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हरदोई: पात्रों ने शौचालय न मिलने पर किया कलेक्ट्रेट का घेराव

यूपी के हरदोई में मंगलवार को लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव कर अपना विरोध जताया. प्रदर्शनकारी लोगों का कहना है कि गांव मिरकापुर में रहने वाले पात्रों का नाम सूची में होने के बावजूद उन्हें शौचालय उपलब्ध नहीं करवाया गया है.

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कलेक्ट्रेट का घेराव.
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Published : Oct 21, 2020, 8:23 AM IST

हरदोई: जिले को ओडीएफ घोषित कर जिम्मेदार कागजी कार्रवाई पर ही अपनी पीठ थपथपा रहे हैं. लेकिन हकीकत ये है कि आज भी जिले में तमाम ऐसे पात्र लोग हैं, जिन्हें शौंचालय नहीं उपलब्ध कराया गया है. इसी के चलते मंगलवार को लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव कर अपना विरोध जताया.

बता दें, सरकार देश को ओडीएफ बनाए जाने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रही है. वहीं जिले के जिम्मेदार सरकार के पैसों से अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं. बीते मंगलवार को जिले के बावन ब्लॉक के गांव मिरकापुर में रहने वाले करीब 350 लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव कर अपना विरोध जताया. साथ ही ग्राम प्रधान की उच्चस्तरीय जांच कर उनके ऊपर कार्रवाई की मांग की.

प्रदर्शनकर्ताओं का आरोप है कि उनके गांव में किसी को भी शौचालय नहीं मिला है. आक्रोशित ग्रामीणों ने कहा कि हजारों लोगों के नाम सूची में ही नहीं है. ग्रामीणों ने कहा कि उनके गांव के करीब 350 ऐसे पात्र हैं, जिनका नाम सूची में होने के बाद भी शौचालय उपलब्ध नहीं करवाया गया. आरोप है कि ग्राम प्रधान और अन्य जिम्मेदारों ने उनके शौचालय के पैसों का बंदरबांट कर लिया. इसी के विरोध में सभी ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा.

हरदोई: जिले को ओडीएफ घोषित कर जिम्मेदार कागजी कार्रवाई पर ही अपनी पीठ थपथपा रहे हैं. लेकिन हकीकत ये है कि आज भी जिले में तमाम ऐसे पात्र लोग हैं, जिन्हें शौंचालय नहीं उपलब्ध कराया गया है. इसी के चलते मंगलवार को लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव कर अपना विरोध जताया.

बता दें, सरकार देश को ओडीएफ बनाए जाने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रही है. वहीं जिले के जिम्मेदार सरकार के पैसों से अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं. बीते मंगलवार को जिले के बावन ब्लॉक के गांव मिरकापुर में रहने वाले करीब 350 लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव कर अपना विरोध जताया. साथ ही ग्राम प्रधान की उच्चस्तरीय जांच कर उनके ऊपर कार्रवाई की मांग की.

प्रदर्शनकर्ताओं का आरोप है कि उनके गांव में किसी को भी शौचालय नहीं मिला है. आक्रोशित ग्रामीणों ने कहा कि हजारों लोगों के नाम सूची में ही नहीं है. ग्रामीणों ने कहा कि उनके गांव के करीब 350 ऐसे पात्र हैं, जिनका नाम सूची में होने के बाद भी शौचालय उपलब्ध नहीं करवाया गया. आरोप है कि ग्राम प्रधान और अन्य जिम्मेदारों ने उनके शौचालय के पैसों का बंदरबांट कर लिया. इसी के विरोध में सभी ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा.

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