गोरखपुर: बिजली विभाग की एकमुश्त समाधान योजना से गोरखपुर मंडल में बकायेदारों की बड़ी संख्या और बकाया निकलकर सामने आया है. करीब दस लाख उपभोक्ता है, जिनपर तीन हजार करोड़ का बकाया है. खास बात यह है इसमें सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना "सौभाग्य योजना" के लाभार्थी हैं. जिन्होंने एक किलोवाट का कनेक्शन ले रखा था. इन्होंने बिजली का तो उपभोग किया लेकिन बिल जमा नहीं कर रहे हैं. गोरखपुर में साढ़े तीन लाख उपभोक्ताओं पर नौ सौ करोड़ का बकाया है. मंडल के तीन अन्य जिलों में यह आंकड़ा इक्कीस सौ करोड़ का है. बता दें कि एकमुश्त समाधान योजना 8 नवंबर से शुरू हो रही है, जो 20 नवंबर तक चलेगी.
मुख्य अभियंता आशु कालिया ने बताया कि ओटीएस का लाभ उपभोक्ता और विभाग दोनों को उठाना है, नहीं तो सकंट दोनों पर आना तय है. योजना के तहत उपभोक्ताओं के बिजली बिल में लगे सभी चार्ज को माफ किया जाना है. उपभोक्ताओं को अपना बकाया बिल जमा करने में इसका लाभ लेना चाहिए. बिजली निगम ने बकाए उपभोक्ताओं की सूची बनानी शुरू कर दी है. जिसमें सबसे ज्यादा 1 किलोवाट क्षमता के कनेक्शन धारक हैं. इस योजना का लाभ दिलाने के लिए अभियंता कर्मचारी घर-घर जाएंगे. योजना में शामिल होने के लिए लोगों को प्रेरित करने के साथ इसके फायदे भी बताएंगे.
मुख्य अभियंता ने बताया कि बकायदारों को योजना में पंजीकरण कर समय से बिल का भुगतान करना चाहिए. इससे उनका बकाया खत्म होगा और बिजली भी निर्बाध मिलती रहेगी. गोरखपुर में बिजली निगम के साढ़े तीन लाख उपभोक्ताओं पर 900 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है. इसके साथ ही देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज जिले में उपभोक्ताओं पर 2100 करोड़ रुपए का बकाया है. इनमें से हजारों लोगों को नोटिस भी भेजा जा चुका है. उन्होंने कहा कि जिन उपभोक्ताओं को राजस्व विभाग के अमीन के माध्यम से नोटिस भेजा गया है. वह भी इस सरचार्ज माफी योजना का लाभ उठा सकते हैं.
मुख्य अभियंता ने बताया कि ऊर्जा मंत्री के निर्देश के क्रम में इस योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है. जिसमें अलग-अलग प्रावधान भी किए गए हैं. बिजली चोरी में पकड़े गए लोग भुगतान के लिए तत्काल कनेक्शन लेने पर, बिजली चोरी में उन पर लगे जुर्माने में छूट दी जाएगी. तो वहीं व्यापारियों पर लगाई गई पेनल्टी से भी उन्हें राहत मिलेगी. यह योजना तीन चरणों में लागू होगी. जिसमें पहला चरण 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा. दूसरा चरण पहली दिसंबर से 15 दिसंबर और तीसरा चरण 16 दिसंबर से 31 दिसंबर होगा. जिन उपभोक्ताओं के विरुद्ध आरसी जारी की गई है. उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा. विभिन्न न्यायालय में लंबित मामले में भी समाधान किया जाएगा.
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