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एकमुश्त समाधान योजना के तहत बिजली विभाग ने वसूले 37.95 करोड़ - फर्रुखाबाद में एकमुश्त समाधान योजना लागू

यूपी के फर्रुखाबाद में एकमुश्त समाधान योजना के तहत बिजली विभाग बकायेदारों से 37.95 करोड़ रुपये वसूले हैं. बिजली विभाग के तीन खंड कार्यालय क्षेत्र के 2,07,699 घरेलू व नलकूप उपभोक्ताओं पर 334.58 करोड रुपये की बकाएदारी चल रही थी.

फर्रुखाबाद बिजली विभाग ने वसूले 37.95 करोड़
फर्रुखाबाद बिजली विभाग ने वसूले 37.95 करोड़
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Published : Apr 4, 2021, 2:27 PM IST

फर्रुखाबाद: जिले में बिजली विभाग के तीन खंड कार्यालय क्षेत्र के 2,07,699 घरेलू और नलकूप उपभोक्ताओं पर 334.48 करोड़ रुपये की बकाएदारी चल रही थी. इसी के चलते जिले में एक मार्च को एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई. इसके तहत विभाग ने एक माह में 37.95 करोड़ रुपये की वसूली की है. शत-प्रतिशत वसूली न होने पर योजना को 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है. वसूली अभियान को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं.


इसे भी पढ़ें-बिजली उपभोक्ताओं को अधिकारी बताएं OTS के फायदे : ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा

नगरीय खंड के 39,602 उपभोक्ताओं पर 36.19 करोड़ की बकायेदारी थी. विभाग ने 526.82 लाख रुपये की वसूली की है. ग्रामीण खंड फर्रुखाबाद के 1,02,276 उपभोक्ताओं पर 206.33 करोड़ की बकायेदारी चल रही थी. इसके सापेक्ष 2003.93 रुपये की वसूली की गई.

इसे भी पढ़ें-OTS के तहत सरचार्ज पर 100 फीसद की छूट, बकायेदार उठाएं योजना का लाभ

कम वसूली पर नोटिस किए जारी
कायमगंज खंड कार्यालय नगरी क्षेत्र के 7,319 उपभोक्ताओं पर 6.40 करोड़ रुपये की बकायेदारी चल रही थी. इसके सापेक्ष 111.2 लाख रुपये वसूल किए जा सके हैं. ग्रामीण क्षेत्र के 58,502 उपभोक्ताओं पर 85.56 करोड़ रुपये की बकायेदारी थी. इसके सापेक्ष 115.31 लाख रुपये की वसूली हो सकी. कम वसूली पर अधीक्षण अभियंता ने कई विद्युत कर्मियों को नोटिस जारी किए हैं. अधीक्षण अभियंता एसके श्रीवास्तव ने बताया कि एकमुश्त समाधान योजना 15 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है.

फर्रुखाबाद: जिले में बिजली विभाग के तीन खंड कार्यालय क्षेत्र के 2,07,699 घरेलू और नलकूप उपभोक्ताओं पर 334.48 करोड़ रुपये की बकाएदारी चल रही थी. इसी के चलते जिले में एक मार्च को एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई. इसके तहत विभाग ने एक माह में 37.95 करोड़ रुपये की वसूली की है. शत-प्रतिशत वसूली न होने पर योजना को 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है. वसूली अभियान को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं.


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