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फर्रुखाबाद: रोडवेज कर्मियों की चल-अचल संपत्ति की होगी जांच

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में रोडवेज कर्मियों की चल-अचल संपत्तियों की जांच होगी. भ्रष्टाचार की शिकायतों के चलते कर्मचारियों की चल-अचल संपत्तियों की जांच कराए जाने के आदेश दिए गए हैं.

संपत्ति की जांच
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Published : Feb 6, 2021, 2:10 PM IST

फर्रुखाबाद: जिले में एआरटीओ और रोडवेज कर्मियों की चल-अचल संपत्तियों की जांच होगी. भ्रष्टाचार की शिकायतों के चलते अब शासन की ओर से सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय के कर्मचारी एवं परिवहन निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों की चल-अचल संपत्तियों की जांच कराए जाने के आदेश दिए गए हैं. परिवहन आयुक्त धीरज साहू के निर्देश पर गठित होने वाली जांच कमेटी से 15 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है.

परिवहन निगम में तैनात कई अधिकारी व कर्मचारियों की चल-अचल संपत्तियों में कुछ समय में ही बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है. इसके अलावा एआरटीओ कार्यालय में तैनात कर्मचारियों की भी चल-अचल संपत्ति अचानक बढ़ने से भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर शासन से शिकायत हुई थी.

प्रमुख सचिव शासन ने परिवहन आयुक्त धीरज साहू को पत्र जारी कर सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की कमेटी गठित कर जांच करने के आदेश दिए. परिवहन आयुक्त मुकेश चंद्र ने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की चल-अचल संपत्ति की जांच कराने को कमेटी गठित करने के निर्देश के साथ ही 15 दिन में विस्तार से रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा.

संभागीय परिवहन अधिकारी संजय सिंह ने बताया कि पत्र प्राप्त हुआ था. मामले में कमेटी गठित कर जांच शुरू करा दी जाएगी. उन्होंने कहा कि परिवहन निगम के अधिकारियों को भी इस संबंध में पत्र भेजे गए हैं. वहीं एआरटीओ शांति भूषण ने बताया कि जांच कराने को पत्र प्राप्त हुआ है.

फर्रुखाबाद: जिले में एआरटीओ और रोडवेज कर्मियों की चल-अचल संपत्तियों की जांच होगी. भ्रष्टाचार की शिकायतों के चलते अब शासन की ओर से सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय के कर्मचारी एवं परिवहन निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों की चल-अचल संपत्तियों की जांच कराए जाने के आदेश दिए गए हैं. परिवहन आयुक्त धीरज साहू के निर्देश पर गठित होने वाली जांच कमेटी से 15 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है.

परिवहन निगम में तैनात कई अधिकारी व कर्मचारियों की चल-अचल संपत्तियों में कुछ समय में ही बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है. इसके अलावा एआरटीओ कार्यालय में तैनात कर्मचारियों की भी चल-अचल संपत्ति अचानक बढ़ने से भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर शासन से शिकायत हुई थी.

प्रमुख सचिव शासन ने परिवहन आयुक्त धीरज साहू को पत्र जारी कर सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की कमेटी गठित कर जांच करने के आदेश दिए. परिवहन आयुक्त मुकेश चंद्र ने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की चल-अचल संपत्ति की जांच कराने को कमेटी गठित करने के निर्देश के साथ ही 15 दिन में विस्तार से रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा.

संभागीय परिवहन अधिकारी संजय सिंह ने बताया कि पत्र प्राप्त हुआ था. मामले में कमेटी गठित कर जांच शुरू करा दी जाएगी. उन्होंने कहा कि परिवहन निगम के अधिकारियों को भी इस संबंध में पत्र भेजे गए हैं. वहीं एआरटीओ शांति भूषण ने बताया कि जांच कराने को पत्र प्राप्त हुआ है.

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