गोण्डा: बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिन महिला-पुरुषों द्वारा आवेदन किया गया था. मंगलवार उनके साक्षात्कार लिए गए. इसमें शहरी क्षेत्र के युवकों को सब्सिडी के रूप में ऋण ली गई रकम पर 15 प्रतिशत और शहरी महिलाओं को 25 प्रतिशत, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहां की महिलाओं को 35 फीसदी और पुरुष को 25 फीसदी सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है.
- जनपद में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत जिन युवाओं ने आवेदन किया था उनके साक्षात्कार लिए गए.
- बेरोजगारों को योजना का लाभ लेने के लिए खादी ग्रामोद्योग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है.
- वहीं बेरोजगार जिला उद्योग केंद्र और खादी ग्रामोद्योग आयोग की वेबसाइट पर भी आवेदन कर सकते हैं.
- आवेदन करने के पश्चात उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है.
जिले में कितने हुए आवेदन
- जिले में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत खादी ग्रामोद्योग को 139 आवेदन प्राप्त हुए थे.
- वहीं जिला उद्योग केंद्र को 99 और खादी ग्रामोद्योग आयोग को 30 आवेदन प्राप्त हुए थे.
- शासन द्वारा खादी ग्रामोद्योग को 58 और जिला उद्योग केंद्र को 52 लोगों को ऋण देने का लक्ष्य मिला था.
कौन करता है लाभार्थियों का चयन
- खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग और सेवा के लिए ऋण प्रदान करता है.
- वहीं जिला उद्योग केंद्र शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए बेरोजगार पुरुषों और महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराता है.
- लाभार्थियों के चयन के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनी समिति में पांच सदस्य होते हैं.
- इसमें डीएम अध्यक्ष, उद्योग सचिव उपायुक्त, बैंक के एलडीएम, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य और डीएम द्वारा नामित पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में नामित ग्राम प्रधान सदस्य होते हैं.
- चयनित लाभार्थियों को बैंकों द्वारा ऋण मिलने के बाद खादी ग्रामोद्योग आयोग मुंबई द्वारा सब्सिडी की धनराशि सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जाती है.
इस योजना के तहत मंगलवार को साक्षात्कार लिए गए. भारत सरकार द्वारा तीन एजेंसियों के माध्यम से क्रमशः खादी ग्रामोद्योग, जिला उद्योग केंद्र और खादी ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से यह कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है. चयनित लाभार्थियों के आवेदन एजेंसियों के माध्यम से सीधे बैंक से भेज दिए जाएंगे.
अश्विनी कुमार वर्मा, उपायुक्त उद्योग
