कन्नौज: मंहगाई और व्यापारियों की समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया. इसके बाद प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा. व्यापारियों ने जीएसटी की नियमावली में ई-वे बिल में कुछ भी त्रुटि होने पर 200 प्रतिशत लगने वाले अर्थदंड को समाप्त करने और पेट्रोल-डीजल के दामों में 35 प्रतिशत कमी करने की मांग की है.
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12 सूत्री ज्ञापन डीएम को सौंपा
अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष अनिल गुप्ता की अगुवाई में सोमवार को सागर अग्रवाल, नीरज मिश्रा, आयुष पंडित, अर्पित कुशवाहा, सुरेश वर्मा, रामानंद वर्मा, नेमीचंद्र राठौर, दिलीप गुप्ता आदि पदाधिकारी कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे. वहां सभी ने व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया. इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित 12 सूत्री ज्ञापन डीएम राकेश कुमार मिश्रा को सौंपा.
महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग
व्यापारियों ने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों जैसे पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दामों में 35 प्रतिशत की कमी लाई जाए. इससे बढ़ रही मंहगाई में अंकुश लगाया जा सके. विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नियमावली आयोग का गठन किया जाए. साथ ही ऑनलाइन ट्रेडिंग में बेची जाने वाली वस्तुओं की उपलब्धता सामान्य रूप से खुदरा बाजारों में भी कराई जाए.
'व्यापार करना हो रहा मुश्किल'
ई-वे बिल में त्रुटि होने पर 200 प्रतिशत लगने वाले अर्थदंड को समाप्त करने की मांग की है. साथ ही ई-वे बिल की सीमा 200 किलोमीटर प्रतिदिन की बजाए 100 किलोमीटर प्रतिदिन की जाए. व्यापारियों ने कहा कि प्रतिदिन सरकार नए-नए प्रावधान लागू कर रही है. इससे व्यापार करना मुश्किल हो रहा है.
