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वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा, विभाग पेड़ लगाने के लिए देख रहा है कोर्ट की राह - up news

हाथरस में 19 लाख पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा है. इसमें वन विभाग को छह लाख से अधिक पौधे लगाए जाने के लिए कहा गया है. वहीं सबसे बड़ा सवाल है कि जब जमीन उपलब्ध ही नहीं है तो यह पेड़ कहां लगाए जाएंंगे.

वन विभाग
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Published : Mar 7, 2019, 8:18 AM IST

हाथरस : वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर अधिकारी परेशान हैं. वहीं वन विभाग की लगभग 196 हेक्टेयर जमीन पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, जिसका मामला कोर्ट के अधीन चल रहा है. वहीं सरकार ने जिले के लिए 19 लाख पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा है. इसमें वन विभाग को छह लाख से अधिक पौधे लगाए जाने के लिए कहा गया है. वहीं सबसे बड़ा सवाल है कि जब जमीन उपलब्ध ही नहीं है तो यह पेड़ कहां लगाए जाएंंगे.

जानकारी देते प्रभागीय वन अधिकारी

हाथरस में जल्द ही जिलेभर में करीब 19 लाख पौधे लगाए जाने हैं. इसमें से वन विभाग को ही अकेले नीम, शीशम और विलायती बबूल जैसे छह लाख पौधे अपनी जमीन पर लगाने हैं. वहीं वन भूमि के बड़े क्षेत्र पर अवैध कब्जा होने के कारण इस लक्ष्य को पाना मुश्किल लग रहा है. अधिकारियों के ही मुताबिक वन विभाग की 196 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जा है. इसको कब्जा मुक्त कराने के प्रयास किए जा रहे हैं. बड़ी बात यह है कि हर साल वन क्षेत्र घट रहा है. जिले का कुल वन क्षेत्र 1615 हेक्टेयर है जो जिले की कुल भूमि के एक फीसदी से भी कम है.

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जब इस मामले में जिले के प्रभागीय वन अधिकारी से बात की तो उनका कहना है कि वन विभाग की 196 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जा है. कोर्ट में मामले चल रहे हैं. यूपीएसआईडीसी की जमीन को लेकर भी मुकदमा लंबित है. कब्जा हटाने पर वन क्षेत्र बढ़ जाएगा और पौधारोपण में काफी आसानी होगी.

हाथरस में इतने बड़े क्षेत्र में वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे वन विभाग के अधिकारियों के लिए एक चुनौती बना हुआ है. वहीं सरकार द्वारा वृक्षारोपण के आदेश के बाद वन विभाग के अधिकारियों के लिए जमीन तलाशना मुश्किल हो गया है.

हाथरस : वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर अधिकारी परेशान हैं. वहीं वन विभाग की लगभग 196 हेक्टेयर जमीन पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, जिसका मामला कोर्ट के अधीन चल रहा है. वहीं सरकार ने जिले के लिए 19 लाख पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा है. इसमें वन विभाग को छह लाख से अधिक पौधे लगाए जाने के लिए कहा गया है. वहीं सबसे बड़ा सवाल है कि जब जमीन उपलब्ध ही नहीं है तो यह पेड़ कहां लगाए जाएंंगे.

जानकारी देते प्रभागीय वन अधिकारी

हाथरस में जल्द ही जिलेभर में करीब 19 लाख पौधे लगाए जाने हैं. इसमें से वन विभाग को ही अकेले नीम, शीशम और विलायती बबूल जैसे छह लाख पौधे अपनी जमीन पर लगाने हैं. वहीं वन भूमि के बड़े क्षेत्र पर अवैध कब्जा होने के कारण इस लक्ष्य को पाना मुश्किल लग रहा है. अधिकारियों के ही मुताबिक वन विभाग की 196 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जा है. इसको कब्जा मुक्त कराने के प्रयास किए जा रहे हैं. बड़ी बात यह है कि हर साल वन क्षेत्र घट रहा है. जिले का कुल वन क्षेत्र 1615 हेक्टेयर है जो जिले की कुल भूमि के एक फीसदी से भी कम है.

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जब इस मामले में जिले के प्रभागीय वन अधिकारी से बात की तो उनका कहना है कि वन विभाग की 196 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जा है. कोर्ट में मामले चल रहे हैं. यूपीएसआईडीसी की जमीन को लेकर भी मुकदमा लंबित है. कब्जा हटाने पर वन क्षेत्र बढ़ जाएगा और पौधारोपण में काफी आसानी होगी.

हाथरस में इतने बड़े क्षेत्र में वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे वन विभाग के अधिकारियों के लिए एक चुनौती बना हुआ है. वहीं सरकार द्वारा वृक्षारोपण के आदेश के बाद वन विभाग के अधिकारियों के लिए जमीन तलाशना मुश्किल हो गया है.

Intro:up_hathras_05-03-2019_van vibhag ki zameen par avaidh kabja_prashant kaushik

एंकर- हाथरस में वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर अधिकारी परेशान है वहीं वन विभाग की लगभग 196 हेक्टेयर जमीन पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है जिसके मामले कोर्ट के अधीन चल रहे हैं वहीं सरकार ने जिले के लिए 19 लाख पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा है जिसमें से वन विभाग को 600000 से अधिक पौधे लगाई जाने को कहा है नहीं ऐसे में वन भूमि पर अवैध कब्जे के चलते कैसे और कहां लगाए जाएंगे इतने पौधे। वन विभाग के अधिकारी पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए जमीन ढूंढ रहे हैं बड़ा सवाल यह है कि अपनी जमीन होने के बावजूद वृक्षारोपण के लिए किसानों की मदद ले रहा है वन विभाग।


Body:वीओ- हाथरस में जल्द ही जिलेभर में करीब 1900000 पौधे लगाए जाने हैं इसमें से वन विभाग कोई अकेले नीम शीशम और विलायती बबूल जैसे 600000 पौधे अपनी जमीन पर लगाने हैं वहीं वन भूमि के बड़े क्षेत्र पर अवैध कब्जा होने के कारण इस लक्ष्य को पाना मुश्किल लग रहा है अधिकारियों के ही मुताबिक वन विभाग की 196 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जा है इस को कब्जा मुक्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं बड़ी बात यह है कि हर साल 1 क्षेत्र घट रहा है जिले का कुल 1 क्षेत्र 1615 हेक्टेयर है जो जिले की कुल भूमि के 1 फीसद से भी कम है जबकि नियमानुसार कुल भूमि के 33 फ़ीसदी भाग पर हरियाली होनी चाहिए जिले की हरियाली हर साल कम होती जा रही है इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के मुताबिक बीते 2 साल में जिले का कुल 1 क्षेत्र 1 फीसद से भी कम हो चुका है जिले में मौजूद मामूली वन क्षेत्र का ज्यादातर हिस्सा सिकंदराराऊ में है हाथरस सासनी तहसील क्षेत्र में बहुत कम वन क्षेत्र है सादाबाद में ज्यादातर भूमि उसर है और हरियाली के मामले में यह सबसे पिछड़ा है 19 लाख पौधे लगाने के लिए 50 हेक्टेयर खाली जगह चाहिए वन विभाग की ज्यादातर भूमि पर पहले से ही वृक्ष लगे हैं कहीं-कहीं तो बीते सालों में लगे पौधे वृक्ष का रूप ले चुके हैं जिले में 196 हेक्टर जमीन पर अवैध कब्जा है हाल ही में सिकंदरा में सड़क के चौड़ीकरण के दौरान वन विभाग की 32 हेक्टेयर जमीन कम हो गई थी ऐसे में पौधारोपण के लिए 50 हेक्टेयर खाली जमीन तलाश ना अधिकारियों के लिए काफी मुश्किल साबित हो रहा है वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सिकंदराराऊ में राजस्व विभाग की भूमि को वन विभाग को सौंपा गया था राजस्व विभाग द्वारा दी गई जमीन पर कई लोगों ने कब्जा जमा रखा था वन विभाग को भूमि 100 पर जाने के बाद भी कब्जा धारियों ने कब्जा नहीं हटाया बल्कि इस जमीन पर अपना दावा जताते हुए रिपोर्ट चले गए साल 2008 से ही वन विभाग अपनी जमीन वापस लेने के लिए मुकदमा लड़ रहा है एसडीएम कोर्ट के अलावा जिला न्यायालय और हाईकोर्ट में मुकदमे लंबित हैं वहीं औद्योगिक क्षेत्र सलेमपुर की जमीन के कुछ हिस्से पर भी वन विभाग का कब्जा था जैसे अवैध रूप से यूपीएसआईडीसी को दे दिया गया इसके विरोध में वन विभाग ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया मुख्य सचिव के यहां भी दोनों विभागों के अधिकारियों की कई दौर की बैठक हो चुकी है अधिकारियों के मुताबिक वन विभाग को हुई यह जमीन वापस मिलेगी और फिर उद्योगों को यहां से हटाना पड़ेगा ।

जब इस मामले में जिले के प्रभागीय वन अधिकारी से बात की तो उनका कहना है कि बन विभाग की 196 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जा है कोर्ट में मामले चल रहे हैं यूपीएसआईडीसी की जमीन को लेकर भी मुकदमा लंबित है कब्जा हटाने पर वन क्षेत्र बढ़ जाएगा और पौधारोपण में काफी आसानी होगी।


बाइट- मुकेश शर्मा। (प्रभागीय वनाधिकारी हाथरस)


Conclusion:हाथरस में इतने बड़े क्षेत्र में वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे वन विभाग के अधिकारियों के लिए एक चुनौती बना हुआ है वहीं सरकार द्वारा वृक्षारोपण के आदेश के बाद वन विभाग के अधिकारियों के लिए जमीन तलाश ना मुश्किल हो गया है।
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