडेय ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि पिछले कई सालों से शहर में बेहतर जलापूर्ति के लिए जेएनएनयूआरएम योजना संचालित है. इस योजना के अंतर्गत वह गंगा बैराज से कानपुर तक जीआरपी पाइप के सुदृढ़ीकरण का काम करान चाहती हैं, जिसे पाइप रेट्रोफिटिंग का काम भी कहा जाता है. इस काम में कुल 19.38 करोड़ रुपये खर्च होंगे. जबकि शहर के दक्षिण व पूर्वी क्षेत्र के वार्डों में पेयजल समस्या के समाधान को लेकर जो प्रोजेक्ट बना है, उसमें 347 करोड़ रुपये का कुल खर्च आएगा. इसी तरह उन्होंने बताया कि नगर निगम को सेंट्रल कंट्रोलिंग एंड मानीटरिंग सिस्टम (सीसीएमएस) के लिए 70 करोड़ रुपये का बजट चाहिए, जिससे मार्ग प्रकाश व्यवस्था को आधुनिक बनाया जा सके. जो आन-आफ स्विच शहर में लगे हैं, वह आटोमेटेड किए जा सकें.

कूड़ाघर के लिए चाहिए 15 करोड़ रुपये : इसी तरह महापौर ने केंद्रीय मंत्री से कहा कि शहर में हमेशा कूड़े को लेकर दाग लगता है. लोग कहते हैं, कि शहर की गलियों में कूड़े का ढे़र लगा रहता है. इसे हटाने के लिए और शहर को साफ-सुथरा रखने के लिए 20 नए कूड़ा घर बनाए जाएं. जिसके लिए कुल 15 करोड़ रुपये बजट की जरूरत होगी. केंद्रीय मंत्री ने महापौर को आश्वस्त किया कि वह जल्द ही इस मामले में सकारात्मक कदम उठाएंगे.

पोर्टल से आवंटित करें धन, मैप से देखें हर काम: केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से महापौर प्रमिला पांडेय ने कहा कि वह चाहती हैं कि केंद्र से 15वें वित्त आयोग के तहत जो राशि जारी हो वह एक पोर्टल के माध्यम से हो. इसके अलावा जो-जो काम 15वें वित्त आयोग के तहत कराए जाएं उनकी मॉनीटरिंग मैप के माध्यम से की जाए.

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