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ब्लॉक कर्मियों की मांग पर बनी सहमति, धरना खत्म कर काम पर लौटे

कन्नौज में मृतक के परिवार को मुख्यमंत्री अनुकंपा राहत (Chief Minister Compassionate Relief) से एक करोड़ की आर्थिक मदद व न्यायिक जांच की मांग को लेकर विकास भवन (Vikas Bhawan) के गेट पर प्रदर्शन किया गया.

ब्लॉक कर्मियों
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Published : Dec 8, 2021, 8:41 PM IST

कन्नौज : परियोजना निदेशक (Project Director) की प्रताड़ना से कथित तौर पर तंग आकर सदर ब्लॉक में सहायक प्रधान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. इस मामले में अधिकारी की गिरफ्तारी समेत पांच सूत्री मांगों को लेकर परिजन व ब्लॉककर्मी विकास भवन के बाहर पिछले तीन दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे थे.

बुधवार को जिला प्रशासन की ओर से मांगों को लेकर सहमति बन जाने के बाद कर्मचारियों ने धरना खत्म कर दिया और वापस काम पर लौट आए. संगठन ने जिला प्रशासन को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई करने का समय दिया है. 15 दिनों के भीतर पीडी की गिरफ्तारी की मांगें पूरी न होने पर दोबारा धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है.

इसे भी पढ़ेः बलिया में कुख्यात डकैत गिरफ्तार, ऐसे आया गिरफ्त में

दरअसल, बलिया जनपद उभांव थाना क्षेत्र के टंगुनिया गांव निवासी अशोक कन्नौज में सदर विकास खंड (Sadar Development Block) में प्रधान सहायक पद पर तैनात था. आरोप है कि परियोजना निदेशक सुशील कुमार (Project Director Sushil Kumar) की प्रताड़ना से तंग आकर उसने अपने सरकारी आवास पर फांसी लगा ली.

मृतक के पुत्र आशीष ने पीडी पर धारा-306 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पीडी की गिरफ्तारी न होने से परिजनों व ब्लॉक कर्मियों में आक्रोश था. पीडी सुशील कुमार सिंह की अविलंब गिरफ्तारी, मृतक कर्मचारी के परिवार के एक सदस्य को नौकरी, मृतक कर्मचारी की रोकी गई सैलरी तत्काल जारी की जाए.

मृतक के परिवार को मुख्यमंत्री अनुकंपा राहत (Chief Minister Compassionate Relief) से एक करोड़ की आर्थिक मदद व न्यायिक जांच की मांग को लेकर मृतक की पत्नी सुमन देवी, बेटा आशीष, रंजीत व बेटी निधी के साथ ब्लॉक कर्मी बीते तीन दिनों से विकास भवन के गेट पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे.

बुधवार को जिला प्रशासन की ओर से चार मांगों पर सहमति बनने पर परिजनों व ब्लॉक कर्मियों ने धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया. सहमति बनने के बाद सभी कर्मचारी वापस काम पर लौट गए.

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद (State Employees Joint Council) के अध्यक्ष अशोक सविता ने बताया कि पांच सूत्री मांग पत्र था. जिला प्रशासन द्वारा मांगों को लेकर सहमति बनने पर धरना खत्म कर दिया गया है. कहा कि जिला प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है. मांग पूरी न होने पर दोबारा धरना प्रदर्शन करेंगे.

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कन्नौज : परियोजना निदेशक (Project Director) की प्रताड़ना से कथित तौर पर तंग आकर सदर ब्लॉक में सहायक प्रधान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. इस मामले में अधिकारी की गिरफ्तारी समेत पांच सूत्री मांगों को लेकर परिजन व ब्लॉककर्मी विकास भवन के बाहर पिछले तीन दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे थे.

बुधवार को जिला प्रशासन की ओर से मांगों को लेकर सहमति बन जाने के बाद कर्मचारियों ने धरना खत्म कर दिया और वापस काम पर लौट आए. संगठन ने जिला प्रशासन को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई करने का समय दिया है. 15 दिनों के भीतर पीडी की गिरफ्तारी की मांगें पूरी न होने पर दोबारा धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है.

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दरअसल, बलिया जनपद उभांव थाना क्षेत्र के टंगुनिया गांव निवासी अशोक कन्नौज में सदर विकास खंड (Sadar Development Block) में प्रधान सहायक पद पर तैनात था. आरोप है कि परियोजना निदेशक सुशील कुमार (Project Director Sushil Kumar) की प्रताड़ना से तंग आकर उसने अपने सरकारी आवास पर फांसी लगा ली.

मृतक के पुत्र आशीष ने पीडी पर धारा-306 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पीडी की गिरफ्तारी न होने से परिजनों व ब्लॉक कर्मियों में आक्रोश था. पीडी सुशील कुमार सिंह की अविलंब गिरफ्तारी, मृतक कर्मचारी के परिवार के एक सदस्य को नौकरी, मृतक कर्मचारी की रोकी गई सैलरी तत्काल जारी की जाए.

मृतक के परिवार को मुख्यमंत्री अनुकंपा राहत (Chief Minister Compassionate Relief) से एक करोड़ की आर्थिक मदद व न्यायिक जांच की मांग को लेकर मृतक की पत्नी सुमन देवी, बेटा आशीष, रंजीत व बेटी निधी के साथ ब्लॉक कर्मी बीते तीन दिनों से विकास भवन के गेट पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे.

बुधवार को जिला प्रशासन की ओर से चार मांगों पर सहमति बनने पर परिजनों व ब्लॉक कर्मियों ने धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया. सहमति बनने के बाद सभी कर्मचारी वापस काम पर लौट गए.

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद (State Employees Joint Council) के अध्यक्ष अशोक सविता ने बताया कि पांच सूत्री मांग पत्र था. जिला प्रशासन द्वारा मांगों को लेकर सहमति बनने पर धरना खत्म कर दिया गया है. कहा कि जिला प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है. मांग पूरी न होने पर दोबारा धरना प्रदर्शन करेंगे.

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