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बजट 2021ः कानपुर के व्यापारी चाहते हैं GST में कमी - बजट 2021 में क्या होगा

आगामी एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी. इस बजट से आम लोगों को काफी उम्मीदें हैं. जानने के लिए देखिये ये रिपोर्ट...

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Published : Jan 29, 2021, 3:20 PM IST

कानपुर: इस साल संसद के बजट सत्र की शुरुआत शुक्रवार यानी आज हो चुकी है. बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी 2021 को केंद्रीय बजट पेश करेंगी.

व्यापारियों से बातचीत.

सीतारमण वित्त मंत्री के रूप में अपना तीसरा बजट पेश करेंगी. एक फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट पर देशभर की निगाहें लगी होती हैं. इससे देश की इकोनॉमी की सूरत और आने वाले समय में सरकार की संभावित कार्ययोजना की जानकारी मिलती है. इस साल कोरोना के चलते देश की इकोनॉमी बिगड़ गई है. ऐसे में सरकार के सामने बजट के जरिए देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने की चुनौती होगी.

1 फरवरी को पेश होगा बजट
एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्र सरकार का बजट पेश करेंगी. इस बजट से पूरे देश को बहुत उम्मीदें हैं. युवा वर्ग, व्यापारी से लेकर महिलाएं तक चाहती हैं कि इस बार का बजट ऐसा हो, जिससे उन्हें कोरोना में हुए नुकसान की भरपाई का मौका मिल सके. टैक्सों में भी छूट मिले, ताकि महंगाई कम हो.

महंगाई को नियंत्रित करे सरकार
लोगों का कहना है कि सरकार को महंगाई कम करने के लिए भी कड़े कदम उठाने चाहिए. इसके लिए भी बजट में स्लैब हो. व्यापारियों का कहना है कि कोरोना काल के समय व्यापार पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है. बाजार में रुपये नहीं बचे हैं. इसकी मुख्य वजह युवाओं का बेरोजगार होना भी है. ऐसे में सरकार से उम्मीद है कि बजट में व्यापारियों के लिए कुछ ऐसा हो, जिससे व्यापार फिर से पनप सके.

प्रोडक्शन में कमी आने की वजह से महंगाई बढ़ी
व्यापारियों का कहना है कि प्रोडक्शन में कमी आने की वजह से हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ी है. हर सामान में कई प्रतिशत महंगाई आ चुकी है. कोरोना काल में प्रवासी मजदूर अपने घर लौटे और फिर वापस काम पर नहीं जा सके. इसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो रहा है और कम प्रोडक्शन की वजह से ही दाम बढ़ गए हैं.

जीएसटी और टैक्सों में हो कमी
व्यापारियों का कहना है कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ चुकी है, व्यापार भी पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर है. ऐसे में सरकार से अपील है कि बजट में व्यापारियों का खास ध्यान रखा जाए. व्यापारियों को टैक्सों में छूट दी जाए. इतना ही नहीं, जीएसटी में भी छूट दी जाए.

कानपुर: इस साल संसद के बजट सत्र की शुरुआत शुक्रवार यानी आज हो चुकी है. बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी 2021 को केंद्रीय बजट पेश करेंगी.

व्यापारियों से बातचीत.

सीतारमण वित्त मंत्री के रूप में अपना तीसरा बजट पेश करेंगी. एक फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट पर देशभर की निगाहें लगी होती हैं. इससे देश की इकोनॉमी की सूरत और आने वाले समय में सरकार की संभावित कार्ययोजना की जानकारी मिलती है. इस साल कोरोना के चलते देश की इकोनॉमी बिगड़ गई है. ऐसे में सरकार के सामने बजट के जरिए देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने की चुनौती होगी.

1 फरवरी को पेश होगा बजट
एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्र सरकार का बजट पेश करेंगी. इस बजट से पूरे देश को बहुत उम्मीदें हैं. युवा वर्ग, व्यापारी से लेकर महिलाएं तक चाहती हैं कि इस बार का बजट ऐसा हो, जिससे उन्हें कोरोना में हुए नुकसान की भरपाई का मौका मिल सके. टैक्सों में भी छूट मिले, ताकि महंगाई कम हो.

महंगाई को नियंत्रित करे सरकार
लोगों का कहना है कि सरकार को महंगाई कम करने के लिए भी कड़े कदम उठाने चाहिए. इसके लिए भी बजट में स्लैब हो. व्यापारियों का कहना है कि कोरोना काल के समय व्यापार पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है. बाजार में रुपये नहीं बचे हैं. इसकी मुख्य वजह युवाओं का बेरोजगार होना भी है. ऐसे में सरकार से उम्मीद है कि बजट में व्यापारियों के लिए कुछ ऐसा हो, जिससे व्यापार फिर से पनप सके.

प्रोडक्शन में कमी आने की वजह से महंगाई बढ़ी
व्यापारियों का कहना है कि प्रोडक्शन में कमी आने की वजह से हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ी है. हर सामान में कई प्रतिशत महंगाई आ चुकी है. कोरोना काल में प्रवासी मजदूर अपने घर लौटे और फिर वापस काम पर नहीं जा सके. इसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो रहा है और कम प्रोडक्शन की वजह से ही दाम बढ़ गए हैं.

जीएसटी और टैक्सों में हो कमी
व्यापारियों का कहना है कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ चुकी है, व्यापार भी पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर है. ऐसे में सरकार से अपील है कि बजट में व्यापारियों का खास ध्यान रखा जाए. व्यापारियों को टैक्सों में छूट दी जाए. इतना ही नहीं, जीएसटी में भी छूट दी जाए.

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