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बस्ती: डीएम का 'ऑपरेशन मीडिएटर', भूमि विवादों में नहीं लगाने होंगे थाना-कोर्ट के चक्कर

उत्तर प्रदेश के बस्ती में जिलाधिकारी ने भूमी विवादों का निस्तारण करने के लिए एक नई पहल शुरू की है. इस पहल से अब तक जनपद में 101 मुकद्दमों का निस्तारण किया जा चुका है.

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Published : Dec 14, 2019, 9:38 AM IST

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डीएम ने की ऑपरेशन मीडियेटर की नई पहल.

बस्ती: जनपद में ग्राम न्यायालय के तर्ज पर जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने एक नई पहल ऑपरेशन मीडिएटर शुरू किया है. इसमे भूमि विवादों के लिए एक टीम संगठित की गई है जो मौके पर जाकर वादी-प्रतिवादी को बातचीत कराकर समाधान करा रही हैं.

अब तक जनपद में ऑपरेशन मीडिएटर के तहत 125 मुकदमों में से 101 का निस्तारण किया जा चुका है. लोग डीएम के इस पहल की जमकर सराहना कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि छोटो छोटे विवादों में दोनों पक्ष मारपीट पर उतारू हो जाते और नए मुकदमे को जन्म देते हैं. उन्होंने कहा कि इससे सालों से चल रहे विवाद, मारपीट में कमी आएगी. साथ ही थाना-कचहरी की भागदौड़ और पैसे के खर्च से भी निजात मिलेगी.

डीएम ने की ऑपरेशन मीडियेटर की नई पहल.

पुलिस ने की नई पहल

  • जिले में जिलाधिकारी ने नई पहल ऑपरेशन मीडिएटर शुरू की है.
  • इस पहल के तहत एक टीम गठित की गई है जो भूमि विवादों पर बातचीत कराकर समाधान कराने का काम कर रही है.
  • ऑपरेशन मीडियेटर में जिलाधिकारी की बनाई हुई टीम में राजस्व, ग्राम विकास और पुलिस विभाग शामिल हैं.
  • यह टीम मौके पर जाकर दोनों पक्षों को बुलाकर बातचीत शुरू कराती है.
  • मीडिएटर का काम करके मुकदमे से हो रहे नुकसान के बारे में बताकर विवाद खत्म कराती हैं.
  • विवाद का निस्तारण होते ही राजस्व की टीम जमीन की पैमाइस कर देती है.

छोटे-छोटे विवाद जिनमें कोर्ट से निस्तारण होने में काफी समय लग जाता है उसके लिए हमने सबसे पहले तो ऐसे गांव को चिन्हित किया जहां भूमि विवाद ज्यादा हैं. अब तक 89 गांवों का चयन करके, हमने 125 मुकदमों को देखा, जिसमें से 101 का निस्तारण हो चुका है. यह काम हमने छह दिन में किया है. अब हम सप्ताह में दो दिन यह कार्य नामित अधिकारी से कराएंगे. करीब 50 प्रतिशत मुकदमे केवल मध्यस्थता न होने से खत्म नहीं हो पाते हैं, जिससे राजस्व कोर्ट और थानों पर काम का दबाव बढ़ता है.
-आशुतोष निरंजन, डीएम

बस्ती: जनपद में ग्राम न्यायालय के तर्ज पर जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने एक नई पहल ऑपरेशन मीडिएटर शुरू किया है. इसमे भूमि विवादों के लिए एक टीम संगठित की गई है जो मौके पर जाकर वादी-प्रतिवादी को बातचीत कराकर समाधान करा रही हैं.

अब तक जनपद में ऑपरेशन मीडिएटर के तहत 125 मुकदमों में से 101 का निस्तारण किया जा चुका है. लोग डीएम के इस पहल की जमकर सराहना कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि छोटो छोटे विवादों में दोनों पक्ष मारपीट पर उतारू हो जाते और नए मुकदमे को जन्म देते हैं. उन्होंने कहा कि इससे सालों से चल रहे विवाद, मारपीट में कमी आएगी. साथ ही थाना-कचहरी की भागदौड़ और पैसे के खर्च से भी निजात मिलेगी.

डीएम ने की ऑपरेशन मीडियेटर की नई पहल.

पुलिस ने की नई पहल

  • जिले में जिलाधिकारी ने नई पहल ऑपरेशन मीडिएटर शुरू की है.
  • इस पहल के तहत एक टीम गठित की गई है जो भूमि विवादों पर बातचीत कराकर समाधान कराने का काम कर रही है.
  • ऑपरेशन मीडियेटर में जिलाधिकारी की बनाई हुई टीम में राजस्व, ग्राम विकास और पुलिस विभाग शामिल हैं.
  • यह टीम मौके पर जाकर दोनों पक्षों को बुलाकर बातचीत शुरू कराती है.
  • मीडिएटर का काम करके मुकदमे से हो रहे नुकसान के बारे में बताकर विवाद खत्म कराती हैं.
  • विवाद का निस्तारण होते ही राजस्व की टीम जमीन की पैमाइस कर देती है.

छोटे-छोटे विवाद जिनमें कोर्ट से निस्तारण होने में काफी समय लग जाता है उसके लिए हमने सबसे पहले तो ऐसे गांव को चिन्हित किया जहां भूमि विवाद ज्यादा हैं. अब तक 89 गांवों का चयन करके, हमने 125 मुकदमों को देखा, जिसमें से 101 का निस्तारण हो चुका है. यह काम हमने छह दिन में किया है. अब हम सप्ताह में दो दिन यह कार्य नामित अधिकारी से कराएंगे. करीब 50 प्रतिशत मुकदमे केवल मध्यस्थता न होने से खत्म नहीं हो पाते हैं, जिससे राजस्व कोर्ट और थानों पर काम का दबाव बढ़ता है.
-आशुतोष निरंजन, डीएम

Intro:बस्ती न्यूज रिपोर्ट
प्रशांत सिंह
9161087094
8317019190

बस्ती: जनपद में ग्राम न्यायालय के तर्ज पर जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने एक नई पहल ऑपरेशन मीडियेटर शुरू किया है. जिसमे भूमि विवादों को एक टीम मौके पर जाकर वादी प्रतिवादी को बातचीत कराकर समाधान करा रहे हैं. अब तक जनपद में ऑपरेशन मीडियेटर के तहत 125 मुकदमों का निस्तारण किया. वहीं लोग डीएम के इस पहल की जमकर सराहना कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि छोटो छोटे विवादों में दोनों पक्ष मारपीट पर उतारू हो जाते और नए मुकदमे को जन्म देते हैं. उन्होंने कहा कि इससे सालों से चल रहे विवाद, मारपीट में कमी आएगी. साथ ही थाना-कचहरी की भागदौड़ और पैसे के खर्च से भी निजात मिलेगी.

Body:दरअसल ऑपरेशन मीडियेटर में जिलाधिकारी की बनाई हुई टीम, जिसमें राजस्व, ग्राम विकास और पुलिस विभाग शामिल हैं. ये टीम मौके पर जाकर दोनों पक्षों को बुलाकर बातचीत शुरू कराती है और मीडियेटर का काम करके मुकदमे से हो रहे नुकसान के बारे में बताकर विवाद खत्म करते हैं. विवाद का निस्तारण होते ही राजस्व की टीम जमीन की पैमाइस कर देती है.
Conclusion:डीएम आशुतोष निरंजन ने बताया कि छोटे छोटे विवाद जिनमें कोर्ट से निस्तारण होने में काफी समय लग जाता है. इसलिए हमने सबसे पहले तो ऐसे गांव को चिन्हित किया जहां भूमि विवाद ज्यादे हैं. अब तक 89 गांवों का चयन करके, हमने 125 मुकदमो की देखा, जिसमे से 101 का निस्तारण हो चुका है. ये काम हमने छह दिन में किया है. उन्होंने कहा कि अब हम सप्ताह में दो दिन यह कार्य नामित अधिकारी से कराएंगे. डीएम ने कहा कि अगर देखा जाय तो करीब 50 प्रतिशत मुकदमे केवल मध्यस्थता न होने से खत्म नही हो पाते हैं. जिससे राजस्व कोर्ट और थानों पर काम का दबाव बढ़ता है. ऐसे मामलों के निस्तारण से लोग विवाद से हटकर अपने निजी कामों की तरफ बढेंगे.

बाइट.... बलराम, किसान
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