कन्नौजः जिले के तिर्वा कस्बा स्थित नगर पंचायत तिर्वागंज की ओर से कराए जा रहे विकास कार्यों में सभासद ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है. सभासद ने एडीएम को ज्ञापन देकर विकास कार्यों में हुई धांधली की जांच कराने की मांग की है. सभासद ने बताया कि वह भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर अनशन पर भी बैठ चुके हैं. उस समय अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन देकर अनशन खत्म करवा दिया था. दो माह बीतने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है. सभासद ने कार्रवाई न होने पर कलेक्ट्रेट परिसर में आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी दी है.
कन्नौज में भ्रष्टाचार का आरोप नगर पंचायत तिर्वागंज के सभासद शिखर गुप्ता ने सोमवार को एडीएम गजेंद्र सिंह को दिए ज्ञापन में आरोप लगाया है कि करीब तीन साल से नगर पंचायत तिर्वागंज में विकाय कार्यों के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है. उनका दावा है कि विकास कार्यों के लिए आने वाले बजट के कई मदों में शासनादेशों की अनदेखी कर जमकर धन का बंदरबांट किया जा रहा है. इन सभी में अधिशाषी अधिकारी व संबंधित अभियंता भी शामिल हैं. भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर करीब दो माह पहले नगर पंचायत के दफ्तर के बाहर आमरण अनशन किया था. उस समय अनशन के दो दिन बाद तिर्वा एसडीएम ने अनशन खत्म कराया था. उन्होंने भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों पर 15 दिन के भीतर जांच कराकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था, लेकिन दो माह बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई. सभासद ने कार्रवाई न होने पर कलेक्ट्रेट में आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी दी है.
पोर्टल पर फर्जी रिपोर्ट लगाकर कर दिया जाता है निस्तारणसभासद शिखर गुप्ता ने आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार की जांच को लेकर डीएम, एसडीएम को कई बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है. भ्रष्टाचार की शिकायत जनसुनवाई पोर्टल पर भी की है लेकिन सांठगांठ कर शिकायत का फर्जी निस्तारण कर दिया जाता है.
कांहा गौशाला में घटिया सामग्री का इस्तेमालसभासद ने आरोप लगाया है कि यूपी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कांहा गौशाला का तिर्वा में करीब पौने दो करोड़ की लागत से निर्माण कराया जा रहा है लेकिन गौशाला निर्माण के दौरान घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है. 90 प्रतिशत निजी ठेकेदारों को ठेका देकर सामग्री के कई गुना कीमत दर्शाकर बजट का बंदरबांट किया जा रहा है.
कई गुना दामों पर खरीदे गए ई-रिक्शा कहा कि नगर पंचायत की ओर से बनाए गए नालों, सड़क (खड़ंजा), सार्वजनिक शौचालय, फुटपाथ, बरात घर जैसे निर्माण कार्यों में प्रस्तावित लागत का 20 प्रतिशत बजट तक नहीं लगाया गया. साथ ही कूड़ा निस्तारण के लिए कई गुना दामों पर ई-रिक्शा खरीदे गए हैं, जो खड़े-खड़े कबाड़ में तब्दील हो रहे हैं.
