गोरखपुर: उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य बख्शीश अहमद वारसी की अध्यक्षता में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर समुदाय को मिलने वाले सरकारी योगदान और अधिकारों को लेकर बैठक हुई. बैठक में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने विभागीय में संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी.
मुख्य रूप से प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित टर्म लोन योजना एवं शैक्षिक ऋण योजना के संबंध में भी जानकारी दी गई. साथ ही वृहद रूप से प्रचार-प्रसार किए जाने का भी अनुरोध किया गया, जिससे शिक्षित बेरोजगारों को उक्त योजना से आच्छादित किया जा सके. इस संबंध में अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य मदरसों के प्रधानाचार्य, मतवलियों के बीच काफी तीखी बहस भी हुई.
आधुनिकरण योजना अंतर्गत मानदेय एवं मिनी आईटीआई को एनसीवीटी से संबद्धता तथा वक्फ संपत्तियों के संबंध में बैठक में विचार व्यक्त किए गए. इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई किए जाने के निमित्त आश्वस्त भी किया गया. समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पेंशन योजना राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना मुख्यमंत्री शादी अनुदान योजना आदि के बारे में सभी को अवगत कराया गया.
मदरसा संचालकों ने किया ये अनुरोध
मदरसा के प्रतिनिधियों द्वारा आधुनिकरण योजना अंतर्गत केंद्र अंश दिए जाने की मांग की गई. अनुदानित मदरसों द्वारा पिछले वर्ष तक बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा एमडीएम पाठ्य पुस्तकों के साथ ड्रेस भी मिलना था, लेकिन इस वर्ष नहीं मिल सका. इस दौरान मदरसा संचालकों ने ड्रेस, जूता-मोजा के साथ रसोइयों के मानदेय दिलाए जाने का भी अनुरोध किया.
खामियों पर किया विचार
उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य बक्शीश अहमद वारसी ने बताया कि सरकार लगातार अल्पसंख्यक समुदायों व अल्पसंख्यक विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित कर आ रही है. ऐसे में आज अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर जो भी खामियां थी, उन्हें सुना गया और उन पर गंभीरता से विचार करते हुए शासन को अवगत कराने का निर्णय लिया गया है.
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