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कानपुर : आर्थिक तंगी से जूझ रहा नगर निगम, सरकार से मांगा 270 करोड़ रुपये

आर्थिक तंगी से जूझ रहे कानपुर नगर निगम ने केंद्र और राज्य सरकार से मदद मांगी है. नगर निगम ने शासन से अपने लगभग 270 करोड़ रुपये मांगे हैं.

Kanpur Municipal Corporation
कई संस्थानों पर कानपुर नगर निगम का करोड़ों रुपया बकाया है
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Published : May 26, 2020, 8:07 PM IST

कानपुर: केंद्र और राज्य सरकार के साथ सार्वजनिक उपक्रम संस्थानों पर कानपुर नगर निगम का करोड़ों रुपया बकाया है. राजस्व संग्रह कम होने से नगर निगम को अपने अधिकारियों, कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को वेतन पेंशन देने में मुश्किल हो रही है. बकाया सूची में राज्य सरकार के 21 विभाग, केंद्र सरकार के 6 सार्वजनिक उपक्रम और 5 विभागों के नाम शामिल है.

भारतीय रेलवे सबसे बड़ा बकायेदार है. इसके साथ ही सार्वजनिक उपक्रमों में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड सबसे बड़ा बकायेदार है. वहीं राज्य सरकार के 60 विभागों जैसे केस्को, वस्त्र भवन, कानपुर विकास प्राधिकरण, पावर हाउस और लेबर ऑफिस शामिल है.

इन विभागों से धन वापसी के लिए नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी ने प्रमुख सचिव नगर विकास दीपक कुमार को पत्र लिखा है. उन्होंने बकाया राशि को शासन स्तर पर ही काट कर नगर निगम को सौंपने की बात कही है. अक्षय त्रिपाठी लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी प्रतिनिधियों और सरकार से चर्चा भी कर रहे हैं.

कानपुर: केंद्र और राज्य सरकार के साथ सार्वजनिक उपक्रम संस्थानों पर कानपुर नगर निगम का करोड़ों रुपया बकाया है. राजस्व संग्रह कम होने से नगर निगम को अपने अधिकारियों, कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को वेतन पेंशन देने में मुश्किल हो रही है. बकाया सूची में राज्य सरकार के 21 विभाग, केंद्र सरकार के 6 सार्वजनिक उपक्रम और 5 विभागों के नाम शामिल है.

भारतीय रेलवे सबसे बड़ा बकायेदार है. इसके साथ ही सार्वजनिक उपक्रमों में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड सबसे बड़ा बकायेदार है. वहीं राज्य सरकार के 60 विभागों जैसे केस्को, वस्त्र भवन, कानपुर विकास प्राधिकरण, पावर हाउस और लेबर ऑफिस शामिल है.

इन विभागों से धन वापसी के लिए नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी ने प्रमुख सचिव नगर विकास दीपक कुमार को पत्र लिखा है. उन्होंने बकाया राशि को शासन स्तर पर ही काट कर नगर निगम को सौंपने की बात कही है. अक्षय त्रिपाठी लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी प्रतिनिधियों और सरकार से चर्चा भी कर रहे हैं.

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