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गोरखपुर के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन बीके सिंह निलंबित

गोरखपुर के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन वीके सिंह को उनके पद से निलंबित कर दिया गया.

निलंबित.
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Published : Oct 16, 2022, 8:09 AM IST

गोरखपुर: गोरखपुर के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन वीके सिंह को प्रमुख सचिव ने उनके पद से निलंबित कर दिया है. इस संबंध में प्रमुख सचिव परिवहन एल वेंकटेश लू की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है. प्रमुख सचिव परिवहन ने बीके सिंह को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए.

बीके सिंह पर आरोप है कि नियमों के विरुद्ध जाकर ट्रैक्टर-ट्रालियों का व्यवसायिक पंजीकरण कराकर उनसे अवैध वसूली करते थे. इतना ही नहीं माल वाहन व ईंट ढोने वाले ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जबरदस्ती थाने में बंद करा कर उनसे अवैध वसूली करते थे. इसकी शिकायत कई बार उच्च अधिकारियों से की गई थी. जिसके बाद अधिकारियों ने कई बार कारण बताओ नोटिस जारी किया था.

वहीं, अधिकारियों की ओर से जारी नोटिस का जवाब देने में भी बीके सिंह की ओर से लगातार लापरवाही बढ़ती जा रही थी. इसके अलावा परिवर्तन कार्य की जिम्मेदारी भी ठीक से न निभाने का मामला भी सामने आ रहा था. सभी मामलों को संज्ञान में लेते हुए आखिरकार शासन स्तर से उन पर कार्रवाई की गई.

इसे भी पढे़ं- बदायूं के वन स्टॉप सेंटर से तीन लड़कियां फरार, ड्यूटी पर तैनात 3 महिला आरक्षी निलंबित

गोरखपुर: गोरखपुर के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन वीके सिंह को प्रमुख सचिव ने उनके पद से निलंबित कर दिया है. इस संबंध में प्रमुख सचिव परिवहन एल वेंकटेश लू की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है. प्रमुख सचिव परिवहन ने बीके सिंह को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए.

बीके सिंह पर आरोप है कि नियमों के विरुद्ध जाकर ट्रैक्टर-ट्रालियों का व्यवसायिक पंजीकरण कराकर उनसे अवैध वसूली करते थे. इतना ही नहीं माल वाहन व ईंट ढोने वाले ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जबरदस्ती थाने में बंद करा कर उनसे अवैध वसूली करते थे. इसकी शिकायत कई बार उच्च अधिकारियों से की गई थी. जिसके बाद अधिकारियों ने कई बार कारण बताओ नोटिस जारी किया था.

वहीं, अधिकारियों की ओर से जारी नोटिस का जवाब देने में भी बीके सिंह की ओर से लगातार लापरवाही बढ़ती जा रही थी. इसके अलावा परिवर्तन कार्य की जिम्मेदारी भी ठीक से न निभाने का मामला भी सामने आ रहा था. सभी मामलों को संज्ञान में लेते हुए आखिरकार शासन स्तर से उन पर कार्रवाई की गई.

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