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फर्जी मुठभेड़ मामले में मानवाधिकार आयोग ने DGP और प्रमुख सचिव न्याय को भेजा नोटिस - एटा का समाचार

एटा में खाने का पैसा मांगने पर ढाबा मालिक समेत 10 लोगों को फर्जी पुलिस मुठभेड़ में जेल भेजने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है. आयोग ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक एचसी अवस्थी और प्रमुख सचिव न्याय को नोटिस भेजा है.

मानवाधिकार आयोग ने DGP और प्रमुख सचिव न्याय को भेजा नोटिस
मानवाधिकार आयोग ने DGP और प्रमुख सचिव न्याय को भेजा नोटिस
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Published : Mar 25, 2021, 11:03 PM IST

एटाः खाने का पैसा मांगने पर ढाबा मालिक समेत 10 लोगों को फर्जी पुलिस मुठभेड़ में जेल भेजने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है. इस मामले में आयोग ने पुलिस महानिदेशक एचसी अवस्थी और प्रमुख सचिव न्याय को नोटिस भेजा है.

ये है पूरा मामला

एटा में कुछ पुलिसकर्मी एक ढाबे पर खाना खाने गए थे. खाना खाने के बाद जब ढाबे वालों ने उन्हें बिल थमाया, तो पुलिस वाले इस अपनी तौहीन मान लिये. फिर क्या था उन्होंने ढाबे के मालिक समेत 10 लोगों को फर्जी मुठभेड़ दिखाते हुए जेल भेज दिया. शिकायत मिलने पर जब मामले की जांच जिलाधिकारी ने एसपी से कराई, तो पुलिस वालों की करतूत सामने आ गयी. थानाध्यक्ष समेत तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया. अब इस मामले को राष्ट्रीय मानव अधिकार ने संज्ञान में लिया है.

छह माह में देनी होगी रिपोर्ट

एटा फर्जी मुठभेड़ मामले में एनएचआरसी ने स्वत संज्ञान लेते हुए यूपी के डीजीपी को नोटिस भेजा है. डीजीपी को इसके लिए छह सप्ताह का समय दिया गया है. यही नहीं एनएचआरसी ने डीजीपी के साथ-साथ प्रमुख सचिव न्याय को भी नोटिस भेजा है. न्याय विभाग से जेल में बंद पीड़ितों की सहायता करने की बात कही गई है.

एटाः खाने का पैसा मांगने पर ढाबा मालिक समेत 10 लोगों को फर्जी पुलिस मुठभेड़ में जेल भेजने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है. इस मामले में आयोग ने पुलिस महानिदेशक एचसी अवस्थी और प्रमुख सचिव न्याय को नोटिस भेजा है.

ये है पूरा मामला

एटा में कुछ पुलिसकर्मी एक ढाबे पर खाना खाने गए थे. खाना खाने के बाद जब ढाबे वालों ने उन्हें बिल थमाया, तो पुलिस वाले इस अपनी तौहीन मान लिये. फिर क्या था उन्होंने ढाबे के मालिक समेत 10 लोगों को फर्जी मुठभेड़ दिखाते हुए जेल भेज दिया. शिकायत मिलने पर जब मामले की जांच जिलाधिकारी ने एसपी से कराई, तो पुलिस वालों की करतूत सामने आ गयी. थानाध्यक्ष समेत तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया. अब इस मामले को राष्ट्रीय मानव अधिकार ने संज्ञान में लिया है.

छह माह में देनी होगी रिपोर्ट

एटा फर्जी मुठभेड़ मामले में एनएचआरसी ने स्वत संज्ञान लेते हुए यूपी के डीजीपी को नोटिस भेजा है. डीजीपी को इसके लिए छह सप्ताह का समय दिया गया है. यही नहीं एनएचआरसी ने डीजीपी के साथ-साथ प्रमुख सचिव न्याय को भी नोटिस भेजा है. न्याय विभाग से जेल में बंद पीड़ितों की सहायता करने की बात कही गई है.

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