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हमीरपुर: 7 सूत्रीय मांगों को लेकर अधिवक्ताओं ने SDM को सौंपा ज्ञापन

यूपी के हमीरपुर में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ता बुधवार को डीएम कार्यालय पहुंचे. यहां अपनी सात सुत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा.

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अधिवक्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन.
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Published : Feb 13, 2020, 1:29 AM IST

हमीरपुर: डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ता बुधवार को डीएम कार्यालय पहुंचे. यहां अपनी सात सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा. इस दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि उनकी लंबित मांगों को लेकर जल्द से जल्द सकारात्मक कदम उठाया जाए.

अधिवक्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन.

यह भी पढ़ें: मेरठ: फैक्ट्री का लेंटर गिरने से 9 मजदूर दबे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के महामंत्री गुलाब सिंह ने बताया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आवाह्न पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ता अपनी मांगों के समर्थन में बुधवार को न्यायिक कार्य से विरत रहे. उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने उत्तर प्रदेश के वकीलों को 20 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध कराए जाने व वृद्ध वकीलों को प्रति माह पेंशन दिलाए जाने की मांग प्रमुख है. डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के महामंत्री ने बताया कि इसके अलावा अदालत परिसर में अधिवक्ताओं को समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने व अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए पांच हजार करोड़ का बजट बार काउंसिल ऑफ इंडिया को उपलब्ध कराए जाने की मांग की गई है.

हमीरपुर: डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ता बुधवार को डीएम कार्यालय पहुंचे. यहां अपनी सात सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा. इस दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि उनकी लंबित मांगों को लेकर जल्द से जल्द सकारात्मक कदम उठाया जाए.

अधिवक्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन.

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डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के महामंत्री गुलाब सिंह ने बताया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आवाह्न पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ता अपनी मांगों के समर्थन में बुधवार को न्यायिक कार्य से विरत रहे. उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने उत्तर प्रदेश के वकीलों को 20 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध कराए जाने व वृद्ध वकीलों को प्रति माह पेंशन दिलाए जाने की मांग प्रमुख है. डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के महामंत्री ने बताया कि इसके अलावा अदालत परिसर में अधिवक्ताओं को समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने व अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए पांच हजार करोड़ का बजट बार काउंसिल ऑफ इंडिया को उपलब्ध कराए जाने की मांग की गई है.

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